काठमाडौं /३१ भदौ – राहत, करार, साविक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीले आफूहरूलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । समान काम र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षक–कर्मचारीबीच नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा सुविधा विभेद गर्न नहुने भन्दै सो माग गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढेको सन्दर्भमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी मार्फत आपत्ति जनाएका छन् ।
‘समान काम, समान जिम्मेवारी, समान सुविधा’ को सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न समेत उनिहरुको माग रहेको छ ।
वर्षौंदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन तथा सेवा दिँदै आएका गैरस्थायी शिक्षक–कर्मचारीले पेशागत असुरक्षा, आर्थिक तथा प्रशासनिक विभेद भोग्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विशेषगरी ६–६ महिनामा करार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले पेशागत स्थायित्वमा असर परेको बताएका छन् ।
उनीहरूले गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउन, समान कामका लागि समान सुविधा सुनिश्चित गर्न, ६–६ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा र सेवा निरन्तरतासहित दीर्घकालीन नीति बनाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीे दिएका छन् ।
