काठमाडौं/२५ पुष–निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) ले बिहीबार २९ औं वार्षिकत्सव मनाएको छ ।
काठमाडौंको गौशालामा रहेको अनुपम वैक्युटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्याब्सनले २९ औं वार्षिकत्सव मनाएको हो । वि.सं.२०४७ सालमा स्थापना भई निजी विद्यालयको हक, हित र संरक्षणका लागि काम गर्दै आएको प्याब्सनको ७५ जिल्लामा संगठन रहेको छ भने करिब ६५ सयको हाराहारीमा सदस्य विद्यालयहरु रहेका छन् ।
कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, काँग्रेस नेता गंगन थापा लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको यस कार्यक्रममा खबर एजुकेशनका संवाददाता सृजना ढुङ्गेल र निरशोभा बलामीले निजी विद्यालयको आवश्यकता, प्याब्सनको भूमिका र शिक्षा नीतिमा केन्द्रीत भएर केही व्यक्तिहरुसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निजी विद्यालय आवश्यक छ
झलनाथ खनाल
पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता
नेपालमा निजी विद्यालयको आवश्यकता छ कि छैन ?
नेपालमा ठूलो संख्यामा निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भने लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् । निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउनुका साथै शिक्षकशिक्षिकहरुले पनि काम पाइरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आएको निजी विद्यालय हाम्रो देशका लागि आवश्यक छ ।
शुल्कका विषयलाई लिएर समयसमयमा निजी विद्यालय विवादमा आउने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
शिक्षालाई व्यापारको रुपमा लिनु हुँदैन । व्यापारिक फाइदाका लागि शिक्षा सञ्चालन गर्नु हुँदैन । शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ र गुणस्तरीय किसिमको आम जनताको पहुचमा पुग्न सक्ने खालको शिक्षा हुनुपर्छ । यो कुरालाई निजी विद्यालयले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले निजी विद्यालयको अनुमागन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
निजी शिक्षाले नेपालमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई निजी शिक्षाले अहिले उछिनेको अवस्था छ । यसो हुन हुँदैन । निजी र सार्वजनिक दुवै विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । जति प्रतिस्पर्धा भयो शिक्षाको गुणस्तर त्यति नै राम्रो हुन्छ । अनि मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र राम्रो हुन्छ ।
नेपाललाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्नु पर्छ
टिकाराम पुरी
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्याब्सन
प्याब्सनको स्थापना कसरी भयो ?
प्याब्सनको स्थापना २०४७ साल पुष २४ गते तत्कालिन समयमा खोलिएका विद्यालयलाई भेला गरी गरिएको थियो । यसका संस्थापक अध्यक्ष रत्न बहादुर बज्राचार्य हुन् । जो स्वर्गिय भइसकेका छन् । अझै पनि हाम्रा केही संस्थापक हुनुहुन्छ । २०४६ सालमा बहुदलिय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि खास गरेर शैक्षिक पेशगत संगठनहरुको हक, हितको संरक्षण गर्नका लागि यसको स्थापना गरिएको हो । यसका साथै संस्थापक शिक्षक, कर्मचारीको हकहित र समंग्र रुपमा शिक्षाको विकास गर्नका लागि एकताको आवश्यकता महशुस भयो । त्यसलाई पूर्ति गर्न नै यो संस्था स्थापना भएको हो ।
तपाईले कार्यकाल समालेको लगभग १ वर्ष पुग्न लाग्यो । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मेरो कार्यकालमा धेरै कुराहरु गर्न नै बाँकी छ । ०७५ साल फागुन २९ गते मैले पद समालेको हो । नजिकै नयाँ शैक्षिक शत्र आएकाले खासै केही काम गर्न सकेनौं । त्यसपछि मात्र काम सुरु ग¥यौं । अहिलेको परिस्थिति भनेको अत्यन्तै संक्रमणकालीन अवस्था हो, निजी विद्यालयको इतिहासमा । त्यसैले हामी अहिले अत्यन्तै होसियारीपूर्वक अगाडि बढिरहेका छौं । जुनबेला मेरो नेतृत्वमा प्याब्सन बन्यो । त्यो समयमा निजी विद्यालयको योगदानलाई चटक्कै बिर्सेर निजी विद्यालय विरोधी शिक्षा नीतिको अवस्था ल्याइयो । त्यसलाई हामीले केही हदसम्म चिर्न सफल भयौ । केही सकारात्मक संकेत पनि आए । अहिले पनि नीति निर्माणको तहमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेका छन् । ऐन बनाउन बाँकी नै छ । अहिले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६ निर्माण हुँदैछ । त्यो ऐन ड्राफ्टमा छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा सम्बन्धि, छात्रवृत्ति सम्बन्धि पनि ऐन बनिरहेको छ । यसरी धमाधम शिक्षा सम्बन्धि ऐन बनिरहेको हुँदा राज्यले ३ प्रकारको शिक्षा नीति जस्तैः सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेटेको छ । अहिले राज्यले निजी विद्यालयलाई पनि राष्ट्रको मूल कुरामा समेट्दै राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याएको छ । भोलि त्यही अनुसारको शिक्षा ऐन नियमावली बन्ने छन् । यसका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
प्याब्सनको अबको काम के हो ?
उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिको निजी क्षेत्रको ठूलो संगठन हो, प्याब्सन । ७५ वटा जिल्लामा प्याब्सनका शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् भने ६३ सय विद्यालय सदस्या छन् । त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण संस्था हो । प्याब्सनलाई यहाँ सम्म ल्याउने सम्पूर्ण अग्रजलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छौं ।
प्याब्सनलाई अब नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने छौं । नेपालको शिक्षा, प्रविधि, सीप पहिचान र संस्कृतिलाई विस्तार गर्न आगामी दिनमा दक्षिण एसियामै यसलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्दै लाने प्रण गरेका छौं ।
नीति निजी विद्यालयको पक्षमा आएको होइन
गोपाल आर्चाय
उपाध्यक्ष
केन्द्रीय प्याब्सन
भर्खरै पारित भएको शिक्षा नीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन निजी विद्यालयको विपरित थियो । तर, भर्खरै पारित भएको शिक्षा नीतिमा भने निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई कदर गरी निजी विद्यालयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । प्रतिवेदनदेखि नीति निर्माण सम्मको प्रक्रियामा आइपुग्दा हामीले निजी शिक्षा क्षेत्रले गरेको काम, कर्तव्य, भूमिका र योगदान सरकारलाई बुझाउन सफल भयौं । निजी क्षेत्रका विपरित भएका व्यवस्था र नीतिलाई हटाउन हाम्रो संस्थाले ठूलो पहल ग¥यौं । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई निजी विद्यालयको आवश्यक बुझाउने काम पनि ग¥यौं । जसमा हामी सफल भयौ । यी सबै कुरा बुझिसकेपछि अहिले सरकारले पनि निजी क्षेत्रको सम्मान हुने गरी सन्तुलित तरिकाले नीति अगाडि सारेको हो । अझै पनि केही कमी कमजोरी छ । नीतिमा नसमेटिएका पक्षलाई शिक्षा ऐनमा समावेश गरिन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । नीतिमा ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने, नगरपालिका वा महानगरका स्थानीय सरकारलाई ५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने, जुन कुरा आएको छ । यो भने अत्यन्तै नमिल्ने कुरा हो । हामीले सुविधा दिने भनेको स्कुल गेटभित्र छिरेका विद्यार्थीलाई हो, गेटबाहिर पनि सुविधा र सहयोग गर्ने हो भने हाम्रो जुन लक्ष्य र दिने सुुविधा छ । त्यसमा बाधा पर्न जान्छ । त्यसकारण यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।
अहिलेको नीति निजी विद्यालयको पक्षमा आएको भनिन्छ । यसमा तपाईको भनाई के छ ?
होइन, पहिलेको प्याब्सनको नेतृत्वले सरकारलाई निजी विद्यालयले राम्रोसँग बुझाउन सकेन । त्यतिखेर जुन ढंगले लबिङ गर्न सक्नु पथ्र्यो आफ्नो पेशा, मर्यादालाई बचाउन, जुन किसिमको समय दिनु पथ्र्यो । त्यो गर्न सकिएन । त्यसैले निजी विद्यालयका सम्बन्धमा यस्ता समस्या सिर्जना भयो तर अहिलेको नेतृत्वले सरकारलाई बुझाउन सक्यो । यसको आवश्यकता र महशुस दिलाउन सक्यो र त्यसको परिणाम स्वरुप सरकारले सन्तुलित तरिकाले शिक्षा नीति ल्याएको हो । तर, सबै यसैको पक्षमा गरेको भन्न मिल्दैन । यसभित्र कतिपय हाम्रा आलोचनाका विषयवस्तुहरु पनि छन् । त्यो चिजहरु अब आउने ऐन र नियममा मिल्दै जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यसका लागि प्याब्सनले आवश्यक भूमिका खेल्छ ।
सरकारले हामीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ
कुमार घिमिरे
महासचिव, केन्द्रीय प्याब्सन
भर्खरै पारित भएको शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन ?
