काठमाडौँ /१९ भदौ – प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था गरिएको प्रति प्याब्सन, हिसान, नेशनल प्याब्सन, ओपेन र एनएमएले असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको छ ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले सडकदेखि सदनसम्म दबाब दिने उदेश्यले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । निजी विद्यालयको अस्तित्वको लडाई रहेकोले अनिश्चित विद्यालय बन्दका कार्यक्रम गर्नुपर्न सक्ने भन्दै संयुक्त आन्दोलन समितिले देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई अलर्टमा रहन समेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सबै सङ्घीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्त रूपमा भेटघाट गर्ने र २५ गते काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । नेशनल प्याब्सन (सुवास न्यौपाने नेतृत्व पक्ष) भने पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने प्रावधान विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन समितिसँगै सडकमा छ ।
तर नेशनल प्याब्सन (गिता क्षेत्री राणाले नेतृत्व पक्ष)ले विद्यालय बन्द गर्ने र सडकमा बस र्याली गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा समर्थन नरहेको बताउँदै विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकोले बन्द हडताल गर्नु ठिक नहुने जनाएको छ । भदौ १६ गते सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफूहरूका मागका बारेमा स्पष्ट पार्दै विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा भने समर्थन गर्न नसकिने भन्दै त्यसको विरोध नै गरेको छ । आफूहरूका आन्दोलन सडकमा नहुने, बन्द र हडताल गरेर नहुने तर सहमति, सहकार्यमा, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ ।

“विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको नेशनल प्याब्सन सदैव विद्यालय बन्द, हडतालको पक्षमा नरहेको ब्यहोरा समेत स्मरण गराउँदै ५४ वर्ष पश्चात् आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिने विषयहरू विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी कर्ता र समग्र मुलुकको कोशेढुङ्गा साबित होस भन्ने चाहाना नेशनल प्यब्सनको रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।”
यता प्याब्सन, हिसान, नेशनल प्याब्सन, ओपेन र एनएमएले हाल संसदमा प्रेसित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको अस्तित्व र योगदानमाथि प्रश्न उठाउने, असमानजनक व्यवहार गर्ने तथा संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बोकेको हुँदा, निजी शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न संघ संस्थाहरू एकजुट भई संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आन्दोलन गर्नु परेको विज्ञप्ति मार्फत प्रस्ट पारेको छ ।
“यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा केही व्यक्ति र संघ संस्थाहरूबाट आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रको छविमा आँच पुर्याउने तथा विभाजनको वातावरण तयार पार्ने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भएको देख्दा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रको हित विपरीत गतिविधि गर्ने वा सहयोगको सट्टा अवरोध खडा गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग भविष्यमा कुनै प्रकारको सहकार्य नहुने साथै आन्दोलनको उद्देश्यलाई तोडमोड गरी अनर्गल प्रचार गर्ने प्रयासप्रति संयुक्त आन्दोलन समिति खेद प्रकट गर्दछ । यस प्रकारका गतिविधिलाई भविष्यमा पनि हुन नदिन र विषयको मूल प्रवाहलाई खण्डित हुन नदिन हामी सचेत छौ र आन्दोलनको निष्कर्षप्रति प्रतिबद्ध छौँ ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले प्याब्सन, हिसान, नेशनल प्याब्सन, ओपेन र एनएमएले संयुक्त रूपमा निजी विद्यालयहरूको राष्ट्रिय मुद्दा उठाउँदा कुनैपनि विद्यालय वा विद्यालयका संगठनले त्यसको विरोध गर्छ भने त्यो निजी विद्यालय विरुद्धमा लागेको वा सरकारसँगको मिलेमतो विरोध गर्ने गरेको बताए । उनले आफूहरूले पनि केही नगर्ने, अरूले आन्दोलन गरे भनेर इगो लिएर बस्ने र अरूले नै आन्दोलन गरेर माग पुरा गरिदिन्छन भनेर हात बाधेर बसेको तर्क गरे । यसैगरी त्यस्ता संगठनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्न भन्नु आफूले कमाउने तर कर्मचारीलाई श्रमशोषण गर्ने मनसाय राखेको उनको भनाई छ ।
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरूले गरिरहेको आन्दोलनका विरुद्ध लाग्ने कुनै पनि संघ संस्थाहरूसँग आगामी दिनमा सहकार्य नगरिने बताउँदै त्यस्ता संगठनहरू निजी विद्यालयको विरुद्धमा रहेको बताए । उनले प्याब्सनको पालिकामा रहेजति पनि विद्यालय सदस्य नरहेको संगठनले आन्दोलनको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको दाबी गरे । साथै पुरीले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति र गैर नाफामूलक शब्द नहटाएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट पारे ।
यसैगरी प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले जसलाई विद्यालयको दायित्वनै छैन उनिहरूले आन्दोलनको विरोध गर्नु अर्थ नरहेको बताउँदै केही संगठनले यसको विरोध गरेको र यसको पनि पछि हिसाब किताब गरिने चेतावनी दिए । उनले भने “अहिले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वको लडाई भईरहेको छ । यदी सदाका लागि विद्यालय नै बन्द हुने अवस्था आएको खण्डमा अहिले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा आउनु ठुलो कुरा होइन । हामी आफैले पनि भनेका छौँ, प्रस्तावित विधेयक अनुसार शिक्षा ऐन आए हामी आफै गएर सरकारलाई चाबी बुझाउने भनेकै छौँ ।”
ढुङ्गानाले त्यस्ता संगठनहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा विद्यालय जान नहुने भन्दै आईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा प्याब्सनको असहमति रहेको बताए । उनले सबै विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान आवश्यक रहेकोमा जोड् दिए ।
नेशनल प्याब्सन (गिता क्षेत्री राणा पक्ष)ले भने विशिष्ट तथा ’क’ श्रेणीको विद्यालयहरूमा बाहेक अन्य विद्यालयहरूमा शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्था हालको शिक्षा ऐन अनुसार ६०/४० अनुसार गरिएको भन्दै तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसकिने तर्क गरेको छ ।
उठेको मासिक शुल्कको ६०% तलब भत्तामा खर्च हुने र ४०% विद्यालय सञ्चालन, घरभाडा, व्याज तथा छात्रवृत्तिमा खर्च हुने बताउँदै जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम र शुल्क कम हुन्छ त्यस्ता विद्यालयहरूमा सरकारले तोकेको तलब भत्ता दिन नसकिने जनाएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सामाजिक सुरक्षा कोषको एप सरकारी आधारभूत तलबमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयहरूले तोकिएको तलब सामाजिक सुरक्षा कोषको एपले ग्रहण गर्दैन । यस्तो विरोधाभास अवस्था सृजना हुन नदिन सामाजिक सुरक्षा कोष विशिष्ट श्रेणी, ’क’ तथा सक्षम विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयहरूको लागि स्वेच्छिक हुनुपर्छ, अनिवार्य गर्नु हुँदैन । अनिवार्य गर्दा थुप्रै विद्यालयहरू कारबाहीमा पर्ने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ । थुप्रै शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल तथा प्रस्ताव परित गर्न प्रतिनिधि सभाले बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा भदौँ २५ गतेलाई राखेको छ । छलफल र पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी कार्य सूची तया गरिएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गते शिक्षा समितिले संसदमा पेस गरिएको थियो ।



