काठमाडौँ /४ माघ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राप्त हुने सहयोग वा सम्भावित स्रोत साधनलाई प्रतिबन्ध गर्न नहुने बताएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानीको आवश्यक रहेको र शिक्षामा सरकारको लगानी कम भईरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको राम्रो प्रबन्धले मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्ने बताएका हुन ।
खबर एजुकेशनको आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा रूपान्तरणमा नीतिगत सवाल सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अब बन्ने नीतिहरूमा शिक्षाका विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको र अहिलेकै अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा दिन सरकारलाई कठिन भईरहेकोले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राप्त हुने सहयोग वा सम्भावित स्रोत साधनलाई प्रतिबन्ध गर्न नहुने धारण व्यक्त गरे ।
सापकोटाले शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा सुधारको स्थिति रहेको बताउँदै अहिले नै निराश भई हाल्नु भन्दा पनि सिकाई उपलब्धि सुधारको लागि साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड् दिए । विगतमा पढ्न पाउनु नै ठूलो कुरा थियो भने अहिले अभिभावक वा विद्यार्थीहरूले विद्यालयहरू छानेर पढ्न पाउने अवस्था छ उनको भनाई थियो । हाल आधारभूत तहमा ९८ प्रतिशत भर्ना दर रहेको र २ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र स्कुल बाहिर रहेकोले भर्नादर शतप्रतिशत बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
नेपालको शिक्षा, सिकाई, परीक्षा प्रणाली राम्रो भएकोले नै नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वको जुनसुकै विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिएरै प्रवेश गर्न सकेको उनको धारणा छ । उनले भने “नेपाली विद्यार्थीले विश्वभरका विश्वविद्यालयमा गएर पढ्न पाउने अवसर त नेपालकै शिक्षाबाट पाएका हुन् । यसबाट धेरै निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । विगतको तुलनामा नागरिकले धेरै सुविधा पाएका छन् । हामी अविकसित राष्ट्रका पहिलो शिक्षित जनशक्ति हौँ । शिक्षाको दृष्टिले सार्क मुलुकमध्ये नेपाल दुई देश माथि नै छ । यस क्षेत्रमा समस्या छन् तर नयाँ, नयाँ आयाम र आवश्यकतामाथि चर्चा गर्दै सामूहिक पहलमा समाधान खोजौँ ।”
यसैगरी पहिला विद्यालय खोल्न समस्या हुने गरेकोमा अहिले आएर विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपनि स्कुल बन्द गर्न पनि सजिलो नरहेको उल्लेख गर्दै सबैको सर्व स्वीकार्य धारणा, योजनाका लागि सम्वाद गर्नुपर्ने बताए ।
सापकोटाले २०७५ सालमा आएको शिक्षा ऐनले ल्याएको निःशुल्क शिक्षा र समावेशी शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएको अप्ठ्याराहरूको समाधानका लागि नीतिलाई व्यवहारिक बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड् दिए । शिक्षाको बजेट २ खर्ब ११ अर्बले सामुदायिक स्कुलका ६६ प्रतिशतलाई पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र निजि स्कुलहरूले सङ्कलन गर्ने २ खर्वले बाँकी ३४ प्रतितलाई पढाउने भएकोले सामुदायिक र निजि स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको नतिजा बराबर हुन सम्भव नहुने उनको भनाई छ ।
“सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव पनि छ । दरबन्दी खाली बसिरहेको सन्दर्भमा शिक्षक छनौटका लागि अपनाईएको लाइसेन्स र पेडागोजी माध्यम मध्ये एकलाई मात्र प्राथमिकता दिने हो कि भन्ने चर्चा पनि छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउने शिक्षकले सबै विषय पढाउँछन् भने माथिल्लो कक्षाहरूमा पढाउने शिक्षकले आफ्नो विषय मात्र पढाउन पाउने व्यवस्था छ, कक्षा खाली नै रहे पनि स्कुलले उहाँहरूलाई अन्य विषय पढाउन जानु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण पनि स्कुलहरूमा शिक्षकको कमि देखिन्छ” उनले भने ।
आधुनिक युगमा समेत सञ्चालनमा रहेको धार्मिक विद्यालयहरू गुम्बा, मदरसालगायतमा अध्ययन गर्नेहरूलाई निश्चित स्तरको मान्यता, डिग्री दिने कि भन्नेबारेमा छलफल गर्न सके शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानको उपाय निस्कन सक्ने बताए ।



