काठमाडौँ/१५ साउन – संगठन भनेको के हो ? किन आवश्यक छ ? अबको बाटो के हो त ?
संगठन :
साझा हित, पेशा वा उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना अधिकार, हित र मर्यादाको रक्षा तथा प्रवर्धनका लागि स्वेच्छाले बनाउने र निरन्तर सञ्चालन गर्ने सामूहिक संरचना हो । जसमा सम्बन्धित पेशा र आस्थाका आधारमा एकताबद्ध समूह हो । जसले सामूहिक आवाज, सामूहिक सौदाबाजी र निरन्तर संस्थागत काम मार्फत सदस्यको हित रक्षा गर्छ । जो देशको संविधान र ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर काम काज गरेको पाइन्छ ।
सामान्यतया संगठन २ प्रकारका हुन्छन
क. राजनीतिक संगठन :
विश्वव्यापी आफ्नो देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक तथा विधामान समस्या र चुनौतीलाई समाधान गरेर आम नागरिकको हित अनुकूल काम सेवा गर्ने तथा नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरूलाई संरक्षण तथा संवर्धनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सम्बन्धित देशको निर्वाचन आयोगमा दर्तावाल पार्टीलाई राजनीतिक दल भनिन्छ ।
नागरिक अधिकारलाई उच्च स्तरमा स्थापित हुने गरि सर्वोच्च अधिकार प्रत्याभूत गर्ने पूर्ण बाचा सहित खोलिएका विभिन्न राजनीति दलको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा भूमिका गर्ने तयार भई प्रस्तावित सर्त मन्जुरी भइ खोलिएका विभिन्न समूहलाई संगठनलाई भनिन्छ ।
जस्तै महिला संगठन, युवा संगठन, विद्यार्थी संगठन, किसान संगठन, व्यापारी संगठन, निर्माण संगठन, अन्य पेसागत संगठन निजामती, शिक्षक कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी तथा मजदुर संगठनलाई समेत बुझाउछ ।
ख. पेसागत संगठन :
विश्वव्यापी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा चर्को चर्काे भएको बेला नेपालमा लोकतन्त्रवादी शक्ति कमजोर बन्नुकासाथै पेसागत संघ संगठन माथि सरकारले कडा कदम चालिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा काम काज गर्दै आएका पेसागत संगठनहरू मा सघन समीक्षा र भाबी रणनीतिको विषयमा सूक्ष्म छलफल र बहस भइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको शिक्षा ऐन २०८२ को दफा १६ को ठ बमोजिम दरबन्दी सिर्जना भएको जसमा नियुक्त कर्मचारी पेन्सन लगायतका सेवा सुविधा बुझ्न आउदा बि.सं. २०३७/०३८ साल तिर मात्र अवगत हुँदाको बखत देखि बि.सं. २०४६÷०४७ मा मात्र विशुद्ध पेसागत संगठन स्थापन भएको गौरवपूर्ण इतिहास साँची छ ।
आस्थाका आधारमा सँगेलित र एकीकृत नभई विशुद्ध पेशाका आधारमा र अन्यायको बिरुद्धमा तथा न्याय प्राप्तिका खातिर लागि पर्ने शपथ खाएर लाग्ने संस्था पनि हुन्छ जो कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारको गुण गान र जय जयकार गर्दैनन ।
यस्ता संस्थाले विशुद्ध आफ्ना सदस्य माथिको अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण र तिरस्कारको विरुद्धमा अन्तिमसम्म पनि आबाज÷दृश्य बुलन्द पार्ने कसम खाएरै लागेको हुन्छन । लागिरहन्छन र सबैलाई यसैगरी लाग्न पनि प्रेरित गर्छन ।
माग पूरा भइसके पछि संगठनको के काम ?
नयाँ भाष्य पनि बजारमा आएको छ । “संगठन भनेको आन्दोलन गर्ने मात्र हो, नेतृत्व भनेको सामाजिक सञ्जालमा भुक्ने मात्र हो, माग पूरा भए संगठनको औचित्य सकियो“ यो भनाइ सतही रूपमा तर्कसङ्गत देखिए पनि यसले संगठनको सारभूत चरित्रलाई नै बुझ्न चुक्छ ।
यस्तो भाष्य प्रायः दुई ठाउँबाट जन्मन्छ :
अ. तात्कालिक माग पूरा भएपछि सदस्यको दैनिक सम्पर्क घट्ने र नेतृत्वको दृश्यता कम हुने;
आ. नेतृत्वले उपलब्धिलाई निरन्तर संस्थागत काम (तालिम, नीति निगरानी, क्षमता विकास) मार्फत नदेखाई केवल माग–आन्दोलनकै भाषामा व्याख्या गर्ने बानी । यसको जवाफ भनाइलाई खण्डन गरेर मात्र दिन सकिँदैन, बरु संगठनको वास्तविक स्वरूप र निरन्तर भूमिका देखाएरै दिन सकिन्छ ।
संगठन किन आवश्यक हुन्छ ?
