नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच र अवसरबाट वञ्चित किमार्थ स्वीकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ /२३ भदौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पछिल्लो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा सुधार ल्याई उत्तीर्ण प्रतिशत ६२% पुर्याएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस ५९ औं को पुनीत अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।


उनले विद्यार्थीका लागि बिहान बेलुका वैकल्पिक शिक्षणका रूपमा समेत अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जोड दिँदै आएको बताए ।


“शिक्षालाई रोजगार र स्वरोजगारसँग जोड्दै सरकारी, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ÷संस्था तथा समुदाय सबैले निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व हामी सामु छ । नेपाल पूर्ण साक्षर मुलुकतर्फ स्तरोन्नति हुँदै “समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्कक्षा पूरा गर्ने गन्तव्यमा क्रियाशील छ । यस गन्तव्य प्राप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाहका लागि सम्बन्धित सबैमा म हार्दिक आह्वान गर्दछु” उनले भनेका छन् ।


यो वर्ष “डिजिटल युगमा साक्षरताको प्रबद्र्धन“ भन्ने नारासहित ५९ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइदै छ । यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँच र अवसरबाट वञ्चित किमार्थ स्वीकार्न नसकिने शुभकामना सन्देशमा व्याक्त गरेका छन् ।


गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् शिक्षामा नागरिकको पहुँच र विस्तारको दायरा बढेको उनको दाबी छ । वि.सं २०४८ मा नेपालको साक्षरता दर ३९.६ प्रतिशत रहेकामा तीन दशकपछि आइपुग्दा वि.सं. २०७८ को जनगणनामा यो दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको बताए ।


“यस बीचमा विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि भई करिब ७० लाख पुगेको छ । विद्यालय तहको खुद भर्ना दरमा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क समदरमा पुगेको छ । तथापि, तराई मधेशका तथा हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लामा अझै पनि महिला साक्षरता दर ५० प्रतिशत मात्र हुनु सुखद स्थिति होइन ” उनले भनेका छन् ।


यसैगरी मुलुकको पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान औसत ७.८ प्रतिशत रहेको र आगामी वर्षमा अझै वृद्धि गर्ने रणनीतिक सोचमा सरकार रहेको बताएका छन् ।


नेपाल सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा साक्षरता तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रम लागू गरेको बताउँदै मधेश र दुर्गमका कतिपय ठाउँहरूमा साक्षरता र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले नै राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमको सुरूवात गरेकोमा जोड्दिए । विद्यालयबाट विद्यार्थी “ड्रप आउट“ हुन नदिन सरकारले दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायतका अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसलाई अझै सुधार गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको बताए ।