काठमाडौं/२० जेठ-जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमा विद्यालय कर्मचारीहरुका मागमुद्दा सम्बोधन नभएको प्रति सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरु आक्रासित बनेका छन् ।
उनीहरुले सरकारसँग बार्तामा रहँदा मागहरु समावेश भएपनि बजेट आउँदा एका एक हटाएर आएको बताउँदै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमकोबुँदा नं. १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई बजेट मार्फत कुनै सम्वोधन नगरेको प्रति आक्रोसित बनेका छन् ।
बजेट प्रस्तुत गरेकै दिनमा पनि विद्यालय कर्मचारीहरु सम्बोधन हुनेमा ढुक्क थिए र कतिवेला आफ्ना मागहरुको बारेमा प्रस्तुत हुन्छ भनेर चनाखो बन्दै बजेट भाषण सुनिरहे । तर, अन्तसम्ममा पनि विद्यालय कर्मचारीहरुका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरुको आशा निराशामा बदलिन पुग्यो ।
विगात लामो समयदेखि माग पुरा गर्नका लागि विभिन्न चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको परिषद् पुनः आन्दोलन मै फर्किन सरकारले बाध्य पारेको उनीहरुको भनाई छ । कर्मचारी परिषद्को नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारीहरुले बरु जागिर सकियोस तर माग पुरा नगरि घर नफर्कने भन्दै आन्दोलनको तयारी गरेको बताउछन् ।
यसै सन्दर्भमा परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सफल बनाउन सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीको आयोजनामा सम्वन्धीत जिल्लामा रहेका कमिटी, प्रदेश कमिटि तथा राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी एवम सदस्यहरुलाई लाग्न निर्देशन दिएको छ ।
आन्दोलनलाई सशक्त ढंगबाट सञ्चालन गर्नकालागि कालो रङको ब्यानर सहितको बिरोधको कार्यक्रममा जुटेका नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।
गत भाद्रमा जारी आन्दोलन पश्चात् वार्ता तथा छलफलमा भएको सहमतिमा दुई तहका कर्मचारीहरुलाई सहलेखापाल र श्रेणी विहीन सो सरह सेवा सुविधा उपब्ध गरिने भन्ने सहमति हुँदा हँुदै फाल्गुन ८–९ गतेसम्म पनि माग पूरा नहुँदा पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए ।
परिषद्ले नेपाल साँस्कृतिक संघको सभाहलमा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै लविङको पाटोलाई समेत लत्याउदै नजरअन्दाज गरिरहेको परिदृश्यले सहमति कार्यन्वयन गर्नकालागि पुनः सशक्त खालको आन्दोलनको विकल्प नरहेको ठहर गर्दै दबाब मुलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो ।
बैशाख २९ गते नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा घोषित १ दिने प्रर्दशन पश्चात् विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले मन्त्रालय तहका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर माग पुरा गर्नका लागि दबाब दिइरहेका थिए । यद्यपि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं. १२७ मा सम्बोधन गरिने कुरा उल्लेख हुने भनिए पनि बजेट सार्वजनिक गर्दा सम्बोधन नगरिएकोले रहस्यमय बनाइएको उनीहरुको दाबी छ ।
माग पुरा नभएपछि फेरि आन्दोलनमा होमिएका विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनका लागि देश व्यापीरुपमा जुटेका छन् । यो आन्दोलनले कस्तो स्वरुप लिने हो वा सम्झौता मात्रै हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ …..
