धादिङ/१० माघ-आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा रहेका पूर्व शिक्षक तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मालाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षामा देखिएका नीतिगत सवालका समस्या, सार्वजनिक शिक्षाको वकालत र शिक्षक आन्दोलनका विषयका लागि पैरवी कर्ताका रूपमा अर्थ पूर्ण मानिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय शर्माले पुराना दलहरूमा अहिलेपनि यथास्थितिवादी धारणा रहेको र नयाँ दलहरूमा शिक्षा प्रतिको बुझाई प्रस्ट नरहेकोले तत्कालै शिक्षा ऐन आउने सम्भावना नरहेकोले नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई नीतिगत निर्णयका लागि सक्रिय भएर लाग्ने उनको भनाई छ ।
तत्कालीन विज्ञान विषय, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक तथा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका अन्तर्गत सत्यवती नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका उनले २०७९ सालमा शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएका थिए । विद्यालयमा रहँदा र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समितिमा महासचिव तथा अध्यक्ष भएर नीतिगत तहमा काम गरेको अनुभवलाई शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सदुपयोग गर्ने उदेश्य लिएको उनि बताउँछन् ।
शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा सित्तैँमा नआउने त्यसका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सवालमा वकालत गर्दै आएका छन् भने अर्को तर्फ विद्यालयमा विषयगत तथा शिक्षकको अभाव रहेकोले अब बन्ने नीतिमा ध्यानदिनुपर्ने बताउँछन् । साथै जेन्जी आन्दोलन र आम मानिसहरू निराशा हुनुको एउटा कारण शिक्षा पनि रहेकोले अब शिक्षाको सन्दर्भमा नयाँ आयामबाट सोच्नु पर्ने समय आएको उनको बुझाई छ ।
त्यसैगरी शिक्षकका पेसागत संगठनहरू आबद्ध रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई व्यापक सुधार नगरे अबका दिनमा विघटन तिर जाने अवस्था रहेकोले शिक्षकका पेसागत मागका लागि तथा निजी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा अबको मूल एजेन्डा हुने उनको भनाई छ ।
आफ्नो विषयमा गहिरो दखल राख्ने शर्मा स्नातकोत्तर तहका स्वर्णपदक विजेता हुन् । उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०७६) मा सदस्यका रूपमा सहभागी भएर शिक्षा नीति निर्माणमा काम गरेका थिए । हाल उनी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।



