काठमाडौँ /१७ बैशाख – प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्यब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनका लागि ८ बुँदे माग सहितको सुझाब पेस गरेको छ । उनिहरूले विद्यालय कम्पनीबाट गुठीमा लान नसकिने अडानसहितको माग पेस गरेका हुन् ।
अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ । छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले प्यब्सन, एन प्यब्सन र हिसान सँग गरेको छलफलमा पनि ८ बुँदे माग सहितको सुझाब दिएका छन् । उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि एकसरो छलफल सकेर विधेयकमाथि दोस्रो चरणमा छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै लगेको छ । तर यो विषयमा समितिले निर्णय गर्न नसकेको सांसदहरू बताउछन् ।
निजी सञ्चालकहरूले पहिलो बुँदामै गुठीमा जान नसकिने कारण सहित विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । विधेयकमा रहेको दफा ४(३) लाई संशोधन गरेर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐन बमोजिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । संशोधनको कारणमा संविधानको धारा १७(२) (च) उद्योग, पेसा, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र धारा २५ को सम्पत्तिको हक अनुरूप शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवसाय र लगानी सुरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
हेर्नुहोस ८ बुँदे माग सहितको सुझाब
