काठमाडौँ/८ भदौ – शिक्षा ऐन नआउदा कम्तीमा दैनिकी ८,१० जना शिक्षक कर्मचारी विना सेवा सुविधा रित्तो हात लिएर आँखाभरी आशु लिएर अवकाश भइरहेको अवस्था सबैलाई थाहै छ ।
देशमा द्वन्द्वकालमा लामो समय शिक्षक विज्ञापन नहुँदा धेरै अस्थायी शिक्षकहरू स्थायी हुनबाट वञ्चित भए ।
२०७५ चैत २८ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी भएका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन नआउदा उमेरको कारणले दिनहुँजसो कम्तीमा पनि ८,१० जना शिक्षकहरू रित्तो हात विना पेन्सन बिदाइ हुनु परेको छ ।
नेपाल सरकारसँग धेरै चोटि सहमति सम्झौता पनि नभएको होइन सम्झौता हुन्छ कार्यान्वयन हुदैन । जुन सरकार आएपनि पेन्सन पीडित स्थायी शिक्षकहरूको माग सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
तसर्थ शिक्षा मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा सत प्रतिशत अस्थायी सेवा अवधि गणना गरि, नपुग थप अवधि जोडेर स्थायी शिक्षकहरूलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन छिटोभन्दा छिटो शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी छ ।
साथै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन भत्तामा समेत सरकारले विभेद गरेको छ । यसको सम्बोधन सरकारले छिटो गर्नुपर्छ ।
विचार : ज्योति नारायण ढकाल, हकहित मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य ।
