काठमाडौँ /७ माघ – नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेताहरूले निःशुल्क शिक्षाको सपना मात्रै बाढेको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले संविधानमा लेखेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै यदी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए संविधानको धारा ३१ खरेज गरे हुने बताएका हुन् ।
खबर एजुकेशनले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा रूपान्तरणमा नीतिगत सवाल सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राज्यले निःशुल्क शिक्षा लेखने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको र त्यो कसैले मागेर नआएको बताए ।
उनले भने “राज्यले किन लेखको ? के हामीले मागेर आएको हो ? निःशुल्क शिक्षा नेताहरूले लेख्नु भएको होइन ? अनि त्यो लागु गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो ? लाज लाग्दैन ? एउटा मन्त्री फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय जानुपर्ने ? शिक्षा भनेको लगानी र खर्च पनि हो । प्रति विद्यार्थी कति खर्च लाग्छ त्यो हिसाब गरेर दिनुपर्छ ।”
उनले कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भनेर सबैतिर हस्ताक्षर गरेर हिँड्ने गरेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयले बजेट माग्दा अर्थले नदिनु लाज लाग्ने कुरा भएको बताए । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए संविधानको धारा ३१ खारेज गरेर हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने व्यवस्था लाज नमानी गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
“जो गरिब छ त्यसलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य सबै दिने, जसले योगदान दिन सक्छ त्यस्ता अभिभावकबाट लिने भन्न सक्नुपर्छ । खालि सपना बाढेर विद्यार्थी, अभिभावक, धनी र गरिब बिचमा लडाई गराई दिने ? होइन भने यस्ता कुरामा राज्यले विभेद गर्न हुन्न ।”
शिक्षक व्यवस्थापन अभिभावकले गर्ने कुरा नभएको तर हेर्नुपर्ने निकाय इकाइ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालय कसैले पनि नहेरेको उनको भनाई थियो । साथै विद्यार्थीलाई ज्ञान, सिपसँगै देशप्रेम, माटोप्रेम पनि सिकाउनुपर्ने बताए । नेपालको शिक्षा नीति आफैँमा नराम्रो नभएको उल्लेख गदै यस्तै अवस्था रहे अबको दस वर्ष पछि शिक्षा झन बर्बादीतिर जाने भएकाले शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
यसैगरी शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न दिने/नदिने भन्दा पनि शिक्षालाई राजनीतिबाट पर राख्नुपर्ने भण्डारीको भनाई थियो । उनले कतिपय शिक्षक वा प्रधानाध्यापकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाएर आफूहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन जाने गरेकोले यस्ता विषयमा सबै गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गरे । केही राम्रा शिक्षकहरू भएको र उहाँहरूले आफ्ना छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको बताउँदै ति शिक्षकहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताउँदै विभिन्न बाहानामा शिक्षामा कसैलाई पनि विभेद गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे ।