सामूहिक आवाज निर्माण गर्ने संयन्त्र , सामूहिक सौदाबाजीको थलो, निरन्तर निगरानी संयन्त्र, क्षमता र पेसागत विकासको थलो, एकता र पहिचानको आधार हो संगठन ।
संगठित किन हुन्छन त ?
माग मात्र कारण होइन संगठित बन्नुको तात्कालिक कारण प्रायः कुनै अन्याय वा नपुगेको माग हुन सक्छ, तर संगठन टिक्नुको कारण त्यो भन्दा फराकिलो हुन्छ । अधिकार एक पटक जितेर सुरक्षित रहँदैनन, कानुनुन र नीति सरकार परिवर्तनसँगै फेरिन सक्छन्, कार्यान्वयन कमजोर हुन सक्छ । निरन्तर सजग संगठन नभए जितेको अधिकार पनि खोसिन सक्छ ।
ऐन कानुनमा अपेक्षा गरेको तथा सुने बुझेको भन्दा फरक पनि हुन सक्छ । नयाँ चुनौती सधैँ आउँछन्, प्रविधि, बजार, नीति परिवर्तनले पेशाको प्रकृति नै बदलिरहन्छ; संगठनले यी परिवर्तनसँग पेसाकर्मीलाई अनुकूलन गराउनुपर्छ । गराई राखेको पनि छ ।
यद्यपि हामीले चाहेको माग मुद्दालाई राज्यकोषबाट न त हिजो उचित व्यवस्थापन भएको थियो न आज भएको छ ।
कुशल शासक, प्रशासकीय भूमिकामा हिजो पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको हो सोही भाष्यको अन्धकारमा, बन्द कोठाको समीक्षाले नै जेन्जी आन्दोलन २०८२/०५/२३ र २४ सिर्जना भएको ।
राज्य कोषबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाजन्य गतिविधि मात्र प्रमुख समस्या र घटना हुदैनन् । सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न नसक्नु नै कुशल शासक प्रशासकीय भूमिकाको सूक्ष्म अध्ययन र सघन समीक्षा आजको आवश्यकता र भावी दिशानिर्देश हो ।
पेसागत संघ संगठनका तर्फबाट राज्य समक्ष सामूहिक सौदाबाजीको संरचना निरन्तर चाहिन्छ, हरेक तलब समायोजन, सेवासर्त परिमार्जन, कार्यस्थल विवादका लागि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नुभन्दा स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ । प्रतिनिधित्व र नीति–निर्माणमा सहभागितामा, सरकार वा नियोक्ता सँगको औपचारिक संवादका लागि मान्यता प्राप्त संगठन आवश्यक पर्छ ।
संवैधानिक र कानुनी आधार (नेपाल)
नेपालको संविधानले संगठन खोल्ने र ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हककै रूपमा सुरक्षित गरेको छ । धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।
धारा ३४ (श्रमको हक) अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको हकसँगै कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक स्पष्ट रूपमा दिइएको छ ।
यसका साथै ट्रेड युनियन ऐन र सम्बन्धित सेवा ऐनहरूले संगठन दर्ता, मान्यता र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रियागत आधार दिन्छन् । हालैका दिनमा यी अधिकारमाथि कटौती गर्ने प्रयासविरुद्ध विभिन्न पेसागत र कर्मचारी संगठनहरूले संवैधानिक हकको रक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छन्, जसले यो अधिकार आफैँमा निरन्तर सङ्घर्षको विषय हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।
विश्वव्यापी मान्यता र मापदण्ड
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले संगठित हुने अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार मानेको छ ।
अभिसन्धि नं. ८७ः संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको संरक्षण,
अभिसन्धि नं. ९८ः संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार,
अभिसन्धि नं. १४९ र १५४ः पेशागत÷क्षेत्रगत संगठन र सामूहिक सौदाबाजी प्रवर्धन सम्बन्धी व्यवस्था भएको छ ।
