राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं/१६ भदौ – १७ वटा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइने व्यवस्था ऐनमा गर्न माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनिहरूको जोड् छ ।


यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको भाषामा समानता र एकरूपता कायम गर्न, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू पुरा गर्न र शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशी मूल्य मान्यतामा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।


उनिहरूले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।


कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य रूपमा विनियोजन हुनुपर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्तिएको विकृतिसहितलाई पूर्णरूपले निर्मूल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न र निश्चित समयावधिको लागि १८–४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत् शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।


विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।


यसैगरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने माग सहितै भदौ २० देखि २२ गतेसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन, प्रचारप्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन, २३ गते देशभरका सिडियो कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र २४ गते उपत्यकालगायत देशव्यापी वृहत् विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा थप सशक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिनेसमेत १७ विद्यार्थी संगठनले चेतावनी दिएका छन् ।


नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू, अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (छैठौं), अखिल (क्रान्तिकारी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यर्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल (पाचौं), राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विभिन्न ९ बुँदे मागहरू अगाडि सारेका छन् ।