शिक्षक दरबन्दी मिलानमा अवरोध कि ढिलाई ?

राजन कार्की


सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्नु पर्ने माग धेरै समय अघिदेखि उठाईएको सवाल हो। यसले सार्थकता लिन सकेको थिएन शिक्षक (दरबन्दी मिलान तथाव्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६ ले यस्ता समस्याहरू अब हल भएर जाने छ भन्ने आशा ल्याएको छ। धेरै बर्ष देखिशिक्षक दरबन्दी मिलानको हुन नसकेको काम पूर्ण गर्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मिति २०७७/०५/२९ कोपत्रमा २०७७ कार्तिक महिना भित्र सबैसमन्वय इकाईलाई जानकारी गराउनका लागि पत्र लेख्दै दरबन्दी मिलान तथा पुन वितरणका आधारहरू पनि स्पष्ट गरेको छ।

सुगम वा शहर केन्द्रीत विद्यालयमा अनेक बहनाले विद्यार्थी संख्या कम भएता पनि शिक्षकहरूको संख्या बढी रहेका छन भने दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या बढी भए पनि आवश्यक शिक्षकहरूको संख्या कम रहेका छन्। असमान शिक्षक दरबन्दी वितरणले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी शैक्षिक क्षति हुने गरेको छ। यस्ता समस्याहरू समाधान नहुनुमा समय समयमा दरबन्दी मिलान नहुनु,शिक्षा ऐन,नियमावलि अनुसार शिक्षकको सरूवा नहुनु,घरपायक जागिर मिलाउने परिपाटी, सरोकारवाला निकायले कम चासो दिनु,गलत अभ्यास वा प्रवृत्तिले शहरमा शिक्षकहरू सरूवा हुदै जानु आदि थुपै कारणहरू रहेका छन्।

शिक्षक दरबन्दी कार्यविधि,शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा ११को उपदफा (५) को खण्ड च बमोजिमको दरबन्दी मिलानकोकार्य स्थानीय तहगत रूपमा बाँडफाँड गरी दरबन्दी मिलान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवार दिने भनी मिति २०७६/०५/०४ मा भएको निर्णयलाई प्रकृयागत रूपमा सरल,सहज पारदर्शी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि तयार गरि मन्त्रालयले लागू गरेको छ। हाल सम्म देखिएका प्राथमिक,निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयहरू माशिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई समेत जोडेर विषयगत र तहगत शिक्षकका समस्याहरू कम हुने र बढी भएका शिक्षक दरबन्दी मिलान भई समाधान भएर जान्छन् ।

खास गरि सामुदायिक विद्यालयमा तहगत दरबन्दी अनुसार शिक्षक संख्या कुनै विद्यालयमा बढी रकम हुने समस्या पहिले देखि नै रही आएका विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन। आर्थिक सर्वेक्षण२०७६/७७ का अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कुल शिकक्षहरू मध्ये सबै भन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २०.०% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७.७%रहेका छन्। शैक्षिक सत्र २०७६ मा प्रतिविद्यालय विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह ( कक्षा १-५) १०१ जना,आधारभूत तह (६-८) मा १०६ जना,माध्यमिक तह (९-१०) मा ९८ जना र माध्यमिक तह (११-१२) मा १५८ जना रहेको छ। त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत र राहत दरबन्दीमा कार्यरत र सामुदायिक विद्यालयमा अध्यानरत बिद्यार्थी बीचको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तहहरूमा क्रमशः २४,५१,४० र ७३ रहेको छ।शिक्षक दरबन्दी मिलानको वैज्ञानिक आधारहरू के के हुन ? वितरण गर्ने आधार के के हुन ? यस्ता आधारहरू अल्पकालीन नभई दिर्घकालिन हुनु पर्छ। देशभरमा शिक्षक दरबन्दी वितरण स्थानीय तह, जिल्ला, प्रादेशिक र वैज्ञानिक आधारमा छिटो भन्दा छिटो हुनु पर्छ। दरबन्दी मिलानले विद्यालयहरूमा समयमै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूरा हुने,विद्यार्थीले दक्ष शिक्षकबाट पढ्नेअवसर पाउने,राज्यले चाहेको जनशक्ति उत्पादन हुन सक्ने र सिङ्गो शिक्षा प्रणालीमा सुधार भई शैक्षिक क्षेत्र उम्दा र उचो भई शैक्षिक रूपान्तरण,गुणस्तरिय शिक्षा विद्यार्थीले पाँउने छन।यस्ता असल अभ्यास र रनात्मक कार्यहरू चाँडो भन्दा चाँडो सुरू गरी लागु गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथाव्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६ ले बर्षै देखी एउटै विद्यालयमा शिक्षण गरेका,घरपायक जागिर भएका,फरक ठाँउ र जिल्लामा अनुभव नभएका वा खुट्टा नराखेका शिक्षकहरूलाई अझ काम नगर्ने र सरूवा प्रक्रिया पनि सहज बनाई दिएको छ।

