बजेटले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकलाई असमान व्यावहार गरेको छ : बालकृष्ण खाँड

  • 4.7K
  •  
  •  
  •  
  •  
    4.7K
    Shares

काठमाडौं /२६ असार- पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषय उठिरहेका छन् । कोभिड १९ का कारण भौतिक रुपमा विद्यालयहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन भने शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउनको लागि सरकारसँग नकुनै योजना छ , नअहिले सम्म खोपको व्यावस्था गर्न सकेको छ । साथै यस वर्षको वजेटले कर्मचारीले र शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको कुरा आइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद :-


पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ , अहिलेको शैक्षिक अवस्थालाई कसरि हेर्नु भएको छ ?
पछिल्लो शैक्षक अवस्था अस्तव्यास्त नै छ , कोरोना महामारीका कारणले शैक्षिक क्षेत्र झनै अस्त व्यास्त भएको छ । यो समयमा शिक्षकहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार कसरी प्रेरित गर्ने र एउटा अभियान बनाएर कसरी शिक्षकहरुको शत्तिलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै कार्य योजना नै छैन । त्यो सँगै विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्रलाई कसरी जोगाउने र यो वेलामा विद्यार्थीहरुलाई अन्य क्रियटिभ काममा कसरी लगाउने अथवा अन्य विषयमा विद्यार्थीलाई कसरी समावेश गराउने भन्ने सरकारको कुनै योजना देखिदैन । त्यसकारण शैक्षिक क्षेत्रलाई सरकार छ कि छैन थाहा नै छैन ।


यो वर्षको शिक्षामा छुट्टाईएको वजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
यस पटक असंवैधानिक तरीकाले बजेट आयो । बजेट ल्याउदा सरकारले निति कार्यक्रम, बजेटका सैद्धान्तिक अवधारणाहरुमा छलफल गरेर सदनमै बजेट ल्याउनु पर्ने हो । सरकारले बजेट ल्याउनु पूर्व प्रतिनिधि सभा भंग गरेर सदनलाई छलेको छ र एकलौटी तरीकाले बजेट ल्याएको छ । झट्ट हेर्दा बजेटमा केहि सुविधाहरु प्रदान गरे जस्तो पनि देखिन्छ । वर्षिक बजेटले थेग्ने भन्दा पनि हरेक वर्गलाई सरकाले चुनावमुखि बजेट बनाउदै आर्कषक प्याकेज ल्याउने कोसिस गरेको छ । त्यसलाई भोलि लागु गर्न सक्छ सक्दैन थाछैन । खास गरेर बजेटले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरुलाई धेरै ठुलो असमान व्यावहार गरेको छ ।


सरकार लगायत विभिन्न पार्टिहरुले शिक्षकहरुलाई प्रयोग गर्छन तर तिनै शिक्षकहरुलाई विभेद गरे भन्ने आरोप छ , यसमा तपाईको पार्टीको धारणा के हो ?
शिक्षक बन्नलाई न्युनतम योग्यता पुग्नु पर्छ , सेवा आयोग पास गर्ने देखि सम्पुर्ण प्रक्रिया पुर गरेरमात्र शिक्षक बन्ने हो । विद्यालयमा गएर १० बजे देखि ५ बजे सम्म खटिनु पर्छ । मुलुकका कर्णधारहरु तथा नयाँ सन्ततिहरुको जिवनलाई सहि दिशामा मार्ग निर्देश गर्ने काम शिक्षकहरुको हो । त्यसकारण शिक्षकहरु पनि रष्ट्रसेवक हुन । यति ठुलो दाइत्व बोकेका शिक्षकलाई असमान व्यावहार गरियो । निजामति कर्मचारीलाई दिइएको सेवासुविधाबाट पनि बञ्चित गरियो, यो राम्रो होइन ।
विमा सुविधामा पनि शिक्षकलाई पक्षपात गरेको देखियो । अहिले सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि १० दिने पर्यटन काजविदा सहित भत्ता दिँदा त्यो शिक्षकलाई पनि दिनु पथ्र्यो । त्यसकारण पछिल्लो बजेटले शिक्षकलाई झनै असमान व्यावहार गरेको छ , जुन खेद जन्य छ । सरकारले यस्ता निर्णयहरुलाई अविलम्ब सच्याएर कर्मचारी शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकहरुलाई समान व्यावहार गर्नु पर्छ र समान रुपमा सेवासुविधा दिनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो ।


तर विद्यालय फर्कनको लागि अहिले सम्म शिक्षकले खोप पनि पाएका छैनन् नि ?
अहिले कोभिड १९ को महामारीमा फ्रन्टलाइनमा बसेका डाक्टर, नर्स, पुलिस लगायतलाई खोप दिनु आवश्यक छ । तर त्यो सँगै शिक्षकहलाई पनि खोप दिनु पर्छ । शिक्षकलाई पठनपाठनका लागि विद्यालय फर्काउनको लागि खोपको आवश्यकता छ । बन्दाबन्दी तथा लकडाउन छ भने पनि जन्तालाई जनचेतना फैलाउनका लागि शिक्षकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वयवंसेवकका काममा पनि शिक्षकहरुलाई लगाउन सकिन्छ तर सरकारले शिक्षकलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगाउनु अनिवार्य छ, तर त्यो दिखिएन ।


शिक्षा ऐन ल्याउन कसैको तत्परता देखिएन नि ? हिजो सरकारमा तपाईहरु पनि त हुनुहुन्थ्यो ?
सर्वप्रथम शिक्षा ऐनको मसेउदा बनाउनु पर्छ र त्यो कानुनि दायरा भित्र छ की छैन हेर्नु पर्छ । विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजानु पर्छ र मन्त्री परिषदले निर्णय गरे पछि संसदमा आएर दर्ता हुन्छ । संसदमा पेश भए पछि संसदिय समितिमा जान्छ । ति सबै प्रक्रियाका लागि अहिलेको सरकारसँग त बहुमत छ । अहिलेको सरकारसँग शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि प्रतिवद्धता थियो भने त पास भइहालथ्यो नि । त्यसकारण हाम्रो संसदको जिम्मेवारी भन्दा पनि सरकारकै गैरजिम्मेवारका कारणले शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । संसदभित्र हामिले कोशिस गरेका हुन्छौ सभामुख,समितिका मिटिङमा कुरा उठाइरहेका हुन्छौ । तर सरकारकै मन्त्रीहरुले यसलाइै मिलाउनु छ भनेर तर्काउनु हुन्छ । सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने नभएका कारण र मन्त्रीको तत्परता नभएकाले ऐन आउन सकेको छैन ।


सरकारले अहिले सम्म शिक्षकलाई एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि दिएको छैन यसमा तपाईको भनाई के छ ?
शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारीलाई जस्तै सबैलाई एउटै किसिमको परिचयपत्र दिनु पर्छ । शिक्षकहरु पनि यहि मुलुकका नागरिक हुन र सेवको हिसाबले उनिहरु पनि राष्ट्रसेवक हुन । शिक्षकलाई सम्मान दिने, सेवा सुविधा दिने, समान हक दिने , शिक्षकलाई परिचयदिने लगायतको व्यावस्था राज्यले गर्ने पर्छ ।

  • 4.7K
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *