भाग पाँच
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
काठमाडौं /२१ बैशाख – उच्च शिक्षाको प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा पेसागत व्यावसायिकताको उन्नयनका लागि विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य, समन्वय, सहजीकरण र नवीन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको छ । आयोगको कार्याभ्यासको अढाइ दशकको समीक्षा गर्दै, बहुविश्वविद्यालयबाट उपलब्ध उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित, सुशासित र जवाफदेही बनाउन, दक्ष जनशक्ति पहिचान योजना र उत्पादन तथा विकास गरी कार्यान्वयन मुख्य भूमिका हुने गर्दछ ।
१ : देशका उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्रतिष्ठान/स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान/ विषयगत कलेजहरु कति संख्यामा आवश्यक पर्ने, वैज्ञानिक नक्सांकन गरी निकास दिन सक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य हुनु पर्दछ ।
२ : आयोगले नै नेपालमा कुन–कुन विषय क्षेत्रमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुले पठन–पाठन मिलाउन सकेका छैनन् र ती विषयहरु मुलुकका लागि कति आवश्यक छन् ? त्यसको बृहत् अध्ययन, मापदण्ड निर्धारण गरी वैदेशिक विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरुलाई देशमा पठन–पाठन मिलाउन अस्थायी / स्थायी अनुमति दिने तथा स्वीकृति दिने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुने देखिन्छ ।
३ : नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले गरिने गठनादेश तथा सचिवालयको व्यवस्थाले धेरै साधारण खर्च बढाएको संस्थागत स्मरण अभिलेख सुरक्षित नहुने तथा पदाधिकारीहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ हुने भएकोले आयोगलाई नै स्थायी सचिवालय बनाउन उचित हुने देखिन्छ ।
४ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम साह्रै संकोचित भएकोले उच्च शिक्षा विकास तथा शैक्षिक सेवा सुविधा निर्धारण आयोग वा प्राधिकरणका रुपमा विकास गर्नेतर्फ पनि शैक्षिक बहस हुनु र मार्गनिर्देशका लागि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक भएको छ ।
५ : बहु–विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक समन्वयकारी नेतृत्व, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता उन्नयनको भूमिका निर्वाह गरी ती सबै निकायलाई आ—आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रमा जवाफदेही बनाउन प्राज्ञिक संस्थाका रुपमा आयोगको सशक्त सुदृढीकरण अनिवार्य भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
मुलुकलाई आवश्यक पर्ने निम्न, मध्यम तथा पेसागत दक्षताको प्रमाणपत्र तहको योग्यतामूलक जनशक्ति उत्पादन र तालिम प्रशिक्षणबाट व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने परिषद्को सुदृढीकरण अति आवश्यक विषय हो । सबै विषयगत क्षेत्र र कार्यहरुको एकीकृत सेवा प्रदायक आधिकारिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास संस्थाका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने अभिभारा मन्त्रालयलाई छ ।
१ : प्रादेशिक संरचना, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निम्न, मध्यम तथा डिप्लोमा तहको जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग सम्बन्धि परिषद्ले हासिल गरेका उपलब्धि, विद्यमान समस्या, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र समाधान तथा अवसरका क्षेत्रहरु के–के छन् ? १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार र कार्यान्वयन आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
२ : स्थानीय आवश्यकता, विशेषता, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको प्रयोग र व्यवसाय सञ्चालन सीप, क्षेत्र अनुसारको व्यावसायिकता र रोजगारका क्षेत्र एवम् आयार्जनका सम्भावना केन्द्रित अध्ययन, अनुसन्धान गरी भावी सम्भावनाहरु पहिचान गरिएका विषयहरु के–के छन् र ती क्षेत्रमा के–के काम भइरहेको छ ? सार्वजनिक गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ आम जनता तथा विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्नु संस्थागत दायित्व हुन्छ ।
यी विषयहरु मुलुकको जनशक्ति विकास तथा योजनासित सम्बन्धित भएकोले परिषद्का कार्यहरुसँग चासो राख्नु परेको हो ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु
प्रतिष्ठानहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएतापनि शैक्षिक कार्य, जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा तिनको प्रयोग सम्बन्धि समग्र पक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध भएकोले प्रतिष्ठानहरुका शैक्षिक कार्यक्रम ÷ जनशक्ति विकास नीति, रणनीति र विषयपक्षबारे पनि मन्त्रालयको विशेष चासो हुनु उचित हुन्छ ।
यो लेख पाँच भागमा विभक्त छ । अरु लेख आइसकेका छन् र यो अन्तिम लेख हो ।