के के छन् कमजोरीहरू :
१. कार्यविधिको परिच्छेद ४ दफा ८ को शिक्षक व्यवस्थापनका आधारहरूको (ग)मा महिला शिक्षकलाई यथाशक्य घर पायक पर्ने गरि स्थानान्तरण गर्ने।

२. दफा ८ को (घ) मा महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिई दरबन्दीको हकमा शिक्षकको नियुक्ति मितिको जेष्ठताको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने।

३. दफा ८ को खण्ड (ङ) मा करारमा कार्यरत शिक्षकलाई निजले लिएको नियुक्ति मितिको आधार लिई कनिष्ठताको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने।

४. दफा ८ को खण्ड (छ)मा जिल्लान्तर सरूवा भई आएका शिक्षकहरूको हकमा संविधान जारी भए प्रश्चात कनिष्ठताको प्राथमिकता क्रम तयार गरि निजहरूको स्थानान्तरण गर्ने।

के हुनु पर्थो ?

१. हाल कार्यरत विद्यालय भन्दा फरक स्थानिय तह,जिल्ला,प्रदेश र देशको कुनै पनि ठाँउ वा ग्रामिण क्षेत्रमा सरूवा भई काम गर्न चाहने शिक्षकहरूलाई छुट्टै किसिमको फारमको व्यवस्था गरि तथ्यांक संकलन गर्ने।अर्को ठाँउमा सेवा गर्न जान इच्छुक शिक्षकहरूलाई प्रोत्सानका लागि थप ग्रेड वृद्दी,निश्चित मापदण्डका आधारमा तहगत बढुवा र अवकाश प्रश्चात सम्मान आदी जस्ता प्रावधान राखिनु पर्ने।यसले विद्यालयमा रहेको विषयगत र तहगत दरबन्दी अभाव पुरा भई दरबन्दी मिलान गर्न सजिलो हुन्छ।

२. महिला शिक्षकको ठाउँमा फरक क्षमता भएका वा अपांग शिक्षकलाई घर पायक स्थानमा सरूवा गरिनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। के महिला शिक्षक पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी होइनन ? अन्य सेवामा पनि महिला कर्मचारीको पनि शिक्षककै घरपायक जागिरको व्यवस्था छ ? यस मानेमा महिला शिक्षकहरूको विरोध गरेको होईन तर महिलाले पनि आफ्नो पेशागत ईमानदारी देखाउनु र असल राष्ट्र सेवक कर्मचारीको दायित्वबाट पछाडि हट्ने समय नभइ अघि बढ्नु पर्छ भनेको हो। घरपायक जागिर र नजिकै सरुवा मात्र हुने शिक्षक कसरी शिक्षक पेसा र कर्मप्रति योग्य होलान ।

३. दरबन्दी मिलानमा अर्को स्थानीय तह, जिल्ला,प्रदेश र राज्यभर पठाँउदा कनिष्ठताका आधारमा पठाउनु पर्ने।यो कार्यले नयाँ जोस,जाँगर र रगत प्रवाह भएका शिक्षक सरूवा गरी पठाँउदा शिक्षकलेसबै समय विद्यालयलाई दिदाँ सामुदायिक विद्यालय र शिक्षा रूपान्तरण हुने छन्।

