काठमाडौं /२९ फागुन – मानव संसाधनको उत्पादन, विकास तथा प्रयोग मुलुकको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा हुनु आवश्यक छ । आफ्ना नागरिक श्रमशक्तिमा दक्ष र व्यवसायिक सीपयुक्त भएमा मात्र स्वदेश तथा विदेशमा सम्मानजनक रोजगारीको सिर्जना अभिवृद्वि हुन सक्छ । यसर्थ सबै नेपालीलाई सामाजिक न्याय तथा आत्म सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता गर्दै राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गर्न सक्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने जिम्मा शिक्षा पद्धति तथा तालिम प्रशिक्षण सीपबाट हुनु पर्दछ । यसर्थ मानव संसाधनको उत्पादन र उपयोगमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको खाँचो देखिन्छ । देशको समग्र विकासका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भविष्यमा के कति ? कस्ता कस्ता विषय क्षेत्रमा के कति संख्यामा मानव संसाधन विकास तथा उपलब्धताको खाँचो हुन्छ ? त्यस अनुसार जनशक्ति उत्पादन र विकास गरिनुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ नेपाली श्रम बजार वा विश्वबजारमा नागरिकलाई सहज पहुँच पुग्ने दक्ष जनशक्तिका रुपमा विकास गर्न विभिन्न किसिमका पेसागत सीपका तह एवम् प्रकार तथा दक्षताको पहिचान हुनु अनिवार्य भएको देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले प्रारम्भिक चरणमा २०७७ माघ १० गतेबाट मानव संसाधन विकासका सम्बन्धमा विविध पक्षसंग छलफल, अन्तरसंवाद तथा विवरण संकलनको कामको प्रारम्भ गरेको अवस्था छ ।
संविधानत : राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित भएर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरु क्रियाशील भएको अवस्थामा संघ, प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहलाई के कस्ता जनशक्ति चाहिने हुन् ? अध्ययनको विषय बनेको छ । यसर्थ सबै स्थानीय तथा प्रदेशहरुमा आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका जनशक्तिको आकलन तथा भावी दिनमा त्यहाँ सिर्जना हुन सक्ने पेसा, व्यवसाय, रोजगारीका अवसरहरुको अवस्था देखिने चित्रसहितको विवरण तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार हुनेसम्मका काम तीव्रतासाथ अगाडि बढाइएको छ ।
संविधानको समाजवाद उन्मुख स्वाधीन, सम्मुन्नत, स्वतन्त्र र समृद्व राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउन मुख्य योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, वन तथा पूर्वाधार भौतिक विकास क्षेत्रको हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु जनताका प्रत्यक्ष जीवनस्तर तथा रोजगारसित सम्बद्ध विषयसित जोडिएका सरकार हुन् । यसर्थ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रशासनिक सुशासन तथा गुणात्मक व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्रमा संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको मानव संसाधन विकासमा साझा प्रतिवद्धता र सहयोग मन्त्रालयलाई चाहिन्छ । मानव संसाधन विकासको अर्थ समाजका सबै जनताको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि प्रव्रिmया हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । यही कारण मानव संसाधन विकास सम्बन्धी कार्यको प्रारम्भ र अन्त कहिल्यै हुन सक्दैन तथा समाजको गति र अवस्थामा यसका विषयहरु पनि रुपान्तरण भइरह्न्छन् ।
तसर्थ मुुलुकको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण, उत्पादन तथा विकास एवम् कार्यस्थलमा कार्यान्वयनको आगामी योजना, रणनीति, कार्यनीति राष्द्रिय तहमा निर्माण हुनु जरुरी देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विशष्टिीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विकास गर्ने नीति कानुनी रुपमा तय गरिनु उचित हुन्छ । सरोकारवाला निकायहरुसंग सहकार्य, समन्वय तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि शैक्षिक तथा तालिम प्रदायक निकायका पदाधिकारी वर्गसंग संस्थागत आपसी विचार आदानप्रदान कामको थालनी पनि मन्त्रालयबाट गरिएको छ । हाम्रो समाज तथा शिक्षित भनिने अभिभावकहरु धेरै उच्च महत्वाकांक्षा राख्दछन् । आफ्नो सामाजिक दम्भ र कथित प्रतिष्ठाका जोगाउने प्रयोजनका लागि आफ्ना बालबालिकाहरुको बौद्धिक तथा मानसिक क्षमताको कुनै मनोपरामर्श विना कठिन, अरुचिकर वा क्षमता बाहिरको विषय पढ्न बाध्य पार्दछन् ।
