काठमाडौं /१० चैत – गत फागुन २९ गते बसेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको विशेष राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि महासङ्घका सह अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिपत्र जारी गरे पछि महासंघमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ ।
सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने भनि गरीएको परिपत्र प्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान नेतृत्व यथावत कायम राख्न माग गरेको छ ।
सेवाबाट निवृत्त भएर पनि केन्द्रिय अध्यक्षले नेतृत्व नछाडेका कारण उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्न गत फागुन १४ गते भएको सहमती विपरित परिपत्र गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि तहका समितिमा रहेका सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै सहअध्यक्ष र महासचिवले हस्ताक्षर गरी सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिलाई गरेको परिपत्रलाइ काउण्टर दिदैं अध्यक्षकै हैसियतमा बाबुराम थापाले मंगलबार तीनै तहलाई जानकारी पठाएका छन् ।
यसरी नेपाल शिक्षक महासंघमा वक्तव्यबाजी विवाद चलिरहको अवस्थामा सेवाबाट निवृत्त भएर पनि केन्द्रिय अध्यक्ष थापाले नेतृत्व नछाडेका कारण उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासङ्घमा आवद्ध संस्थाहरुका अध्यक्ष लगायत अस्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक सँगको संवाद का आधारमा खबर एजुकेशनले तयार पारेको रीपोर्ट :-
महासंघबाट अध्यक्ष पद स्वतः खारेज भएको छ
राजेन्द्रराज पौडेल

महासंघमा प्रथम राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयलाई अवज्ञा गरेर समस्या सिर्जना भएको थियो । सर्वसम्मतिले पारित गरेको बुँदा मात्रै विधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयको अवज्ञा गर्दै जबरदस्ती आफूले मन लागेका बुँदाअन्तर्गत एउटा निवृत्त भईसकेपछि पनि काम गर्न पाउने र अर्को तीन वर्षे अवधीलाई चार वर्ष बढाई समयावधी बढाउने भन्ने कुरा थियो ।
शिक्षक संघ विधिले चल्नुपर्छ, परिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्न पाईंदैन भन्ने अडान लिदाँ सबैको सहमती स्वीकार्य भएपछि परिषद्को निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने विषयमा भन्दा पनि नमान्ने विषयमा सहमती भयो । यसरी दुवै पक्ष विपक्षको कुरामा बहस हँुदा सहमती नभएका बुँदा विधानमा नहाल्ने र निवृत्त शिक्षक पदाधिकारी नरहने भन्ने कुरामा सहमति गरियो । ती सहमति पछि कार्यालय बैठकमा अनुमोदन भयो । त्यसपछि परिषद्ले विशेष परिषद् बोलाएर मात्र त्यस बुँदाहरुमा निर्णय गरियो । यसपश्चात् महासंघबाट अध्यक्ष पद स्वतः खारेज भएको छ ।
महासंघको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई हामीले नेता मान्न सक्तैनौं
शंकर अधिकारी

अहिले देशमा शैक्षिक अस्तव्यस्त छ । तीन वर्षको केपी ओली सरकारबाट अहिलेसम्म पनि शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा केही पहल भएको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वले न त आन्दोलनमा जान खोज्छ, न त शैक्षिक मागहरु पूरा गर्न खोज्छ र न त संघलाई नै विधिवत ढङ्गले अगाडी बढाउन खोज्छ । यसकारण पनि नेपाल शिक्षक महासंघ विघटनको दिशामा अगाडी गयो
हाम्रो विधानमा नै सेवा निवृत्त भईसकेपछि उसको स्वायत्तता स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरेको छ । यसरीसेवा निवृतः भईसकेपछि र त्यस व्यक्तिलाई विधानले नै नचिने पछि शिक्षक महासंघको नेतृत्व हुन सक्तैन ।
अब नेपाल शिक्षक महासंघ विधिवत् रुपमा आन्दोलनमा जान्छ, अब शैक्षिक आन्दोलन हुन्छ । त्यसपछि शिक्षकहरुले न्याय पाउँछन् भनेपनि यो सत्ताको दावेदारी र भत्ता नमूना बाहेक केही हुन सत्तैmन । यसरी निवृत्त भईसकेको, विधानले नचिनेको र महासंघको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई हामीले नेता मान्न सक्तैनौं, हामी चिन्दैनौं ।
स्वतः निवृत्त व्यक्तिलाई हामी नेतृत्व मान्न तयार छैनौं
विष्णु कुमार चौधरी

विशेष राष्ट्रिय परिषद्को विधानमा नेतृत्वको कार्यकाल जुन ताकिएको छ, त्यो कार्यकालभित्र अवकाश भएमा जुन संस्थाबाट आएको छ त्यो संस्थाको सिफारिसमा सोही संस्थाकै व्यक्ति पूर्णकालीन अध्यक्ष रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी स्वाभाविक रुपमा अवकास भईसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारीमा अध्यक्षले पदाधिकारी ल्याई राख्नुपर्ने तर, विधानको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सो विधान संशोधन गरी सेवानिवृत्त पनि रहिरहने र समयावधी बढाउने कुरा अगाडि ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भयो ।
सेवाबाट निवृत्त भईसक्दा पनि ती व्यक्ति संस्थाको प्रमुख पदमा बसिरहनु उचित हँुदैन, उहाँ आफैले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कदम चाल्नुपर्ने हो । स्वतः निवृत्त व्यक्तिलाई हामी नेतत्व मान्न तयार छैनौं । यसमा कुनै विमत छैन ।
विशेष राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको निर्णयलाई अक्षरस पालना गर्ने नै हो
लक्ष्मण शर्मा

