काठमाडौँ /७ पुष – शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा प्राथमिक तहको दरबन्दी रूपान्तरण गर्नका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
केन्द्रले पहिलो चरणमा चैत मसान्तसम्ममा दरबन्दी रूपान्तरण कार्य सक्नेगरीको प्रस्तावसहितको कार्ययोजना निर्णयका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
कार्ययोजनामा पहिलो प्राथमिकता विद्यालयमै हुने ,दोस्रो स्थानीय तहभित्र, तेस्रो जिल्लाभित्र, चौथो प्रदेशभित्र र प्रदेशमा पनि बढी भएको खण्डमा कुनै अर्को विद्यालयमा दरबन्दी रूपान्तरण गरिने उल्लेख रहेको स्रोतको भनाई छ ।
प्राथमिक तहमा २० हजार ४ सय ६५ दरबन्दी बढी रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी १२ हजार ४ सय ३० निमाविमा र ९ हजार ४ सय ९२ दरबन्दी मावि तहमा आवश्यक रहेकोले प्रावि तहको दरबन्दी माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी थालिएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले एकै पटक सबै दरबन्दी माथिल्लो तहमा लैजाँदा विषय र योग्यता नमिल्ने सम्भावना रहेकोले प्रावि तहमा खालि भएका दरबन्दीलाई विस्तारै रूपान्तरण गर्दै लैजाने योजनामा रहेको बताए । न्यौपानेले यस सम्बन्धी फाइल केन्द्रले मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको र मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अगाडी बढ्ने जानकारी दिए ।
आगामी चैत्रसम्म ५ हजार ३ सय ८६ र आगामी २०८३ बैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा ५ सय ९९ प्रावि तहको दरबन्दी खाली हुँदै छन् । त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको खण्डमा तत्काल ५ हजार ९ सय ८५ दरबन्दी माथिल्लो तहमा योग्यता र विषय हेरेर रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रावि तहमा बढी भएको दरबन्दी निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै अघिल्लो वर्षदेखिनै विज्ञापन स्थगित गरेको थियो । प्राथमिक तहको विज्ञापन रोकेर राखेको मन्त्रालयले विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यालय गाभ्ने र तल्लो तहका शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, विद्यालयको पुन नक्साङ्कन गरिने, नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।
तर, लामो समयदेखि प्राथमिक तहको विज्ञापन रोकेर दरबन्दी रूपान्तरणमा ढिलाई हुँदा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौँ परीक्षार्थी मर्कामा परेका छन् । यदी मन्त्रालयले विद्यालयको नक्साङ्कन, विद्यालय गाभ्ने काम सकेर मात्रै दरबन्दी रूपान्तरण गर्ने हो भने यो प्रक्रिया अझै लम्बिने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले पटक पटक ताकेता गरेपनि सुस्त गतिमा काम अगाडी बढाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
विद्यालयको पुनः नक्साङ्कन र मर्जका लागि प्रस्तावना माग
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय गाभ्ने नीति अवलम्बन गर्न र त्यस्ता विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने आव २०८/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख रहेको भन्दै प्रस्तावना पेस गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकारको आव २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने लक्ष्यसहित विद्यालय शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधार मार्गचित्र तयार गरिने तथा कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका साथै शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक दुरी तथा यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालय पुनः नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार विद्यालय गाभ्ने नीति अवलम्बन गरिने र त्यस्ता विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ जारी सूचनामा भनिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई एकीकरण, समायोजन तथा पुनर्संरचना गर्ने, त्यसरी पुनर्संरचना पश्चात् कायम हुन आएका शिक्षक दरबन्दीलाई निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहको दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
साथै शिक्षक आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाउन २०८२ श्रावण १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन भएका र आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमै समायोजन हुने भनी निर्णय भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय तहलाई फागुन मसान्तसम्म विवरण पठाउन भनिएको छ ।
निम्न विषयसहित प्रस्तावना पेस गर्न भनिएको छ
(क) स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूको तथ्याङ्क ( शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक स्थिति पहुँच सुविधा )
(ख) विद्यालय समायोजन÷एकीकरणका लागि पहिचान गरिएका विद्यालयहरूको सूची
(ग) सम्भावित एकीकरणपछिको विद्यालय संरचना आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन योजना
(घ) शिक्षक दरबन्दी समायोजन र रूपान्तरणको प्रस्ताव
(ङ) अभिभावक, समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सरोकारवालाको सहमति तथा प्रतिबद्धता
(च) कार्यान्वयनको समय रेखा सम्भावित चुनौती तथा समाधानका उपायहरू
(छ) आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनको विवरण