नेपाल यी प्रमुख अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले यिनको पालना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी एजुकेशन इन्टरनेशनल जस्ता विश्वव्यापी महासङ्घहरूले “गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकको आवाज“ भन्ने सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर संगठनलाई केवल तलब–सुविधाको संघर्षमा सीमित नराखी शिक्षा नीति निर्माणमा साझेदार बनाउने अभ्यास स्थापित गरेका छन् । यसैले विश्वव्यापी रूपमा संगठनको भूमिका “माग पूरा गराउने“ भन्दा धेरै फराकिलो नीति–साझेदार, गुणस्तर,संरक्षक र पेसागत मर्यादाको संवाहकको रूपमा हेरिन्छ ।
फाइदा :
सामूहिक सौदाबाजी शक्ति, नीतिगत प्रभाव, पेसागत मर्यादा,निरन्तर सुरक्षा संयन्त्र, ज्ञान र नेतृत्व विकास ।
चुनौती/बेफाइदा :
आन्तरिक विभाजन र गुटबन्दीको जोखिम, नेतृत्वको जवाफदेहीता कमजोर हुँदा सदस्य–विश्वास गुम्ने खतरा, केवल माग–केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन एजेन्डा ओझेलमा पर्ने सम्भावना, यी नै त्यो आलोचनात्मक भाष्यको वास्तविक जड हुन् जसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
आगामी रणनीति :
उपलब्धिलाई दृश्य बनाउने, माग पूरा भएपछि पनि संगठनले के गर्दैछ (नीति निगरानी, कार्यान्वयन ट्र्याकिङ, तालिम) भन्ने कुरा नियमित रूपमा सदस्य र समाजसामु ल्याउनुपर्छ, जो मातहतका कमिटीको भूमिकामा कमी भएको छ यदि यस्तो कार्य प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्ने हो भने “संगठन सकियो“ “चाहिदैन“ भन्ने भाष्य आफैँ निर्मूल हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई सूचना–साधनबाट संवाद–साधनमा रूपान्तरण केवल घोषणा÷तस्बिर होइन, सदस्यसँग दुईतर्फी संवाद, प्रश्नोत्तर, र स्थानीय एकाइको आवाज समेट्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ ।
माग–केन्द्रित भन्दा एजेन्डा–केन्द्रित नेतृत्व “अर्गनाईज फर पावर” जस्ता कार्यक्रमले सिकाएझैँ, संगठनको शक्ति एक–एक आन्दोलनमा मात्र होइन, दिगो सदस्यता, स्थानीय नेतृत्व विकास र निरन्तर सङ्गठनात्मक क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
नीति–साझेदारीमा सक्रिय उपस्थिति, शिक्षा गुणस्तर, पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यावसायिक विकास, पारदर्शी लेखा प्रणाली तथा कार्यालय सञ्चालनमा कुशलता जस्ता दीर्घकालीन विषयमा संगठनले नीति–तहमै आवाज दिने संरचना बनाउनुपर्छ, जो हामीले बेला–बेलामा भएका राष्ट्रिय स्तरीय भेला तथा बैठकमा पनि छलफलको विषयवस्तु बनाउदै आएका छौ ।
ताकि संगठन “मागकर्ता“ मात्र नभई “नीति–निर्माण साझेदार“ बनोस् भन्ने विषयक नवलपुर राष्ट्रिय कार्यशाला २०८३ को मुल सन्देश पनि यहाँहरू सम्पूर्ण सामु प्रस्ट पार्दछु । पारदर्शिता र जवाफदेहीता बलियो बनाउने, नियमित लेखा–परीक्षण, निर्णय प्रक्रियामा सदस्य सहभागिता, र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रणालीले आन्तरिक आलोचनाको जड नै हटाउँन नितान्त आवश्यक छ ।
साथीहरूमा आह्वान :
साथीहरू, संगठन कुनै एक आन्दोलन वा एक मागसँग सकिने कुरा होइन । यो हाम्रो पेसागत मर्यादा, दीर्घकालीन अधिकार–सुरक्षा र भावी पुस्ताका शिक्षक÷कर्मचारीहरूको भविष्यसँग जोडिएको निरन्तर संस्थागत जिम्मेवारी हो ।
हामी सबैले आआफ्नो स्थानीय तह स्तरको कमिटी अनिवार्य रूपमा निर्माण तथा गठन पुर्न गठन गर्न सक्रिय सहभागिता जनाउन तथा जिल्ला र प्रदेश स्तरीय भेला तथा छलफलपछि व्यापक गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्न नडराऔँ, र संगठनलाई “माग पूरा गराउने साधन“ भन्दा “साझा भविष्य निर्माण गर्ने थलो“ का रूपमा हेरौँ । जति धेरै साथी सक्रिय रूपमा जोडिन्छन्, उति नै संगठन बलियो र दिगो बन्छ । यही नै त्यो विद्यमान सिर्जित भाष्यको सबैभन्दा ठोस जवाफ हो ।
(लेखक शान्तिनाथ योगी विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव हुन्)
