काठमाडौं /२० बैशाख – नेपाल शिक्षक महासङ्ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएको छ । ३४ बुँदाको माग राख्दै आज विरोध पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ने.शि. महासङ्घ बीच भएको ३० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको अभावमा अलपत्र परेको र नयाँ संविधान जारी भएको यति वर्ष वितीसक्दा समेत सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएको भन्दै महासङ्ले विरोध पत्र बुझाएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ “कोभिड सङक्रमणले देश आक्रान्त भएको बेला सँधै ठूलो समूहमा बस्नु पर्ने शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि कोभिड विरुद्घको खोप दिने कुरामा सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन । अहिले हजारौ शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्क्रमित भएका छन् । थुप्रै साथीहरुको ज्यान समेत गएको अवस्था छ । सङ्क्रमितको उपचारप्रति पनि सरकार संवेदनशिल छैन । ज्यान गुमाएका साथीका लागि सहयोग र क्षतिर्पूिर्तको कुनै प्रबन्ध भएको छैन ।”
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा र विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका समस्यामा निरन्तर राज्यको ध्यानाकर्षण गरिरहेको कुरा विरोध पत्रमा उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि न्यून वेतनमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको तलव अझै वृद्घि नभएको र पूर्वाग्रही र अव्यवहारिक दरबन्दी मिलानले देशभरिका शिक्षकहरु प्रताडित भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घले कतिपय स्थानिय तहले कानुन विपरित निरन्तर शिक्षक माथि अन्यायपूर्ण सरुवा र खोसुवा गरिरहेको, राहत, बालकक्षा तथा साविक उच्च माविका शिक्षको समस्यालाई सम्झौता वमोजिम् समाधान गर्ने सवालबाट सरकार भागी रहेको,स्थायी शिक्षकका आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, ग्रेड र तलवमानमा रहेको विभेद हटाउने विषयमा सरकार अग्रसर नदेखिँएको,कतिपय निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरु सेवाबाट निष्कासनमा परिरहेको,कार्यरत निजी शिक्षकको लागि सामाजिक सुरक्षाकोषको प्रबन्ध अझै नभएको, अस्थायी÷करार शिक्षकको समस्या पनि सम्बोधन नभएको,आन्तरिक परीक्षाबाट वहर्गिमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुको समेत समस्या समाधान नभएको र गोल्डेन हैण्डसेकको लािग निवदेन दिएका कतिपय शिक्षकले अझै ऐन अनुसार गोल्डेन हैण्डसेक नपाएको लगायतका विषयमा विरोध जनाएको छ ।
साथै देशमा एकै खाले शिक्षक हुनु पर्ने महासङ्घको माग रहेको छ । यसलाई वेवास्ता गर्दै सरकार निरन्तर कम सेवा शर्त र सुविधा दिने गरी नयाँ नयाँ खाले शिक्षक पदहरु सिर्जनामा लागि परेको महासङ्घको भनाई छ ।
ऐन वमाजिम् रितपूर्वक सिफारिस भएको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति रोकेर सरकारले शिक्षकको नियमित बढुवा र सेवाप्रवेशको प्रक्रियामा समेत बाधा दिइरहेको महासङ्घको भनाई छ ।
सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दा समेत कुनै संवेदनशिलता नदेखाए पछि कोभिड सङ्क्रमणको परिस्थितिमा समेत नेपाल शिक्षक महासङ्घ दबाबपूर्ण कार्यक्रम लिएर अघि बढ्न बाध्य भएको जनाएको छ । शिक्षा र शिक्षाकर्मीसँग सम्बन्धित विषयप्रति संवेदनशिल भएर समस्या सामाधान गर्न अग्रसर हुन महासङ्घले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । अन्यथा यसबाट सिर्जना हुने गम्भीर परिस्थितिप्रति सरकार आफैं जवाफदेही हुने पनि महासङ्घले जनाएको छ ।
