काठमाडौं,११ मंसिर– मंगलबार, मंगलबार राति मेडिकल कलेजका सञ्चालक र सरकार बिच सहमति भएको छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित केही मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त शीर्षकमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न वा अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न असोज २८ गते कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर समयसीमाभित्र कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता नगरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुुगेर सात वटा मेडिकल कलेजका सञ्चालकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलाई ज्ञापन पत्र बुुझाउँदै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान राखेका थिए । कठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवन, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर र देवदह मेडिकल कलेजका सञ्चालकले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
मेडिकल कलेजको यो कदमपछि सरकारले मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई पक्राउ गरि ठगि मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सरकारको यो कदम पछि मेडिकल कलेजका सञ्चालक अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन । सहमति अनुसार ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ता प्रक्रिया थाल्नेछन भने ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को शुल्कमा भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्ने छ । त्यसै गरि ०७६/०७७ को भर्नाको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ । ०७७/०७८ र त्यसपछिको हकमा भने वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अगाडि बढाउने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसबिचमा शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुमाथि कलेज प्रशासनले धम्काउने, आक्रमण गर्ने र तर्साउने जस्ता गतिविधि भएका थिए । मेडिकल कलेज विद्यार्थीमाथि आपराधिक ढंगबाट प्रस्तुुत हुँदा पनि सरकारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन ।
हेर्नुस सहमति पत्र ।
