काठमाडौँ /१९ साउन – सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानमा बलमिच्याईँ गर्न खोजे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २४ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासङ्घको मर्म तथा भावनामाथि गम्भीर आघात पर्ने गरी सरकारले बलमिच्याईँ गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने जनाएको हो ।
यसैगरी नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रभावकारिता, आन्तरिक सुशासन र एकताको बारेमा सङ्गठनले विगतदेखि उठाएका मुद्दाहरू र सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
“बदलिएको परिस्थितिमा सबै शिक्षक कर्मचारीको हक हितको संरक्षणको लागि नीतिगत, संरचनागत र विधिगत रूपमा आवश्यक सुधारको लागि सुझाव प्रस्तुत भएकाछन् । सरकारद्वारा सङ्कुचित गरिएका अधिकारहरू र विधानमा गर्न खोजिएको बलमिच्याईँको प्रतिवाद गर्नुपर्ने ठहर गरिएकोछ । साथै महासङ्घको महासङ्घीय मर्म तथा भावनामाथि गम्भीर आघात पर्ने गरी सरकारले शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधन मार्फत गरिएको व्यवस्थाप्रति यो परिषद् आपत्ति प्रकट गर्दछ” घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
संगठनले २०२८ को ऐनबाट शिक्षा क्षेत्र चलाउने स्थितिको अन्त्य गर्दै शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूसँग भएका सहमति अनुसारको सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले एउटै शैक्षिक सत्रमा पटक पटक गर्ने शिक्षकहरूको अस्वाभाविक, अनपेक्षित र प्रतिशोधपूर्ण सरुवा तत्काल बन्द गरी पारदर्शी सरुवा व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
साथै परीक्षणकाल समाप्त भएपश्चात् सरुवा हुन पाउने सहज व्यवस्था लागु गर्न, सरुवाका लागि ३ वर्ष र पारस्परिक सरुवामा ५ वर्ष कुर्नुपर्ने सरुवाको झन्झटिलो र अन्य प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्नुपर्ने मागलाई अगाडी सारकार समक्ष माग राखेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत अनुदान कोटा, साविक उच्च मावि (कक्षा ११–१२), प्राविधिक धार, विद्यालय नर्स, विशेष शिक्षाका शिक्षक÷कर्मचारी, विद्यालय सवारी चालक र अनुदान दरबन्दीका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समायोजन प्रक्रियाद्वारा व्यवस्थापन गर्न अन्यथा सेवा निरन्तरता सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउन माग गरिएकोछ ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीको ६÷६ महिनामा म्यादथप गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सन, औषधोपचार, पेशाजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको संरक्षण, सुत्केरी खर्च सबै प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गरियोस । पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि समेत जोड्ने व्यवस्था गरियोस् ।
यसैगरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम २८ बमोजिम द्वितीय र प्रथम श्रेणीको कोटा दोब्बर बनाइ सबै तहको विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, निश्चित सेवा अवधि पूरा गरी कार्यसम्पादनमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने शिक्षकहरूलाई तोकिएको समयपछि स्वतः आवधिक बढुवा हुने कानुनी प्रबन्ध लागु गर्नुपर्ने र शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, नेतृत्व क्षमता र विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गरी खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा प्रधानाध्यापक छनौट गरी स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई अगाडी सारेको छ ।