तापनि राज्य तहबाट उचित रुपमा मानव संसाधन विकास योजनाका बारेमा आम जनताका बीच अन्तरसंवाद हुन सकिरहेको छैन । यसले लाखाँै लाख युवा किशोरकिशोरीहरु दुर्घटनाका शिकार भइरहेका छन् । तर कारण के ? किन दुर्घटना हुन्छन् ? आदि पक्षमा समाज खुलेर बाहिर आउन सकिरहेको छैन । यसको औचित्य पुष्टाइँ र सुरक्षित वातावरण तयार गर्न समाज, राज्य तहबाट विविध पक्षसंग अन्तरसंवादात्मक गोष्ठी, कार्यशाला श्रृंखलाहरु सञ्चालन हुनु अति आवश्यक देखिएको महसुस हुन्छ । मेरो धारणामा प्रारम्भिक चरणमा तपसिलका पक्षसंग अन्तरसंवाद तथा छलफल गोष्ठी नगरी नेपालको मानव संसाधन विकासको समस्याको जडमा पुग्न कठिन हुने भएकाले सम्बद्ध पक्षका विज्ञहरुको सहकार्य अनिवार्य भएको देखिन्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा मानव संसाधन विकास योजना तयार गर्ने गतिविधि अन्तर संवाद तपसिलका प्रारम्भिक कार्यक्रम श्रृंखलाबाट अगाडि बढाउन उपयुक्त नै हुन्छ ।
तत्कालीन चुनौतीका विषय तथा अन्तर संवाद हुनुपर्ने विषय श्रृंखला १
शिर्षक :‘किशोरावस्था, जनशक्ति उत्पादन तथा विकास मार्गका जोखिमपूर्ण दुर्घटनाका घुम्तीहरु”
वा ‘जनशक्ति विकासका पथमा पर्दा पछाडिका दुर्दान्त परिघटनाहरु ” यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकायमा रुपमा नेपाल प्रहरी, नार्कोनन नेपाल, माइती नेपाल, गृह मन्त्रालय तथा समाजशास्त्री एवम् मानवशास्त्रीहरुको सहयोग लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्तरसंवादको औचित्य तथा लाभका विषयमा भन्न सकिन्छ —ः किशोरावस्था वा युवावस्थामा पारिवारिक घटना, विखण्डन, सामाजिक असुरक्षा तथा दुर्घटना, राष्द्रिय सुशासनमा आघात तथा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर व्यवधान पनि खडा भएको पाइन्छ । मानिसमा मानसिक भय, त्रास, तनाव तथा जीवन मार्गको विनास वा अधोपतनको बाटो अवलम्बन गर्न पुगेको देखिन्छ । सुयोग्य नागरिक, सक्षम जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा राष्द्रिय हितका पक्षमा प्रयोगमा बाधा भइरहेको छ । राष्द्रिय क्षति, बहु आयामिक प्रकृतिका अपराधिक श्रृंखलामा अनपेक्षित सहभागिता तथा बढदो विकृतिका गतिविधि डरलाग्दो हुन गएको छ । त्यसको प्रभावमा हाम्रा किशोर किशोरी लुटपाट, हत्या, आत्महत्या, लागू पदार्थ दुव्र्यसनमा फस्दै गएका छन् । देश बनाउने कर्णधार युवायुवतीहरुको अपराधमा संलग्नता चिन्ताजन्य देखिन्छ ।
यस विषयमा माइती नेपाल, नार्कोनन नेपाल, नेपाल प्रहरीका अनुसन्धानहरु तथा समाजशास्त्री एवम् मानवशास्त्रीहरुका अनुभव तथा आधिकारिक धारणासहितलाई संयोजन गरी निचोडमा पुग्न जरुरी भएको छ । देशलाई विकृति तथा अपराधको जन्जालबाट बचाएर क्षतिन्यूनीकरण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न तथा देशलाई समुन्नत सुखशान्तिको वातावरण तुल्याउन शैक्षिक तथा सीपगत क्षेत्रमा राज्यको नीतिगत व्यवस्था निर्धारण गर्न यो अन्तरसंवादबाट प्रशस्त सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तत्कालीन चुनौतीका विषय तथा अन्तर संवाद हुनुपर्ने विषय श्रृंखला २
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाहमा ‘पेसागत नैतिकता, आचरण, कानुनी प्रावधान अभाव, सामाजिक दुष्प्रभावमा सुशासन निष्प्रभावी” वा ‘राज्य प्रणालीमाथि वा शासकीय चरित्रमाथिका प्रश्नहरु” जतासुकैबाट उठिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय : महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, कानुन मन्त्रालय तथा वरिष्ठ कानुनविदहरुका दृष्टिकोण के हुन् ? हाम्रो गन्तव्य कता ? स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तरसंवादको औचित्य :राजकीय सुशासनको चाहना आम जनता, सेवाप्रदायक निकाय तथा सबै राजनीतिक दल तथा प्रणालीमा देखाइएको स्पष्ट हुन्छ । नियमन तथा नियन्त्रणका लागि प्राविधिक, प्रशासनिक, आर्थिक सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा पेसागत आचरण कायम गर्न विविध ऐन,कानुन र संवैधानिक संस्था तथा संरचनात्मक प्रबन्ध पनि गरिएको हुन्छ । तापनि राजकीय शासन पद्धतिमा प्राविधिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा पेसागत क्षेत्रमा निरन्तर गैरकानुनी र अपराधजन्य घटनाहरु दोहोरिने र सञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक समाचार प्रवाह हुनाले सुयोग्य तथा इमानदार नागरिक सार्वजनिक सेवामा नभएको वा सक्षम जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोगमा देश चुकिरहेको सवाल उब्जिन्छ ।
