काठमाडौं/२२ भदौं-नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुनै सहकार्य तथा छलफल नै नगरी एकतर्फीरुपमा नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि बढाएकोे भन्दै विरोध जनाएको छ । मुख्य सरोकार पक्ष नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग कुनै छलफल नगरी नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि बढाएकोे भन्दै विरोध जनाएको हो ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार, लोकतान्त्रिक विधि–पद्घति, चालु ऐनको भावना तथा स्वयम् विभागीय मन्त्रीबाट महासङ्घसँग प्रकट भएको बचनबद्घता विपरित महासङ्घसँग कुनै सहकार्य तथा छलफल नै नगरी एकतर्फीरुपमा नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि बढाएकोे आरोप लगाएको छ ।
“उक्त मस्यौदा मन्त्री परिषद्मा पेश तथा पारीत भई विषय समितिमा पुगेको कुरा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ मन्त्रालयबाट भएको यो छलछाम तथा षडयन्त्रपूर्ण कार्यको कडा विरोध गर्दछ । साथै मन्त्रालयबाट अख्तियार गरिएको शिक्षक–कर्मचारी विरोधी रवैयालाई निस्तेज गर्न तथा विगतका सबै सहमतीलाई अक्षरशः लागू गराउन चाँडै नयाँ शिराबाट निर्णायक आन्दोलनमा अघि बढ्ने कुरा समेत उद्घोष गर्दछौं ।”विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ चालु शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) को प्रबन्ध अनुसार विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको हकहितका पक्षमा सामूहिक सौदवाजी गर्ने गरी निर्माण भएको आधिकारिक पेसागत संस्था भएको र शिक्षाको विकास र शिक्षाकर्मीको पेसागत उन्नयनका पक्षमा लामो आन्दोलन गरी महासङ्घले २०७८ फाल्गुण ९ गते मन्त्रालयसँग ५१ बुँदे सहमती गरेको समेत स्मरण गराएको छ ।
साथै उक्त सहमती लागू हुन यसका अधिकांश बुँदाहरु नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमा समावेश हुनु अनिवार्य रहेको महासंघको भनाई छ ।
