दार्चुला/१४ साउन – नेपालका शिक्षालयहरूको अवस्था पछिल्लो समयमा जनताको शिक्षाप्रतिको चासो, सरकारी लगानी र नीति निर्माणको दृष्टिले केही सुधार हुँदै आएको देखिए तापनि गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा सन्तोषजनक अवस्था कायम हुन सकेको छैन। शिक्षा लोकतान्त्रिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक समानता र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो भन्ने मान्यताका बाबजुद शिक्षालयहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय, भौतिक तथा शैक्षिक समस्याहरूबाट ग्रस्त छन्। परम्परागत विधि र ढाँचामा सीमित शिक्षण प्रक्रियाले आजको प्रतिस्पर्धी युगमा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक सीप, ज्ञान, मूल्य र दृष्टिकोण दिन असफल भइरहेको छ । शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको पहुँच, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, प्रशासनिक पारदर्शिता, विद्यार्थीको सक्रियता, पुस्तकालयको उपयोगिता, समुदायको सहभागिता र रोजगारसँग जोडिएको शिक्षा प्रणालीको आवश्यकताले आजको शिक्षालाई एक समग्र दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्न माग गरिरहेको छ ।
नेपालका धेरै शिक्षालयहरूमा अझै पनि सूचना प्रविधिको पहुँच सीमित छ । ग्रामीण भेगका क्याम्पसहरूमा त इन्टरनेट नै उपलब्ध छैन, भने शहरी क्षेत्रका कतिपय शिक्षालयमा इन्टरनेट त भए तापनि यसको सदुपयोग गर्न सक्ने पूर्वाधार, तालिम प्राप्त शिक्षक तथा आवश्यक सामग्रीको अभाव छ। अनलाइन कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, मल्टिमिडिया प्रयोग, डिजिटल सामाग्रीको निर्माण र प्रयोग जस्ता पक्षहरू अझै पनि विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा हेरिन्छन्, जुन नेपालका शिक्षालयहरूमा केवल देखाउने प्रयोजनमा मात्र सीमित रहन्छ । विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग साक्षर बनाउने भनेको केवल कम्प्युटरको प्रयोग सिकाउनु मात्र होइन, डिजिटल साक्षरताको माध्यमबाट विश्लेषणात्मक सोच, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनशील क्षमताको विकास गराउनु पनि हो। तर शिक्षालयहरूले यो दृष्टिकोणबाट सोच्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट पहुँच सहज र किफायती बनाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ भने शिक्षालयहरूले प्रविधिको प्रयोगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
शिक्षक शिक्षाको केन्द्रबिन्दु हुन् तर अहिलेका शिक्षालयहरूमा शिक्षकमाथिको ध्यान न्यून देखिन्छ। अधिकांश शिक्षालयहरूमा एक पटक नियुक्ति भइसकेपछि शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकासमा चासो देखिदैन। निरन्तर सिकाइको प्रक्रिया आवश्यक हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरू पुरानै शिक्षण विधिमा सीमित रहने प्रवृत्ति छ । उनीहरूलाई आधुनिक शिक्षण पद्धति, प्रविधिको प्रयोग, मूल्याङ्कनका नवीनतम तरिकाहरू, र विद्यार्थीको विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सीप प्रदान गर्ने तालिमहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिनु आवश्यक छ । विशेषतः विश्वविद्यालय तहमा प्राध्यापकहरूले केवल व्याख्यान दिने परम्परा मात्र दोहो¥याइरहेका छन्, जहाँ विद्यार्थीको सक्रियता, अन्तरक्रिया, सहकार्य र सृजनात्मकताको अवसर अभावग्रस्त हुन्छ । विषय विशेषज्ञहरूको संलग्नता र उनीहरूसँगको सहकार्यले शिक्षणमा गहिराइ, यथार्थता र ताजापन ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसका लागि नीतिगत तहदेखि व्यवहारिक तहसम्म प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्व विकास र सामाजिक सहभागितामा सक्रिय बनाउन शिक्षा प्रणालीले तिनलाई केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने भरपर्दो साधन होइन, सामाजिक परिवर्तनका संवाहकका रूपमा तयार पार्नुपर्छ । धेरै शिक्षालयहरूमा सह–पाठ्यक्रम गतिविधि अलपत्र छन् । क्लब, समूह, बहस, निबन्ध प्रतियोगिता, कला, संगीत र साहित्यिक गतिविधिहरूको कमीकमजोरीले विद्यार्थीहरू केवल किताबी ज्ञानमा सीमित रहन्छन् । शिक्षालयले यी कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो नीति र योजना भित्र राख्नुपर्छ। विद्यार्थी संघ–संस्था केवल राजनीतिक शक्तिको औजार बन्नु हुँदैन, बरु समावेशी नेतृत्व, संवाद क्षमता, समस्या समाधान सीप विकास गर्न प्रयोग हुनुपर्छ । तिनीहरूको सक्रियताले शैक्षिक संस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउँछ ।
