आफैलाई समीक्षा किन नगर्ने ?

काठमाडौँ /२३ असार – लामो प्रतीक्षा र तानातान पछि फेरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्योलमा परेको छ भने विभिन्न समयका आन्दोलन र सम्झौताहरू उधारो रहने खतरा बढ्दो छ ।


सरकार कति निर्लज्ज छ– बैशाख १७ को सम्झौता खिलाफ गरेपछि असार १६ र २२ गतेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा उदाङ्गो भयो ।


यस सन्दर्भमा शिक्षक आन्दोलन र ट्रेड युनियन अभ्यास सम्बन्धित केही प्रश्न र पक्षहरूमा आम शिक्षाकर्मीहरूले चिन्तन र समीक्षा सहीत मार्ग पहिल्याउन आवश्यक रहेको मेरो बुझाइ सार्वजनिक गरेको छु ।


१. सार्वजनिक शिक्षाको पक्षधरता र गुणस्तरको जिम्मा हामी शिक्षाकर्मीहरू र आन्दोलनले लिन सकेनौँ । सधैँ पेसागत माग मुद्धा मात्रै प्राथमिकतामा रहे । त्यसले अन्य सरोकारवालाको सहानुभूति पाउन सकेन । सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधर सांसद, अभियन्ता र अभिभावकहरूको दृढ समर्थन लिन सकिन्थ्यो ।


२. आन्दोलन नेतृत्वको अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोपको साधन बन्यो । होइन भने २०८० असोज ५ मा हतारमा गरिएको सम्झौता १ वर्षसम्म “ऐतिहासिक” हुने २०८१ माघ लागेपछि फेरी आन्दोलन किन ? कसैले बताएका छैनन । समस्याको जड त्यही सम्झौता भएको छ । ७५/२५ को सम्झौता गरेको सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा ५०/५० को प्रस्ताव गर्यो । सरकार फेरियो तिनीहरू नै “आन्दोलन गर्नुपर्छ” भनेर घटिया राजनीति गरिरहेछन आन्दोलन भौँतारिरहेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू कानुनी अल्झनमा पर्ने कुरा त्रिविको आन्तरिक परीक्षा बारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला नजीर हुने निश्चित छ, तर बुझ पचाएर बार्गेनिङ गरेको देखाइदैँछ ।


आन्दोलनको स्वरूप, कार्यक्रम र समय परिस्थितिमा किन ध्यान नदिएको ?


आन्दोलन सडकमै मात्र हुँदैन । लडाई आन्तरिक तयारी, आवश्यक रणनीति र यथेष्ट परामर्श र योजनाबद्ध हुनुपर्छ । यसबारेमा बग्रेल्ती कमजोरी र चुक थिए ।


आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्ने र आन्तरिक रणनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्ने वैकल्पिक नेतृत्व भएन । विगतको अनुभव र अग्रजहरूको सदुपयोग त परै जाओस् उल्टै गाली बेइज्जती गरियो ।


२९ दिन पछि सहमति गर्नै पर्ने रहेछ– विद्या भट्टराईकै लाइनमा सहमत हुनु रैछ त त्यत्रो आन्दोलन लम्ब्याएर कसको सेवा गरियो ? संसदमा प्रक्रियामा रहेको विधेयक बारे संसद चल्दा चुपचाप संसद बन्द भएपछि आन्दोलन । आफैमा बुझिनसक्नुको रणनीति देखियो । सार्वभौम संसदलाई बुझाउन प्रयास पुगेन ।


३. महासङ्घको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सधैँ विवादग्रस्त छ । यसको सुस्पष्ट मार्ग र आम शिक्षाकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म यो बलियो ढंगले चल्न सक्दैन । परिणाम त झन परको कुरा भयो । नेपाल शिक्षक युनियन र महासङ्घकै १ दशकको अनुभवबाट सिक्न नखोज्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो । ६ वर्ष पछि महाधिवेशन गर्दा एकपक्षीय ढंगले भागबन्डा र मिलेमतो भयो । जसले शिक्षाकर्मीको प्रतिनिधित्व त गर्ने कुरै भएन आम रूपमा देखिएको समस्या र समाधानको मार्गचित्र पनि बोकेन । केही मान्छेको पदीय आकाङ्क्षा सम्बोधन, काज र सुविधा लाभ मात्रै लक्ष्य भएपछि टुङ्गोमा पुग्ने कुरा भएन ।