भर्खरै शिक्षा नीति पारित भएर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ । शिक्षा नीति अहिले फरक ढंगमा आयो । यो भन्दा अगाडि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवदेन निजी शिक्षा प्रति पूर्वाग्रही भएको थियो । प्रतिवेदन देखि नीतिसम्म आउँदा धेरै उतावचढावका बीचमा अहिलेको नीतिलाई संग्रम रुपमा राम्रै भन्नुपर्छ । निजी विद्यालयका सम्बन्धमा केही विषय अझै छुटेका छन्, पूर्ण त छैन । केही कुरामा थोरै फरक मत भएता पनि अहिलेको नीति संग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ ।
यो भन्दा अगाडिको अवस्था के थियो भने खासगरी निजी विद्यालयप्रति बढी पूर्वाग्रही, त्यहाँ पढेका विद्यार्थी पनि अवसरबाट वञ्चित हुने, लगानीकर्तालाई पनि वञ्चित गराउने र काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई पनि सही ढंगले प्रोत्साहन नगर्ने खालको दृष्टिकोण थियो । अहिलेको नीतिमा भने यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, पूर्ण रुपमा सन्तुष्टि हुने अवस्था भने छैन । नीति पारित भएसँगै विधेयक बन्ने क्रममा छ । नीतिमा समावेश नभएका कुराहरु चाहि विधेयकमा आउनु पर्छ । नीति के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुराको निर्देशिका मात्र हो । साँच्चै कार्यान्वयन तहमा जान त कानुन निर्माण हुनपर्छ र कानुनी रुपमा जाँदा त्यसले राम्रो परिमाण दिन सक्छ । अहिले कानुुनले तीन वटा विधेयकलाई सँगसँगै लैजाने तयारी गरेको छ । साधारण शिक्षा, प्राविधक शिक्षा र उच्च शिक्षाको विधेयकको कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसरी शिक्षा ऐन बनी रहँदा खेरी निष्पक्ष रुपले बन्नुपर्छ । हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार बन्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकार्यको माध्यमबाट विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने अवधारण अघि सारेको छ । जुन आफैमा राम्रो हो । तर तीनै प्रकारको शिक्षालाई चाहि कुनैपनि विभेद हुनु हुँदैन । सबैलाई पढ्ने समान अवसर दिनुपर्छ । कसैलाई भेदभाव गर्नुहुँदैन । यसो भयो भने बल्ल शिक्षाले बाटो लिन्छ ।
१० वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तण गर्ने आयोगको सुुझाव नीतिमा उल्लेख छैन । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपाललाई सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड बनाउने भनेर राज नेताहरुले कुरा गर्नु हुन्छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध राष्ट्र’ को जुन अभियान छ । त्यसले देशमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ । तर, निजी विद्यालयलाई बन्द गर्न खोज्नु राम्रो होइन । गणतन्त्रमा यो कुरा सम्भव पनि छैन । के चाहि भन्नुपर्छ भने सबै सरकारी विद्यालयहरुको स्तर १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्ष कतिमा हो, काहाँ पु¥याउने हो त्यो चाहि हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ । शिक्षालाई समान अवसर दिने घोषण गर्नुपर्छ ।
नाफा लिने र नलिने जुन कुरा छ, कुनै पनि संस्थाले आर्थिक कारोबार गरेपछि बचत हुन्छ र बचत हुनु पनि पर्छ नै । त्यो बचतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनी निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो नाफालाई यति प्रतिशत विद्यालय विकासका लागि खर्च गर्ने र यति प्रतिशत लगानीकर्तालाई पनि दिने भन्ने कुरा हुनुपर्छ । जसले संस्थागत विकासमा काम गर्छ । लगानी कर्तालाई पनि त आकर्षित गर्नुपर्छ तर काही कतै नचाहिने तरिकाले झुक्याएर शोषणा गरेर काही बेथिति भएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, मनपरी गर्न दिनु हुँदैन । तर, सबै निजी विद्यालय बन्दै गर्ने अवधारण चाही बनाउनु हुँदैन ।
निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुन नमान्नुको कारण के हो ?
निजी विद्यालयलाई सरकारले सार्वजनिक गुठीमा लानै पाउँदैन । किनकि एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गुठीमा लागी सरकारीकरण गर्न मिल्दैन । व्यक्ति आफैले स्वच्छिक रुपमा सार्वजनिक गुठीमा जान चाहेमा ठिक छ तर सरकारले जर्बजस्ती रुपमा सार्वजनिक गर्न कानुनले पनि दिँदैन भने संविधानले पनि दिँदैन । सरकारले के गर्न सक्छ भने सार्वजनिक गुठीमा लैजान बरु निजी विद्यालयलाई पे्ररित गर्न सक्छ । यसरी जाँदा नाम रहोस्, इज्जत रहोस्, संस्था सधैंभरी चल्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकारबाट विभिन्न सहयोगहरु, अवसरहरु आओस् यसो भयो भने मान्छेहरु आफै आकर्षित हुन्छन् । तर, यहाँ दबाउन र पेल्ने खोजियो यो त नागरिकको अधिकार हनन हुने कुरा भएन र ।
समयसमयमा छात्रवृत्तिको विषय उठाइ रहनुहुन्छ नी । किन ?
