काठमाडौँ /१७ बैशाख – हिजो राती शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घसँग भएको छलफल सकारात्मक र सहमति नजिक पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले राखेका नौ वटा बुँदालाई मन्त्रीपरिषद्बाट सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले संकेत गरेपछि वार्ता सहमति नजिक पुगेको हो ।
हिजो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको छलफलमा रहेका थिए । छलफलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिले पनि केही लचिलो भएर प्रस्तुत भएको र आफ्ना मागका बारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
महासङ्घले ९ वटा बुँदालाई क्याबिनेटले हल नगरेसम्म विश्वासको आधार नबन्ने भएकोले क्याबिनेटले पास गरेपछि आन्दोलनको स्वरूपबारे सोच्न सकिने जनाएको छ । तर सरकारको तर्फबाट भने मन्त्रीपरिषद्बाट सम्बोधन गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेर फर्कनुपर्ने सर्त राखिएको महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन ।
‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको सहमति सहितको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने हो । त्यसबारेमा उहाँहरू सँग डेडलाइन सहितको शिक्षा ऐन जारी गर्ने पूर्ण विश्वासिलो आधार हामीले खोजीरहेका छौँ । तर उहाँहरूबाट त्यो कुरा पाइएको छैन । त्यसमा उहाँहरू विश्वासिलो आधार बनाइदिने कुरामा लचिलो हुन सक्नु भको छैन । उहाँहरूले केही मन्त्रीपरिषद्ले हल गर्ने कुराहरू हल गरिदिने त्यसपछि शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्ने जस्तो कुरा गर्नु भको छ । तर हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको शिक्षा ऐन जारी गराउने हो’ उनले भनिन् ।
पराजुलीले शिक्षा विधेयक प्रक्रियामा जाने कुरामा पाँच सात दिन, ८, १० दिन ढिला हुने कुरामा आफुहरूपनि तयार रहेपनि शिक्षक आन्दोलन शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म नरोकिने तर केही स्वरूप फेर्न सकिने बताइन । शिक्षा ऐन आउने विश्वासिलो आधार खोजिएपनि त्यसमा सरकार अहिलेसम्म जिम्मेवार बन्न सकेको अनुभूति पाएको उनको भनाई छ ।
हिजोको छलफलमा महासङ्घको तर्फबाट पनि केही लचिलो भएपछि मन्त्रीपरिषद्बाट सम्बोधन गर्ने सवालमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सहमति जनाएका छन् । तर तीन जना मन्त्रीले त्यसपछि महासङ्घले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा महासङ्घले अन्तिम लक्ष्य भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने रहेको भन्दै आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने, कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिने जनाएको थियो ।
साथै हिजो मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलका विषयमा महासङ्घले आज बिहान ७ बजे आन्तरिक छलफल लागि बैठक बोलाएको छ । त्यस विषयमा आज २९ दिनसम्म आन्दोलनमा रहेको र आफुहरूको लक्ष्यमा पुग्नको लागि एउटा आधार दिन र सरकारलाई निर्णय दिनका लागि आन्तरिक छलफल राखिएको सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन । त्यसपछि उहाँहरूबाट सुझाव सल्लाह लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने र हिजोको छलफलको निर्णय सरकारलाई दिने जानकारी दिइन ।
‘महासङ्घको तर्फबाट हामी अहिलेसम्म लचिलो बनेका छौँ । तर सरकार जिम्मेवार भएको अहिलेसम्म पनि अझै अनुभूति हामीले गर्न सकेका छैनौँ । करिब करिब त्यो नौ वटा बुँदामा अर्थमन्त्रीले नै सहमति जनाउनु भाको छ । हाम्रो तर्फबाट सरसल्लाह गर्ने कुरा अझै बाँकी छ । क्याबिनेटबाट हल गर्ने कुरा तपाईंहरूले गरिदिनुस् भनेका छौँ । छलफलमा सकारात्मक कुरा आएको तर अब पास हुने कुरा बाँकी छ । क्याबिनेटबाट पास भएपछि नै भयो भन्ने कुरा होला । हामीसँग राख्नु भाको सर्त आन्दोलन लिनुपर्छ भन्नु भाएको छ । आन्दोलनको मोडालिटी केही चेन्ज गरेर ऐन जारी नभएसम्म हामी आन्दोलनको मोडालिटी छोड्दैनौँ भनेर भनेका छौँ ‘पराजुलीले भनिन् ।