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विशेष राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको निर्णयलाई अक्षरस पालना गर्ने नै हो । यसमा संगठनको दुईमत छैन । परिषद्ले ल्याएको व्यवस्थाहरुमध्ये दुईवटा व्यवस्था निष्कृय गर्ने कुराहरुमा हाम्रो पनि सहमति छ । विधानको कुरा नेतृत्वले मात्र होईन ७७ वटै जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय निकायका सबैले पालना गर्नुपर्छ । विधानको संशोधन अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अहिले सम्मको कार्यकालमा नेतृत्वले धेरै राम्रा तथा महत्वपूर्ण कामहरु पनि गरेका छन् । यही कार्यकालमा अस्थाई शिक्षकहरुको समस्या हल भएका छन्, राहत तथा करारका शिक्षकको पुनस्र्थापना भएको छ । कोरोना महामारी कै समयमा पनि महासंघको समन्वयता, सहायता र मार्गदर्शकमा परीक्षा व्यवस्थापन गरियो । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र गुम्न पाएन ।
राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयलाई नै हामीले समर्थन जनाएका छौं
रमाकान्त चौधरी

नेपाल शिक्षक महासंघको विशेष परिषद्ले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयमा हामी सबैको समर्थन छ । उनले एउटा शिक्षक भएको नाताले बुद्धिजीवीको हैसियतले, स्वविवेकले र नैतिकताको आधारमा उहाँ आफैले पनि राजिनामा दिनुपर्ने हो । अध्यक्ष पद खाली भईसक्दा पनि उनकै संगठनको पालो भएकोले त्यहाँबाट छनौट गर्नपर्ने हो, यस विषयमा हामीले पनि लक्ष्मण शर्मा र बाबुराम थापासँग कुराकानी गरेका थियौं तर पनि उहाँहरुले समयमै पदाधिकारीको विषयमा निर्णय गर्न सकेनन् । महासंघ भनेको सबैको साझा संस्था हो । उहाँहरुले आफ्नो छुट्टै संस्थामा त्यो खालको नियम बनाउनुहुन्छ भने त्यो कुरा लागू हुन्छ । तर महासंघमा त्यो नियम नहुँदा राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयलाई नै हामीले समर्थन जनाएका छौं ।
रिटायर्ड व्यक्ति पदमा बस्न नपाउने विधानले पनि उल्लेख गरेको छ
होमकुमार थापा

फागुन २९ गते महासंघको विशेष राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले बँुदाहरु उपर जुन किसिमको निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय अनुसार अब सबै चल्नुपर्छ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट बाबुराम थापा हुनुहुन्छ उहाँ एक रिटायर्ड व्यक्ति पनि भएकाले उहाँले अब पदमा बस्न नपाउने, नसुहाउने भन्ने कुरा विधानले पनि उल्लेख गरेको छ ।
अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले अर्को अध्यक्ष व्यवस्था नपठाउँञ्जेलसम्म तत्कालका निम्ति अध्यक्षले गर्ने काममा आफूले नै निरन्तरता दिने भन्ने उहाँको आग्रह छ । तर अध्यक्ष स्वतः निवृत्त भईसकेपछि अब यसको जिम्मेवारी सह–अध्यक्षलाई दिनुपर्छ र स–सम्मानले बाबुराम थापालाई विदाई गर्नुपर्छ भनेर अन्य घटकहरुले आग्रह गरेका छन् । हाम्रो पनि यस विषयमा फरक धारणा छैन ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ राजनितिक दाउपेचमा र व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित हुनु निन्दनीय छ
रमेश बाबु भट्टराई

शिक्षकहरुको हकहित, पेशागत अभिवृद्धी र गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्नका लागि महत्वपूर्या भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ राजनितिक दाउपेचमा र व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित हुनु निन्दनीय छ । शिक्षक पेशाबाट निवृत्त शिक्षक नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सत्ता लिम्साको प्रवृत्ती देखाएर टाँसि रहनु आम शिक्षकलाई लज्जित बनाउनु हो । अग्रगामी परीवर्तनको कुरा गर्ने हाम्रा राजनितिक दल र शिक्षक नेतृत्वले पञ्चायतीकालमा बनेको शिक्षा ऐन परीवर्तन गर्न नसक्नु शिक्षा प्रतिको उदासिनता र शिक्षक नेतृत्वको गुलामी प्रवृत्तीको परीणाम हो ।
शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तीको ढिलाईमा नेतृत्वले दवाव दिन नसक्नु, राहत ,इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी व्यावस्थापनमा ध्यान नदिनु, ग्रेड वृद्धी, तहगत बढुवा ,अस्थायी सेवा अवधी गणना, निश्चित अवधीमा शिक्षक वढुवा जस्ता मुद्धामा उदासिन हुने नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्नु खै? अब आम शिक्षक पेशागत अभिवृद्धी र शैक्षिक परीवर्तनका लागि एक जुट भएर लड्ने समय आएको छ ।