यस सन्दर्भमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, कानुन मन्त्रालय तथा वरिष्ठ कानुनविदहरुको दृष्टिकोणमा सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारी वर्गको प्रवृत्तिगत, मनोसामाजिक सिकाइ तथा बाधा व्यवधानमाथि पाइएका तथ्यहरु तथा विवरणहरुमा छलफल गरी मानव संसाधन विकास योजना,नीति तयार पार्न सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माण अति आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन ।
तत्कालीन चुनौतीका विषय तथा अन्तर संवाद हुनुपर्ने विषय श्रृंखला ३
मुलुकको विकास तथा समृद्धिको लागि मानव जनशक्ति विकास पहिलो सर्त हुन्छ । यसर्थ ‘जनशक्ति उत्पादन, विकासमा राज्यको साधनस्रोतबाट उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधाहरु”वा ‘देश विकासमा जनशक्ति उत्पादनमा राज्यको आर्थिक लगानी तथा प्राप्त नतिजा र मुलुकको अवस्था” विषयमा बृहद छलफलको खाँचो देखिन्छ । यसका सरोकारवाला निकायहरु
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका छात्रवृत्ति सम्बद्ध निकायहरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, विश्वविद्यालयहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विविध विषयगत मन्त्रालयहरु तथा वरिष्ठ शिक्षाविद एवम् छात्रवृत्ति अनुसन्धाताहरुका बीचमा बहस हुनु अति आवश्यक छ । अन्यथा राष्द्रको अतुलनीय आर्थिक लगानी सिमित वर्गको स्वार्थपूर्तिको जीन्दगानी हुने छ र बालुवाका पानीको रुपमा निष्फल हुने देखिन्छ ।
तसर्थ अन्तरसंवादको औचित्य र सफलताका विषयमा भन्न सकिन्छ —ः राज्य तहबाट आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विभिन्न सीप अभिवृद्धिका लागि प्रबन्ध गर्दा आवास सुविधा, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहुलियतका सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको छ । उच्च शिक्षातर्फ स्वास्थ्य, इन्जिनियरिंग, कृषि, पशु, वनविज्ञान, विविध प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विज्ञान प्रविधि र साधारण शिक्षा क्षेत्रमा समेत शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा कतिपय विद्यार्थीलाई आवास व्यवस्था र अरबौँ अरब रकमको छात्रवृत्तिमा सरकारी, सामुदायिक, निजी तहबाट स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्ने पहुँचको अवसर राज्यले दिएको पाइन्छ । तर मुलुकमा निम्न सीप, मध्यमसीप र दक्ष सीपको क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा राज्यको ध्यान यी विषयमा जानुपर्ने देखाउँछ । उच्च सीपका लागि खर्चिएको धनराशी तथा तयार भएको जनशक्तिको देशमा भरपूर उपयोग हुन नसक्दा राज्यले उचित गति लिन नसकेको निचोड निष्कन्छ । यसर्थ राज्यको साधनस्रोतको बहु उपयोग तथा प्रभावका लागि जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयकारी नीति निर्धारण गर्न तथा छात्रवृत्ति नीतिमा पुनरावलोकन हुन सहयोग पुग्ने अन्तरसंवाद मानव संसाधन विकास योजनाका सन्दर्भमा अति जरुरी देखिन्छ ।
अन्तमा यी सम्बद्ध पक्षमा केन्द्रित अन्तरसंवाद पछि मात्र दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा मानव संसाधन विकास तथा प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यक्रम क्रमशः अगाडि बढाउन तथा मानव संसाधन विकासको लागि उचित नीति निर्धारण, योजना तयारी तथा कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव हुने ठान्नु सुल्टो बाटो हुने छ । जिम्मेवार नेतृत्वको आत्मिक चेतना तथा हृदयगत संवेदनशीलता भया!



