काठमाडौं/३० असार – एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले नेपाल राहात शिक्षक केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विवादित भनिएका विषयलाई टुङ्गाएर प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई बाइपास गर्ने, थर्काउने, गलाउने र शिक्षा ऐन २०२८ ले प्रबन्ध गरेका कतिपय प्रावधान विपरीतको विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न लागेको संगठनले धारणा सार्वजनिक गर्दै पुन आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।
सकभर यो वा त्यो बहानामा सरकार उम्कने र युगसापेक्ष र अग्रगामी सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताबाट उम्कने कुटिल चाल तर्फ मन्त्रालय र विषयगत समिति अगाडी बढको देखिएकोले शिक्षा ऐन अन्योल बनेको ठहर छ ।
विगतका सहमति विपरीत, देशको शिक्षा प्रणालीलाई अस्तव्यस्त पार्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई चुनौती दिदै त्यस प्रकारका हर्कतको प्रतिवाद गर्न सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ । विगतका आन्दोलनको मर्म, भएका सहमति विपरीतको पश्चगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएमा वा परिस्थिति आएमा हाम्रो संगठन त्यस्तो ऐनको खारेज गर्दै सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग – ३ घोषणा गरी सबैखाले षड्यन्त्र, पात्र र प्रवृतिको भन्डाफोर गर्दै अगाडी बढ्न सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी मित्रहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ति
विगत २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ का शैक्षिक आन्दोलनको जगमा ने. शि. महासङ्घ र सरकारसँग भएका भएका सहमति सहित शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी ट्रेडयुनियन मैत्री र अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल संसदमा दर्ता गरी जारी गर्नुपर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले सहमती प्रति शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध नभएको, विषयगत समितिका माननीय समेत विगतका सहमति विपरीत समग्र देशको शिक्षा प्रणाली प्रति गैर–जिम्मेवार भएको, शिक्षक विद्यालय कर्मचारीप्रति अनुदार बन्दै अनेकन बहानाबाजी र मनोगत धारणा सार्वजनिक गर्दै देशको समग्र शिक्षण प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी शिक्षण पेशा प्रति घृणा उत्पन्न गराउने र नेपाली शिक्षाकर्मीलाई विभेदको शिकार बनाइ मानमर्दन गर्न उद्दत भएको अवस्था छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विवादित भनिएका विषयलाई टुङ्गाएर प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा ने. शि. महासङ्घलाई वाइपास गर्ने, थर्काउने, गलाउने र शिक्षा ऐन २०२८ ले प्रबन्ध गरेका कतिपय प्रावधान विपरीतको विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्ने सकभर यो वा त्यो बहानामा उम्कने र युगसापेक्ष र अग्रगामी सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताबाट उम्कने कुटिल चाल तर्फ मन्त्रालय र विषयगत समिति अगाडी बढको देखिन्छ र यसले शिक्षा ऐन अन्योल बनेको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उ.मा.वि, शिक्षण सिकाई उनुदान, प्रविधिक धार र बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत स्थायित्व र सुरक्षा समेत अन्योलमा पुगेको छ ।
स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको अधिक बढुवा गर्न नचाहने, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका ट्रेडयुनियन अधिकार माथि अङ्कुश लगाउने अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको स्थायित्वको लागि दिइने आन्तरिक प्रतिशत न्यून गर्ने, शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तह मातहतमा राखि अपमान र प्रतिशोध साँध्ने, शिक्षक÷कर्मचारीको कार्बाहीलाई संविधानको अनुसूची ८ लाई मात्र आकर्षित गर्ने, अनुसूची ९ र संविधानका शिक्षासँग सम्बन्धित मूल धाराहरूको अपव्याख्या गर्ने, संविधानको मूल मर्म विपरीत शिक्षक कर्मचारीलाई विभेद र अन्याय गर्ने, द्वन्दपीडित शिक्षकहरूको द्वन्द समयको सेवा अवधि नजोड्ने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरूलाई दरबन्दी सृजना गरी स्थायी प्रक्रियामा लान नचाहने, विगतका सहमति कार्यान्वयन नगने, परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था विपरीतका कन्टेन्ट राखी जारी गरिने शिक्षा ऐनले देशको सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नहुने, शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुने र नेपाली शिक्षाकर्मीलाई त्यस्तो पश्चगामी शिक्षा ऐन मान्य नहुने हुँदा हामी विगतका सहमति सहितको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नबाट पछि हट्ने छुट कसलाई नभएको र त्यसतर्फ अगाडी बढी तत्काल अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
ने.शि. महासङ्घ र यसको नेतृत्वलाई समेत शिक्षा ऐन अन्योल बनिरहेको परिस्थितिमा सबै प्रकारका प्रकारका नेपाली शिक्षक बालविकास र विद्यालय कर्मचारी समेतको भावनामा चोट पु¥याउने पश्चगामी शिक्षा ऐन जारी गर्न उद्दत पक्ष को विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्दै पुनः निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल राहात शिक्षक केन्द्रीय समितिले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
सरकार र विषयगत समितिलाई विगतका सहमति अनुकूल तत्काल अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ । विगतका सहमति विपरीत, देशको शिक्षा प्रणालीलाई अस्तव्यस्त पार्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई चुनौती दिदै त्यस प्रकारका हर्कतको प्रतिवाद गर्न सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ । विगतका आन्दोलनको मर्म, भएका सहमति विपरीतको पश्चगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएमा वा परिस्थिति आएमा हाम्रो संगठन त्यस्तो ऐनको खारेज गर्दै सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग – ३ घोषणा गरी सवैखाले षड्यन्त्र, पात्र र प्रकृतिको भन्डाफोर गर्दै अगाडी बढ्न सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी मित्रहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।