४.विद्यालयमा करार शिक्षक स्थानान्तरण गर्नु परेमा बरिस्ठतम शिक्षकहरूबाट गरिनु पर्ने। बरिस्ठतम शिक्षकहरूबाट स्थानान्तरण गर्दा संविधान जारी भए पछि नियुक्ति भएका शिक्षकहरू क्रमशःआयोगबाट पदपूर्ति हुँदा निजहरू हट्नु पर्ने हुन्छ र अस्थायी शिक्षकहरू पूर्णरूपमा नहुने हुन्छ। यदि यसो नगरीएमा संविधान जारी भए पछिका शिक्षकहरू हालसम्म ३/५ वर्षको सेवा गरि रहँदाफेरि निज शिक्षकहरूले स्थायीका नाममा अर्को आन्दोलन,धर्ना, हडताल आदि जस्ता कार्यक्रम गर्ने निश्चित छ।

५. अन्य जिल्लाहरूबाट सरूवा भई आएका शिक्षकहरू पनि त्यस जिल्लाका शिक्षक भन्दा बरिस्ठ हुन्छन्। के का आधारमा कनिष्ठ सरूवा मिति वा अन्य ? स्पष्ट मापदण्ड बनाई जुन शिक्षक कनिष्ठहो सोहि शिक्षकलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ।

६. जिल्लामा पुल दरबन्दी राख्नुको सट्टामा सरूवा हुन चाहने वा अन्यत्र जिल्लामा काम गर्न,फरकठाउँमा काम गर्न ईच्छुक शिक्षकलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार को फारम तयार गरि सोहिका आधारमा निज शिक्षकलाई बढुवा, आर्कषक वा अन्य केहि सेवा सुविधा राखी सरूवा गरेमा ग्रामीण/दुर्गम र गाउँघरका विद्यालयमा पनि तहगत र बिषयगत शिक्षकको पूर्तिले विद्यालयीय शिक्षा असल गर्न सकिन्छ।

निचोडः
बन्दाबन्दीको स्वर्णीम समयमा दरबन्दी मिलान कार्यलाई अघि बढाउने र लागू गर्न सबैले सहयोग पुर्यानउनु पर्छ।शिक्षकका विभिन्न हकहित, वकालत गर्ने संघ, संगठनले सहयोग पुर्याउनु र समर्थन गर्नुको सट्टा कार्यान्वयन गर्न हुन्छ वा हुदैन भनि दल इत्तर विभाजित हुनु, शिक्षक संगठनहरूका बिचमा साझा सहमति नभई एक आपसमा विभाजित हुनु, कार्यविधि कार्यन्वयन हुन नदिनु नै हो भन्ने प्रष्ट हुन आँउछ। यस्ता गलत बहस र पैरवीका कारणले विद्यालयमा तहगत दरबन्दी पूरा हुने, सबै शिक्षकहरू फरक ठाउँको अनुभव प्राप्त हुने र विद्यालय शिक्षा रूपान्तरण गर्ने सुनौलो अवसर खेरजाने हो कि भनी चिन्ता बढेको छ। सहि ढंगले शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान भएमा सामुदायिक विद्यालयले राष्ट्रलाई जनशक्ति तयार गर्ने,नीजि क्षेत्रको माग पूरा गरि विश्व बजार सँग नेपालको जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गरि अरू भन्दा आफुलाई फरक र अब्बल बनाई काम गर्ने सक्ने जनशक्ति विद्यालयले तयार पार्ने छ। यस्तो गर्व गर्ने समयको पर्खाईमा विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, सबै सरोकारवाला र विद्यार्थीहरू आत्तुर छन्। दरबन्दी मिलानमा हामि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ।

कार्की नयाँकिरण कमलकुसुम मावि,भोजाड चितवनका शिक्षक हुन् ।