४. विद्यालय शिक्षा विधेयक नामै गलत छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन नै चाहिन्छ । त्यसको अन्तर्वस्तु सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रस्थानविन्दु हुने गरी मस्यौदा बनाउने, त्यसमा सरोकारवालालाई सहमत गराउन प्रयास गर्ने र विद्यायकहरूको समर्थन जुटाउने काम भएन । त्यसको सट्टा माग सम्झौता र बुदाँहरूमै केन्द्रित हुँदा अपेक्षित नतिजा आउन सम्भव भएन । मुलुकको शिक्षा ऐन एउटा सरोकारवालाको पक्ष र हित सुनिश्चित हुने गरी बन्न सम्भव हुन्न । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा मात्रै दिइनु हुन्न, साझा अधिकार दायित्वमा रहनु पर्छ भन्ने मुद्धा संविधान जारी भएदेखी आन्दोलनले स्थापित गरेको थियो तर यो पटक यसलाई किन छोडियो ? यसले के असर पार्ला ? यसबारेमा कोही जिम्मेवारीपूर्वक बोल्न नसक्नु आश्चर्यजनक छैन ?
निजी विद्यालय सञ्चालनको तौर तरिका र अभ्यासले सार्वजनिक शिक्षालाई प्रत्यक्ष ऋणात्मक असर पारिरहेको छ । तर, महासङ्घले “आफ्ना कुरा राख्ने अरू बारे नबोल्ने” नपुंसक नीति अख्तियार गरिरहेको छ । अनि समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? नेपाल शिक्षक महासङ्घको निजी शिक्षाबारेको दृष्टिकोण र रणनीति के हो ? यति अहम् सवाल र मुद्धामा ध्यानै छैन । अनि कसरी पार पाइन्थ्यो ?


६. शिक्षाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार संविधानत स्पष्ट र सुनिश्चित छ, तर अभ्यासमा दलीय गठबन्धन र भागबन्डा द्वारा प्रतिनिधित्व र अधिकार खोसिएको छ । आम शिक्षाकर्मीले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने, भागबन्डाले नेता बन्नेहरू शिक्षाकर्मी प्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, समयमा अधिवेशन नगरे पनि हुने, आबद्ध संस्थाको नेताको विश्वास भए पुग्ने– मौजुदा महासङ्घको अभ्यास सर्वथा गलत मात्रै छैन, यसले शिक्षक आन्दोलनलाई लाञ्छित गरेको छ र निरन्तर क्षयीकरणमा छ । यति महत्वपूर्ण विषय न आन्दोलनमा न त सहमतिमा कतै पनि उठेन । भोलिको शिक्षाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन कस्तो हुने ? सङ्घीय अभ्यास कसरी गर्ने ? ट्रेड युनियन आन्दोलनको व्यावसायिक विकास र प्रवर्धन कसरी गर्ने ? यस्तो युनियन/महासङ्घको गठन र सञ्चालन कसरी हुने जस्ता ज्वलन्त महत्वका प्रश्नहरू अझै छलफल र बहसमा नआउनु कसरी उचित भन्न सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कुन रूपमा उल्लेख छ ? कसैलाई थाहा छैन । किन ?


७. उपरोक्त सवालहरूमा आम शिक्षाकर्मीहरूले आफ्नो पेशा र यसको सुरक्षित भविष्यको बारेमा स्वयम् चिन्तन गर्ने, विगतबाट पर्याप्त सिक्ने र नयाँ बाटो खोज्ने बेला भयो । राजनीति त कति निम्छरो रह्यो बताइरहनै परेन ।


घरै बसेर आन्दोलनको विरोध गर्ने ?
पद नपाएको कुण्ठा, आदी इत्यादि अब स्पष्टीकरणसम्म आइ पुगेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ र आफ्नै संस्थाका विधानका लोकतान्त्रिक व्यवस्था नबुझेका कथित नेतृत्व बारे कुनै टिप्पणी छैन । संस्थाका निवर्तमान पदाधिकारी वा हाल रहेका जिल्ला अध्यक्ष, सदस्य लगायतलाई विचार अभिव्यक्त गरेको आरोपमा स्पस्टिकरण सोध्नु संस्थालाई पारदर्शी बनाउने भन्दा मुख थुनेर गलत लुकाउने कायरता हो । यसले अयोग्यता छरपस्ट भैसक्दा पनि आत्ममुग्ध बेहोसीबारे के पो भन्न सकिन्छ र ?


त्यसैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र शिक्षक आन्दोलनको सैद्धान्तिक बहसमा कुनै सिमा हुन सक्दैन ।


नेपाल शिक्षक संघको नवौं महाधिवेशनमा मेरा तर्फबाट गल्ती भयो । त्यसका प्रति लोकतन्त्रवादी सबै शिक्षक साथीहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु । जे सुकै परिणाम आउँथ्यो तर यस्तो निम्छरीकरण देख्न भोग्न पर्थेन । अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएर छोड्नु गल्ती भयो । सत्य, विवेक र न्यायको लडाईमा तपाईहरूको साथ मेरा लागि अमूल्य छ, निरन्तर साथ, सहयोग र समर्थनको हार्दिक अपेक्षा सहित जय नेपाल ।


लेखक यम पी भुसाल नेपाल शिक्षक संघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।