सरकारले हामीलाई छात्रवृत्तिमा विभेद गरेको छ । निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले उच्चशिक्षा अध्ययन गर्दा छात्रवृत्ति पाउँदैनन् । यो अन्नायपूर्ण र विवेदपूर्ण छ भने न्याय सँगत छैन । सरकारले छात्रवृत्ति त्यसरी दिने नै होइन । छात्रवृत्ति त विपन्नताको आधारमा र शैक्षिक योग्यताको आधारमा दिनुपर्छ । विपन्न र शैक्षिक योग्यता हुने विद्यार्थीले विना सर्त, विना भेदभाव छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ । निजी स्कुलमा पढ्ने सबै धनी छन् र ? त्यस्तै सरकारी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थी गरीब छन् र ? होइन नी । त्यसैले विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनी बुझेर तिनीहरुको शैक्षिकस्तर हेरेर छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा निःशुल्क तथा अनिवार्य छात्रवृत्ति यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । निजी विद्यालयले पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति दिन सक्दैन । हो, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व हो । हिजो पनि दिएका थियौ, आज पनि दिन्छौ तर खाएको, लाएको, किताब सबै कुरामा दिन सक्दैनौं । हामीले सरकारलाई कर पनि त तिर्नु पर्छ । यदि यो नियम निजी विद्यालयमा लागू गर्ने हो भने निजी विद्यालयले मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिन सक्छ तर अरु सुविधा भने स्थानिय सरकारले दिनुपर्छ । गरीब विद्यार्थीलाई केही सुविधा निजी विद्यालयले दिन सक्छ तर थप सुविधा राज्यले दिनुपर्छ । मासिक शुल्कमा छुट दिन हामी पहिले देखि नै सहमत छौं । तर, पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति भने दिन सक्दैनौं ।
बन्दै गरेको शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ?
निजी विद्यालयमा जुन लगानीकर्ताले लगानी गरेको छ त्यो लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ । राज्यले निजी विद्यालयका लागि सुपरीभिजन तयार गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयहरुलाई थुप्रै कुरामा स्वायत्त हुन दिनुपर्छ । निजी भएको महशुल गर्न पाउनुपर्छ । राज्यले निजी विद्यालयलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न सक्ने गरी ऐन र कानुन बनाउनुपर्छ । सँगसँगै निजी विद्यालयहरुको माध्यमबाट नेपाल सरकारले के गर्न सक्नुपर्छ भने अरु देशका विद्यार्थीहरु नेपालमा ल्याएर पढ्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यो सरकारले आफै गर्न सक्यो भने झन् राम्रो, सकेन भने अन्य सहकार्यबाट वा निजीस्तरबाट भएपनि राज्यले कोसिस गर्नुपर्छ ।
कतिपयले निजी क्षेत्र शिक्षा प्रति अनुदार छ भन्ने अवधारण राखेको पाइन्छ । त्यो बजारमा कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार होला तर संमग्रमा हामी पनि यही देशका नागरिक हौं । हामी पनि यो देशका नागरिकहरुले पाउने शिक्षा उच्चस्तरको होस् भन्ने चाहान्छौं । यसर्थ राष्ट्रिय हित सँग नबाझ्ने गरी केही विषयमा स्वतन्त्रता भयो भने र राज्यले पनि हामीलाई माया, प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुराको अनुभव गराइदियो भने बल्ल निजी क्षेत्र पनि प्रफुल्ल भई अगाडि बढ्न सक्छ ।
प्याब्सनले अहिले सम्म गरेको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ ?
हाम्रो देश अहिले सिस्टममा छैन । सिस्टमा भइदिएको भए एउटा कर्मचारीलाई भेटेर नै काम हुन्थ्यो तर यहाँ एउटा काम गर्न प्रमुख व्यक्तिलाई नै भेट्नुपर्ने, नेतालाई नै भेट्नुपर्ने । अझ भएन भने राष्ट्र प्रमुखलाई नै भेट्नुपर्ने अवस्था छ । हामी त्यही सिस्टमको धेरै वर्षदेखि शिकार भई आइरहेका छौं । हाम्रा अग्रजले धेरै समस्या झेलेर प्याब्सनको स्थापना गर्नु भयो । यसको पवित्र उद्देश्य भन्नु नै धेरै कुरामा एकरुपता ल्याउने, सँगसँगै सहकार्य गर्ने र खास गरी शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि सदस्य विद्यालयहरुलाई कसरी समय अनुकुल अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै प्याब्सनको उद्देश्य थियो । तर, हाम्रो धेरै समय नीतिगत र कानुनी रुपमा सरकारसँग लड्दालड्दै गयो । अहिलेको सरकारसँग भने हामी धेरै सकारात्मक छौं ।
