काठमाडौँ /१३ साउन – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधवार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विद्यालय शिक्षा ऐन, सामुदायिक विद्यालयले भोगिरहेका समस्या, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ सुधार तथा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय तहका वास्तविक समस्या, ऐन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सुझाव तथा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरे ।
सो अवसरमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले विद्यालयबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।उनले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गरे ।
मन्त्री पोखरेलले समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत समाधान खोज्नेगरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो बताए ।
यस्ता छन् प्रधानाध्यापकहरुले दिएका सुझाबहरु
१. सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको सहयोग विना निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएकोले इसिडी तहका विद्यार्थी र कक्षा ६ देखि माथिका विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग सहयोग लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सकिने । निःशुल्क केहीमा पनि हुन नसक्ने उदाहरण दिँदै विद्यालय र अभिभावकको मन्जुरीमा वा खुसी भएर दिएको रकम लिन पाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
२. कर्मचारी र शिक्षकबिच रहेको विभेद हटाउनुपर्ने । साथै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. अहिले पनि राज्यले इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम शोषण गरेकोले स्पष्ट धारणासहित न्यूनतम पारिश्रमिक सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाब छ । इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीको तलब न्यून भएको र उनिहरूलाई बिदा गर्दा रित्तोहात् पठाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले उनिहरूको माग तत्कालै सम्बोधन गर्न सुझाब दिएका छन् ।
४. कक्षा ४ र ५ का लागि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न, विद्यालयहरूको नक्सांकन गर्न, विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्न, सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शौचालयको राम्रो व्यवस्था गर्न र विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यका लागी परामर्श दिने गरी सरकारले योजना बनाउनुपर्ने ।
५. शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग जस्तै स्वायत्त तथा संवैधानिक बनाउन, शिक्षक बढुवा सापेक्षित भएकोले त्यसलाई निरपेक्ष बनाउनुपर्ने र शिक्षण पेशामा आकर्षण बढाउन विश्वविद्यालयका गोल्डमेडलिष्ट विद्यार्थीलाई सिधै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छन् ।
६. करार, राहत, सङ्घीय अनुदान, साविक उच्च मावि लगायत सबै शिक्षकहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
७. राज्यले केही वर्ष शिक्षक विज्ञापन नखोलेकाले उमेरका कारण आयोगको परीक्षा दिन नपाएका वा स्थायी भएपनि उमेरका कारण सेवा अवधि नपुग्ने राहत शिक्षकहरूलाई सेवा अवधि जोडेर भएपनि स्थायी गर्नुपर्ने । साथै अस्थायी सेवा जोडेर भएपनि लामो समय शिक्षामा योगदान दिएका शिक्षकहरूलाई सेवा नवृत्त दिनुपर्ने ।
८. २० वर्ष पुरा गरेका शिक्षकलाई २५ वर्ष पुरा नभए ग्रेडसहितको पेन्सन नपाउने भएकोले ग्रेड पाउनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
९. आधारभूत तहमा पाठ्यक्रममै समावेश गरेर नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिनुपर्ने । कतिपय प्राविधिक विषय धेरै भएका र अन्य तिर पनि कोर्स गर्न पाईने भएकाले त्यस्ता विषय हटाउनु पर्ने । स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा सबै विद्यार्थीलाई मिल्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने र ज्ञान सिप र व्यवहारसँग जोड्नुपर्ने ।
१०. १२ को प्राविधिक शिक्षाका लागि कक्षा ११ को सट्टा कक्षा १२ मा साइन्स विषय राखेर मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने गरी पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
११. १४/१५ पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाईने समस्या भएकोले जुनसुकै संकाय पढेका व्यक्तिले पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छन् ।
१२. बालबालिकालाई घरमा कस्तो वातावरण निर्माण गर्ने, बालबालिका कसरी हुर्काउने जस्ता कुरा पनि अभिभावकलाई ज्ञान नभएकोले अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
१३. कतिपय विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव वा विद्यालय भवन नभएर शिक्षकहरूको राम्रो समूह हुँदाहुँदै पनि विद्यालय पछि परेकोले त्यस्ता विद्यालयको पहिचान गरेर राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने । शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
१४. निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकहरूको अनुगमन र कारबाही हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१५. सरकारले एकै पटक तीन प्रतिशत शिक्षामा समता कर लगाएकोले विरोध भएको र त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत भएपनि कर लगाउनु पर्ने । कर अभिभावकसँग नभई विद्यालयसँग लिनुपर्ने । साथै पछि विस्तारै वृद्धि गर्दै लगेर तीन प्रतिशत नै बनाउनु पर्ने सुझाब दिएका छन् ।
१६. शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक सरुवा तीन वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाब ।
१७. कतिपय विद्यालयमा एसईईको परीक्षा केन्द्र मिलेमतोमा निर्धारण हुने गरेको, विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा हुँदा केन्द्रमा विद्यार्थीलाई कडाई गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै कोडका आधारमा केन्द्र निर्धारण गरिनुपर्ने ।
१८. शनिवार र आइतवार विदालाई स्थायी रूपमै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । साथै कतिपय पालिकाहरूले आइतवार विदा नगरेको, सामुदायिक विद्यालयले विदा गरेर संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गर्दा अभिभावकमा राम्रो सन्देश नजाने भएकोले देशै भरी कडाईका साथ अनुगमन गरेर भएपनि एकरूपता कायम गर्नुपर्ने ।
१९. स्थानीय सरकारले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्दा शिक्षकहरूलाई दुःख दिने गरेकोले स्थानीय तहमा मात्रै नराखी स्थानीय र सङ्घीय सरकारेको साझा रूपमा राखिनुपर्ने ।
२०.कर्मचारीहरूका लागि अस्पतालको व्यवस्था हुने तर शिक्षकहरूलाई व्यवस्था नभएकोले तत्कालै शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने ।
२१. जन्जी विद्यार्थीहरूको माग अनुसार शिक्षकको योग्यता मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने । कतिपय शिक्षकलाई तालिम दिएपनि कक्षाकोठामा प्रयोग नगरेको उल्लेख गर्दै यदी मास्टर्स डिग्री गरेको शिक्षक भए उसले शिक्षण विधिका बारेमा विश्वविद्यालयमै पढ्ने हुँदा जस्तो पाठ्यक्रम भएपनि पढाउन सक्ने भएकोले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छन् । साथै ५० वर्ष माथिका शिक्षकले कक्षाकोठामा पढाउँदा विद्यार्थीले नपत्याउने पढाउन नसक्ने देखिएकोले शिक्षकलाई विशेष व्यवस्थासहित विदा गर्न सुझाब ।
२२. प्रधानाध्यापक छनोटका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व निर्माण गर्नुका साथै विद्यालयमा पठाउनुपर्ने ।
२३. कक्षाकोठामा अनुगमनको अभाव भएकोले शिक्षकले कसरी पढाईरहेका छन् भन्ने हेर्नका लागि स्पष्ट मापदण्डसहितको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२४. शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याएर तीन तहका सरकारको भूमिका प्रस्ट पार्नुपर्ने र तीन तहकै सरकारले साझा सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने ।
