विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको छानबिन गर्न शिक्षामन्त्रीसँग अनेरास्ववियुको माग

काठमाडौँ /१५ पुष – अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्य माथि खेलबाड गरेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।


आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई भेटी नेपालको शिक्षालाई तहसनहस पार्ने र विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गरेको भन्दै उचित छानबिन गरी उचित कदम चाल्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।


साथै अनेरास्ववियुले १५ बुँदे मागसहित शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको प्रशासनिक अभिलेख, सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत रहने व्यवस्था गरी, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन तथा मापदण्ड निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई प्रदान गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।


यसैगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने, एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका, नेपाली र विदेशी गरि दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर एकै ठाउँमा पठनपाठन गराइरहेका, तीन वर्षको स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई चार वर्ष र एक वर्षको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई दुई वर्षको बनाइ पठनपाठन गराई विद्यार्थी ठग्ने काम भईरहेकोले त्यस्ता ठगीमा संलग्न दि ब्रिटिस कलेज लगायतका सबै कलेजहरूको दर्ता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।


ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ दि ब्रिटिस कलेज लगायतका सबै कलेजहरूद्वारा अन्याय तथा ठगीमा परेका विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।


मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभएको चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने अनेरास्ववियुले चेतावनी दिएको छ । शिक्षामन्त्रीसँगको भेटमा दि ब्रिटिस कलेजले विद्यार्थीलाई ठगि गरेको बारेमा गम्भीर रहेको र पडित विद्यार्थीलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता मन्त्रीले व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।


यस्ता छन् मागहरु
:


१. विद्यमान ऐन तथा कानुनमा विदेशी शिक्षण संस्था सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै, यस्ता शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गर्न यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।


२. विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको प्रशासनिक अभिलेख, सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत रहने व्यवस्था गरी, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन तथा मापदण्ड निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई प्रदान गरिनुपर्ने ।


३. कक्षा १०+२ पश्चात् अध्ययन गर्न सकिने कोर्सलाई ’फाउन्डेसन कोर्स’ को नाममा सञ्चालन गरी विद्यार्थीमाथि समय र आर्थिक भार थप्ने एवं दुई वर्षको विभिन्न खाले प्रोफेसनल डिप्लोमा कोर्षहरू सञ्चालन गरेर अन्तिम वर्षमा टपअफ गराई विद्यार्थीहरूलाई ठगी गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने ।


४. तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने, एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका, नेपाली र विदेशी गरि दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर एकै ठाउँमा पठनपाठन गराइरहेका, तीन वर्षको स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई चार वर्ष र एक वर्षको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई दुई वर्षको बनाइ पठनपाठन गराई विद्यार्थी ठग्ने काम भईरहेकोले त्यस्ता ठगीमा संलग्न दि ब्रिटिस कलेज लगायतका सबै कलेजहरूको दर्ता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने ।


५. दि ब्रिटिस कलेज लगायतका सबै कलेजहरूद्वारा अन्याय तथा ठगीमा परेका विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।


६. नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू तथा विद्यार्थी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाई हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।


७. कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूका लागि अनिवार्य निःशुल्क छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक सेमेस्टरमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली कलेजको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।


८. नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै कलेजहरू (संस्थागत तथा शैक्षिक दुवै) को अनिवार्य रूपमा त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ बलम ब्अअचभमष्तबतष्यल (त्तब्ब्) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।


९. सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूमा न्यूनतम १० – १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी र विदेशी अध्यापक अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।


१०. सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रमहरूको समकक्षता निर्धारण गर्दा नेपाली विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमसँग बराबरी हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने ।


११. पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागु गर्दै, आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा अन्तिम परीक्षा प्रणाली नेपालका अन्य विश्वविद्यालय सरह बनाउनुपर्ने ।


१२. सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूले नेपालको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार वर्षमा एक पटक मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा वार्षिक भर्ना सङ्ख्या नेपाली विश्वविद्यालयहरूको मापदण्ड अनुसार कायम गर्नुपर्ने ।


१३. सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार (भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्ष्ऋत् आदि) तोकिएको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने ।


१४. सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालय विश्व वरियतामा कम्तीमा १००० भित्र परेको हुनुपर्ने र उक्त विश्वविद्यालयले सम्बन्धित कलेजमा न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गरेको हुनुपर्ने ।


१५. कलेजहरूले लिने गरेको शुल्कलाई नेपाली विश्वविद्यालय अनुसारको मापदण्ड बनाएर यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्ने ।


नोट : माथि उल्लिखित मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।