काठमाडौं/३० असार – नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता विपरीत विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो ।
सरकारसँग विगतमा २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी राज्य आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ । सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको अभाव तथा द्वन्द्व कालिन समयदेखि विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव हुँदा राज्यले राहत शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी राज्यलाई अप्ठेरो परेको समयमा दूरदराजमा गई शिक्षण गरी शिक्षाक्षेत्रलाई धानेको योगदानको अवमूल्यन गरेर थप प्रताडित गर्ने कार्य भैरहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
उनिहरूले विगतका सम्झौता र नजिरहरूलाई बेवास्ता गरि यथास्थितिकै कालो विधेयकलाई विषयगत समितिले पास गरेको दिन देशैभरी विषयगत समितिका माननीयहरूको पुत्ला दहन गरि बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै संसदको कार्यसूचीमा परेको दिन, राजनैतिक आस्थाका आधारमा स्थापित पेसागत संघ संगठनहरूले विगतका सम्झौता र नजिरहरू विपरीत हामीलाई अन्याय हुँदा समेत प्रतिवाद नगरे, देशव्यापी रूपमा शिक्षकका संघसंगठनहरू परित्याग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दिन संसदमा कृयाशील सबै राजनीतिक दलहरू सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक बिरोधी रहेको निष्कर्ष सहित नो भोट सहित दलहरू बहिष्कार गर्दै आफ्नो पेसागत काम छोडेर सबै पालिकाहरूमा अनशन बस्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्ता छन् राहत शिक्षकहरूका विषय र सरोकारहरू
देश आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको वेला तत्कालीन सरकारले २०५७ सालबाट सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेको बेला विद्यालयहरूमा पठनपाठन गर्न न्यून पारिश्रमिक दिएर तत्कालीन शिक्षक सेवा आयोगको नियम, कानुनको माध्यमबाट लिखित, मौखिक, कक्षा अवलोकन समेतको परीक्षा पास गरेर नियुक्ति भएका शिक्षक नै राहत शिक्षकहरू हुन । राहत शिक्षकको अवधारणा ल्याउने राज्यले अहिले राहत शिक्षकहरू, आफै भन्नेजस्तो जानाजान स्वतः कुनै प्रक्रिया नपु¥याइ शिक्षक भएर २० औं वर्ष काम गरिरहेका हुन्, ज्यालादारी कामदार हुन् व्यवहार देखाइरहेको छ । देशमा शिक्षक सेवा आयोग २ दशक बन्द गरेर त्यसबिचमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको भाग्य र भविष्य अनि नागरिक हकको, रोजगारीको हकको चीरहरण गर्ने राजनीतिक खेल राज्यको निकम्मा नीतिले न्यायिक निकास नपाएको एउटा ठूलो तप्का राहत शिक्षकलाई एकाएक शिक्षा ऐन आउने सन्दर्भमा प्रक्रिया, संविधान र कानुनका आदर्श वाक्यको भाष्य निर्माण गरिएको छ ।
हाम्रा गम्भीर विषय र सरोकारहरू
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, सर्वसुलभ प्रविधिमैत्री शिक्षा सामुदायिक शिक्षाको सबलीकरण, विद्यालय शान्तिक्षेत्र, र बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पेसागत हक आत्मसम्मान सहित संविधान प्रदत्त समानता न्याय र रोजगारीको हक समेत सुरक्षा गर्न दशकौँ देखि सेवारत हामी राहत शिक्षकहरूको विधेयक मार्फत न्यायिक व्यवस्थापन हुनु पर्दछ ।
अहिलेसम्म राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका आन्तरिक स्थायित्व, विश्व विद्यालयहरूमा गरिएका आन्तरिक स्थायित्व, २०७५ सालमै शिक्षक व्यवस्थापन गर्दाको नजिरलाई समेत बिर्सेर आफ्नै कारणले एक दशक रोकिएको ऐनबाट पाउने सजायको भागेदार राहत शिक्षकहरूलाई बनाउने दुस्साहस गरिरहेको छ ।
१. नागरिक हकको समान अनुभूति र न्यायको प्राप्तिमा हुन गैरहेको घोर असमानता र विभेदलाई कसैले पनि गम्भीर भएर बहस छलफलमा ल्याउन चाहेकै छैनन ।
२. विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उप समितिले पास गरेको मौजुदा प्रबन्धले हामीलाई घोर अन्याय गरेको छ । आन्तरिक ६०% विगतका सम्झौता र नजिर विपरीत छ जसले व्यवस्थापन भन्दा विस्थापित गर्न लागेको प्रस्ट छ । विधेयकले आर्थिक प्याकेज समेत स्पष्ट गरेको छैन ।
३. २०५२ देखी २०७० सम्म शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन नखोलिदा तत्कालीन हामी शिक्षा संकायका विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोग दिन नपाई उमेरको हदबन्दी लाग्यो ।
४. सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको अभाव तथा द्वन्द्व कालिन समयदेखि विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव हुँदा राज्यले राहत शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी राज्यलाई अप्ठेरो परेको समयमा दूरदराजमा गई शिक्षण गरी शिक्षाक्षेत्रलाई धानेको योगदानको अवमूल्यन गरेर थप प्रताडित गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
५. राज्यले विभिन्न क्षेत्र उच्च शिक्षा प्राध्यापक, सबै खाले राष्ट्र सेवक कर्मचारी सामान्य अनि आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरेका नजिर जिउदै छन । अस्थायी शिक्षक लाई पटक पटक स्थायी हुने मौका दिनु तर राहत शिक्षक लाइ एक पटक पनि मौका नदिनु अन्याय पूर्ण छ ।
६. राज्यले राहत शिक्षकको उर्वर समयलाई शोषण गरी यस समयमा अपमानजनकबाट विस्थापित गर्न खोज्दैछ । २० औँ वर्ष काम गरेका श्रमिकलाई उसको रोजीरोटी खोसी बेरोजगार बनाउदैछ ।
७. विगतका नजिर अनुरूप सामान्य कुरा पनि राहत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गर्न राज्य तयार छैन ।
८. राहत शिक्षकलाई अपमानजनक लान्छना लगाई गलहत्त्याई समाजमा सामान्य जीवन जीउन पनि नदिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।
९. राज्यले राहत शिक्षकले आन्तरिक दिदा अहिलेका विद्यार्थीलाई अन्याय हुने हो भने शिक्षक सेवा आयोग तत्कालीन समयमा नखोलिदा तत्कालीन हामी विद्यार्थीले एक पटक नी आयोग लड्न पाउनेकी नपाउने ?
१०. सरकारसँग विगतमा २०७५, २०७८, २०८० २०८२ सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी राज्य आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ ।
११. उपरोक्त दृष्टान्तहरूले दशकौँदेखि शिक्षाक्षेत्रमा योगदान दिने हामी नागरिकलाई अपमानजनक कानुन नीति, बोली व्यवहार र अभिव्यक्तिहरू दिएर हाम्रो पेसागत मात्रै नभएर स्वाभिमान र मौलिक हकमा समेत गम्भीर खेलबाड गर्ने प्रयत्न भएकोले हामी बाध्य भएर शैक्षिक विद्रोहमा उत्रन परेको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
१) विगतका सम्झौता र नजिरहरूलाई बेवास्ता गरि यथास्थितिकै कालो विधेयकलाई विषयगत समितिले पास गरेको दिन देशैभरी विषयगत समितिका माननीयहरूको पुत्ला दहन गरि बहिष्कार गर्ने ।
२) संसदको कार्यसूचीमा परेको दिन, राजनैतिक आस्थाका आधारमा स्थापित पेसागत संघ संगठनहरूले विगतका सम्झौता र नजिरहरू बिपरीत हामीलाई अन्याय हुँदा समेत प्रतिवाद नगरे, देशव्यापी रूपमा शिक्षकका संघसंगठनहरू परित्याग गर्ने ।
३) कालो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको दिन संसदमा कृयाशील सबै राजनीतिक दलहरू सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक विरोधी रहेको निष्कर्ष सहित नो भोट सहित दलहरू बहिष्कार गर्दै आफ्नो पेसागत काम छोडेर सबै पालिकाहरूमा अनशन बस्ने ।
४) राज्यले हामीलाई बेरोजार बनाउने र नया विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक बनाउने हो भने हामी तयार छौं, तर सरकारले हामीलाई ४ महिनाको तलब गुणा काम गरेको वर्ष बराबर आउने आर्थिक प्याकेज दिएमा सम्पूर्ण राहत शिक्षक सामूहिक रूपमा सेवा लिएर वस्ने छौँ ।
५) थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेर सार्वजनिक गरिने छ ।
हाम्रो यो बाध्यात्मक र अन्तिम शैक्षिक क्षेत्रको समग्र सुधार अभियानमा साथ सहयोग र समर्थनका लागि सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।