पुस्तकालय शिक्षाको आत्मा हो भनिन्छ, तर नेपालका अधिकांश शिक्षालयहरूमा पुस्तकालयको अवस्था निकै कमजोर छ । कतै पुस्तकहरू नै छैनन्, कतै छन् पनि भने ती अद्यावधिक छैनन् । अध्ययन सामग्री र सन्दर्भ पुस्तकहरूको अभावले विद्यार्थीहरू केवल शिक्षकको नोटमा भर पर्न बाध्य छन् । डिजिटल युगमा पनि डिजिटल लाइब्रेरीको अभाव रहेको छ। शिक्षालयहरूले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता अनुरूप पुस्तकालयको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । डिजिटल पुस्तकालय, अनलाइन जर्नल, इ–बुक्स, अध्ययन सामाग्री र अनुसन्धान सामग्रीहरू सहज पहुँचमा ल्याउन आवश्यक छ । पुस्तकालय समय पनि लचिलो र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ, ताकि अध्ययन गर्ने संस्कारलाई प्रवर्धन गर्न सकियोस् ।
सामुदायिक सहभागिता र पारदर्शिताको अभाव शिक्षालयहरूको सशक्तीकरणमा बाधक बनिरहेको छ । समुदाय, अभिभावक र क्याम्पस प्रशासनबिचको दूरीले नीतिगत निर्णयमा अपारदर्शीता, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता बढाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, बजेटको हिसाब राख्ने प्रणालीको अभाव, शिक्षालयको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बेवास्ता आदिले जनविश्वास घटेको छ । शिक्षालयले आफ्नो कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सहभागिताको अभ्यास गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत श्रमदान, सरसफाइ, जनचेतना, तथा स्थानीय विकासमा सहभागिता जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दछन् ।
शिक्षा र रोजगारबिचको सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारमुखी शिक्षाको विकास समयको माग हो । हालको शिक्षाले विद्यार्थीलाई केवल शैक्षिक प्रमाणपत्रको धनी बनाउँछ, तर जीवनोपयोगी सीप, व्यवहारिक ज्ञान र उद्यमशीलताको विकास गर्न असफल छ । शिक्षालयहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा ध्यान दिनुका साथै बजारको मागअनुसार तालिम प्रदान गर्न आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमहरूले केवल रोजगारको अवसर मात्र सिर्जना गर्दैनन्, बरु स्थानीय विकासमा पनि टेवा दिन्छन् ।
इन्टर्नशिप, फील्डवर्क र रोजगार मेला शिक्षालयको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई अध्ययनको क्रममा नै कार्यक्षेत्रसँग परिचित गराउनु उनीहरूको सीप विकासका लागि अनिवार्य छ । विभिन्न क्षेत्रका संस्था, उद्योग, गैरसरकारी संघ संस्थासँग साझेदारी गरेर यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ। यसबाट विद्यार्थीको आत्मविश्वास, व्यवहारिक ज्ञान र कार्यकुशलता विकास हुन्छ । उनीहरू रोजगारदाता बन्ने सम्भावना पनि बलियो बन्छ। शिक्षालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई केवल “पढेका“ होइन, “गरेका“ बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
शिक्षालयहरूको भौतिक संरचना र वातावरण सिकाइका लागि आधारभूत पक्षहरू हुन्। तर नेपालका धेरै शिक्षालयहरूमा शौचालय छैनन्, खानेपानीको व्यवस्था छैन, भवनहरू जीर्ण छन्, कक्षा कोठा साँघुरा छन्, पढ्ने ठाउँहरू शान्त र व्यवस्थित छैनन्। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले मन लगाएर पढ्न सक्दैनन्। छात्र÷छात्राहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था, स्वच्छता, सरसफाइ, बस्न मिल्ने सफा र उज्यालो कक्षाकोठा, बत्ती र पंखाको व्यवस्था, बगैँचा र खुला स्थानको उपलब्धता आदि शिक्षा मैत्री वातावरणका लागि आवश्यक छन् ।
शैक्षिक सुधारका प्रयासहरू केवल नीति र दस्ताबेजमा सीमित हुनु हुँदैन । शिक्षालयहरूले आफ्नो मौलिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्छ। हरेक शिक्षालयले आफ्नै विश्लेषण, आफ्नै मूल्याङ्कन र आफ्नै सुधार योजना बनाउन आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले नीति दिने हो, तर सुधारको कार्यान्वयन त शिक्षालयकै पङ्क्तिबाट सुरु हुनुपर्छ । परिवर्तन योजनाबाट होइन, व्यवहार र संकल्पबाट सुरु हुन्छ। प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र क्याम्पस संचालक समितिको भूमिका मिलेर मात्रै गुणस्तरको शिक्षा सम्भव हुन्छ ।
यसैले नेपालका शिक्षालयहरूमा समग्र सुधारका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको पहुँच, शिक्षकको नियमित तालिम, विद्यार्थीको नेतृत्व विकास, पुस्तकालय सुधार, समुदायको सहभागिता, रोजगारमुखी शिक्षा र संरचनागत सुधारका प्रयासहरू एकअर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यी पक्षहरूलाई एकसाथ अघि बढाए मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यदि हामी सबैको दृष्टिकोण शिक्षालाई प्रमाणपत्रभन्दा पर र मानव विकासको मूल आधारको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छौँ भने परिवर्तन सम्भव छ ।
(लेखक हरि दत्त जोशी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी हुन् ।)
