स्याङ्जा/१७ चैत – सरल भाषामा भन्नुपर्दा ऐन राज्यले बनाएको कानुन हो, जसले नागरिकका अधिकार, कर्तव्य, र दायित्वलाई स्पष्ट पार्छ । ऐन (कानुन राज्यले आवश्यकता अनुसार कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाउन जारी गर्ने गर्छ । शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षाको संरचना, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, पेसागत हक अधिकार, पदीय आचरण, सेवा सुविधा, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन, शैक्षिक गुणस्तर आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छ र गर्नुपर्छ ।
आधा शताब्दी पछि (५३ वर्षपछि) जारी हुन लागेको गणतान्त्रिक नेपालको विद्यालय शिक्षा ऐनमा के कस्ता व्यवस्था राख्ने भनेर शिक्षाकर्मी लगायत निकट सरोकारवालहरूमा चासो हुनु स्वभाविक हो । खासगरी शिक्षक तथा निजी शिक्षण संस्था संचालकहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् जसको लागि उनिहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरू मार्फत आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न लविङ गरिहेका छन् ।
आगामी शिक्षा ऐन कस्तो हुने, कस्ता छन् चुनौती ?
सङ्घीय शिक्षा ऐनले संविधानको मर्म अनुसार विविध विषयहरू जस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, पहुँच, गुणस्तर, समता, समानता, एकरूपता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, समसामयिकता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीप तथा रोजगारमूलक शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकका हक अधिकार, वृत्ति विकास, शिक्षामा वित्तीय व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता आदि जस्ता विविध पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नयाँ शिक्षा ऐनले राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई कता डो¥याउछ, भन्ने विषय सबैभन्दा पेचिलो छ, तर यसको बारेमा विरलै बहस भएको पाइन्छ ।
शिक्षा विकासका पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार भएको हुँदा नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षण पेशालाई प्राविधिक, मर्यादित र उच्चस्तरीय पेशा बनाउनका लागि शिक्षकलाई अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भन्दा राम्रो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, फलस्वरूप विश्वविद्यालयका मेधावी विद्यार्थीहरू यो पेशामा प्रवेश गर्ने वातावरण बनोस ।
शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूलाई दलीय सदस्यता मात्र होइन कि कुनै अमुक दलको भातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुन पनि निषेध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षक सरुवा शैक्षिक सत्रको निश्चित समयमा मात्र, शिक्षक बढुवा, पुरस्कार–दण्डलाई कार्यसम्पादन र कार्यरत विद्यालयको भौगोलिक अवस्थाको आधारमा वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । जुनसुकै संकायबाट स्नातक गरेका मेधावी विद्यार्थी पनि शिक्षण पेशामा आउन सक्ने तर पेशा प्रवेश अगाडी निश्चित समय अभ्यास शिक्षण, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधि र प्रविधि आदि जस्ता कार्यक्षेत्रमा अति आवश्यक सक्षमता विकासको लागि शिक्षक एकेडेमी (निजामती कर्मचारीको स्टाफ कलेज जस्तै) को व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पेसागत हक हितको लागि एक स्वतन्त्र महासङ्घ मात्र राख्ने व्यवस्था उचित हुन्छ, जसमा एक स्वतन्त्र शिक्षक प्रवेश गर्न सकोस । तर यस्ता व्यवस्था राख्ने बारेमा कुनै पनि सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको देखिदैन । १ हजार ७ सय भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् र धेरै जसो विद्यालय व्यवस्थापन समिति कसरी गठन हुने भन्ने बारेमा र अन्य शब्द–परिभाषा चयनका सम्बन्धमा देखिन्छन् ।
हाल देशमा रहेको दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली खारेज गर्न नसकेसम्म सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उठदैन भन्ने शिक्षाविद् र सचेत नागरिकको बुझाइ छ । दुर्भाग्य के छ भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरूका आफ्नै निजी विद्यालयहरू छन् । कतिपयका आफन्त र कार्यकर्ताका निजी विद्यालय छन् । यसर्थ, सबै भन्दा पेचिलो विषय नाफामूलक ढंगले सञ्चालित निजि विद्यालयलाई कसरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ, (यसको बारेमा चालु शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित) ले पनि व्यवस्था गरेपनि लागु हुन सकेन) जसको पक्षमा एकदम कम सांसदहरूले मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले पनि ऐन जारी भएको १०–२० वर्ष पछि हाल सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भन्दै गर्दा देशमा निजी विद्यालय यथावत् राखि राख्ने आशय स्वयं जनप्रतिनिधिहरूमा देखिन्छ ।
संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था रहेपनि अबको शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालित नाफामूलक संस्थागत विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती राज्यलाई छ । अर्को चुनौती कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति नै न्यून हुँदा त्यस्ता विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी न्यून हुँदा विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्नपर्ने अवस्थाले गर्दा चन्दा र सहयोगको नाममा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यसर्थ शिक्षा निःशुल्क हुने अवस्था निजी शिक्षण संस्थाबाट त कुरै छोडौँ, सामुदायिकमा पनि हुन सक्ने अवस्था वर्तमानमा देखिएको छैन ।
नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यालयको पुन नक्साकन, विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निर्धारण, दरबन्दी समायोजन आदि विषय लगायत न्यून तलब स्केलमा शिक्षण गर्न बाध्य प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा निजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको (जसको पेसागत सुरक्षा छैन) सेवा सुविधा र पेसागत सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ जुन चुनौतीपूर्ण नै छ ।
कुनै गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा गरेको पनि निश्चित अवधि पछि तह बढछ तर ६० सालमा स्थायी नियुक्ति लिएका धैरै शिक्षकहरू २० वर्ष पछि पनि सुरुकै श्रेणीमा कार्यरत भएको अवस्था ले गर्दा हालको बढुवा प्रणालीमा परिवर्तन गरि आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन शिक्षक महासङ्घले पनि आफ्नो मागमा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा आमशिक्षकहरूको पेसागत हक हितको लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेपनि एक स्वतन्त्र शिक्षक शिक्षकहरूको साझा भनिने महासङ्घको सदस्य हुने अवस्था छैन या भनौ, दल निकट संघ संगठनको सदस्य नरहेको शिक्षक महासङ्घमा जाने अवस्था छैन ।
शिक्षक आन्दोलनर यसको औचित्य
शिक्षा ऐन यथास्थितिमा नै तत्कालै जारी हुनुपर्छ वा नयाँ ऐन आवश्यक नै छैन वा पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनी तर्क र बहस गर्नेहरूका आ–आफ्नै वर्गीय स्वार्थ छन् । संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयक २०८० तत्काल पारित हुनुपर्छ भनेर विगत देखि नै शिक्षकहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूप्रति विभिन्न दलका नेताहरूले सार्वजनिक स्थान र आमसञ्चारमा समर्थन जनाएता पनि उनीहरू शिक्षकका मागहरू प्रति मनबाटै सकारात्मक देखिदैनन् जसको संकेत प्रमको केही दिन अगाडीको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्टै हुन्छ । नत उनीहरू सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रति गम्भीर देखिन्छन् । शिक्षक महासङ्घले उठाएका अधिकांश मागहरू जायज रहेता पनि शिक्षण पेशालाई राजनीतिबाट मुक्त कसरी राख्ने, शिक्षण पेशालाई कसरी सम्मानित र उत्कृष्ट जनशक्ति भित्र्याउने पेशा बनाउने, सार्वजनिक शिक्षामा कसरी जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूको प्रवेशमा अनिवार्यता गराउने जस्ता विषयहरू उनीहरूका मागमा प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जसले गर्दा शिक्षकहरूको आन्दोलनमा आम जनता र अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूकै पनि अपेक्षित नैतिक समर्थन देखिएको छैन ।
संघीय निजामती ऐन पनि संसदमा छलफलमा छ तर कर्मचारीहरू तत्काल ऐन जारी होस भनेर सडक आन्दोलन गरेको थाहा पाइएको छैन । भलै उनीहरूका पनि पेसागत समस्याहरू त पक्कै होलान । बरु उनीहरूले कूटनीतिक तवरले आफूहरू अनुकूल ऐन जारी होस भनी अप्रत्यक्ष लबिङ गरेजस्तो लाग्छ । त्यसकारण हुनसक्छ, निजामती सेवाबाट अवकासप्राप्त पूर्व सचिवहरूले अबको निजामती ऐन कस्तो हुने भनेर सदनमा सुझावहरू दिएको सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
विगतमा शिक्षकहरू संघको मातहतमा रहेपनि अस्थायी, करार, राहत शिक्षक नियुक्ति सरुवा आदिमा स्थानीय तह र विव्यसकै दबदबा रहँदै आएको थियो र अहिले पनि छ । अर्को कुरा जब शिक्षकहरू कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा भातृसंघ संगठनमा आबद्ध नभएर (हुन त शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दल निकट बनाउनमा नेताहरूकै भूमिका छ) विशुद्ध शिक्षकहरूको साझा हक हितको लागि संगठित हुन्छन्, शिक्षक एकता बलियो हुन्छ र अहिले जस्तो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट दुःख र हैरानी हुने सम्भावना न्यून हुन्छ, किनकि जनप्रतिनिधिहरूको निशानामा शिक्षकहरू पर्नुको कारण राजनीतिक प्रतिशोध नै प्राय देखिन्छ । नत्र निजी विद्यालयका शिक्षकहरू माथि यस्तो प्रहार किन हुदैन त ?
संसदमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षण पेशालाई उच्चस्तरीय सबैको रोजाईको पेशा बनाउन के कस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्ला, विगतमा सहमति भएका मागहरू संशोधन प्रस्तावमा दर्ता भएका छन् छैनन् भन्ने बारेमा आम शिक्षकका नेताहरूमा चासो र खबरदारी देखिएको छैन । आफ्ना हक अधिकार को माग राख्दै गर्दा आफ्ना कर्तव्य र पदीय आचारसंहिता पनि अगाडी सारेको भए लोक नजरमा शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रति आम जनताको नैतिक समर्थन झल्किन्थ्यो कि ?
ओझेलमा परेका विषयहरू
अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने, शिक्षण पेशा कस्तो हुने, सार्वजनिक शिक्षामा राज्यबाट सेवा सुविधा लिनेहरूको लगानी (बालबालिका) हुने कि नहुने, वर्तमान अवस्थामा अति न्यून विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयहरू कसरी चल्ने र चलाउने, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कति कायम गर्ने, ७६१ वटा सरकारको स्पष्ट काम कर्तव्य कस्तो हुने, शिक्षकहरूको सुपरिवेक्षण, पुरस्कार र दण्ड कस्तो र कसले गर्ने, शिक्षामा न्यूनतम बजेट कति हुने, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शिक्षकलाई वर्तमान परिवेश अनुसार कस्तो तालिम प्रदान गर्ने तालिमको मोडालिटी कस्तो हुने आदि जस्ता विविध विषयमा नत ड्राफ्टमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ नत आम शिक्षक, शिक्षाविद्, नीतिनिर्माताबिचमा घनीभूत छलफल नै भएको पाइन्छ ।
देशमा दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली रहुन्जेलसम्म सार्वजनिक शिक्षाको स्तर बढन सक्दैन भन्ने आवाज उठदै गर्दा निजि शैक्षिक संस्थालाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सवाल पेचिलो बनेको छ । शिक्षा ऐन जारी हुनुमा विलम्ब हुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो, संविधानले व्यवस्था गरे जस्तो शिक्षा निःशुल्क कसरी गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षामा हुने खाने, जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका बालबालिकाहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेसम्म सार्वजनिक शिक्षामा राजनीति हाबी भइरहन्छ ।
१७ किसिमका शिक्षकहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । एउटा वर्गलाई न्याय गर्न खोज्दा अर्को वर्ग अन्यायमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ, जस्तो साविकका ११–१२ का शिक्षकहरूलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दै गर्दा (जुन मस्यौदा र आन्दोलनबाट सहमति भएको छ) खुला प्रतिस्पर्धाबाट मावि तृतीय श्रेणीमा वर्षौ देखि कार्यरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । जसको उचित व्यवस्थापन भनेको हाल साविकका उमावि अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूले खाइपाइ आएको तलब नघटने गरी मावि तृतीय श्रेणीमा पदस्थापन गर्नुपर्छ ।
शिक्षा नीति, शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय योजना, प्रतिवेदन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, चालु शिक्षा ऐनले ९–१२ लाई माध्यमिक तह भनेर तोकिसकेपछि, ९–१० मा अध्यापन गराउने र ११–१२ मा गराउने बिच विभेद गर्नु कति कानुन संगत र न्यायोचित हुन्छ ? सोचनीय विषय छ, अहिले कक्षा ११–१२ को लागि छुट्याइएको दरबन्दीका शिक्षकहरू के ११–१२का कक्षाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त छन त ? अर्को कुरा विगतमा मावि तहको खुला प्रतिस्पर्धामा साविकमा उमाविमा अध्यापन गराएका र मावि तहमा लिखित परीक्षा (खुलाबाट) उत्तीर्ण हुने शिक्षकहरूले अन्तर्वार्तामा अनुभव बापत अंक पाएर सिफारिस भएका नजिरहरू पनि छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा पनि कक्षा ९–१२ (मावि तह) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भनि उल्लेख गरिएको छ । यदि कक्षा ९–१० र ११–१२ का शिक्षकहरू बिच फरक गर्न हो भने कक्षा ११–१२ को शिक्षकको न्यूनतम योग्यता एमफिल गर्नुपर्ने होला ।
प्रमुख मुद्धाहरू
सार्वजनिक शिक्षा दलीय राजनीतिले बिग्रयो भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । दलीय राजनीतिलाई निषेध गर्न शिक्षकहरूलाई दलीय सदस्यता लिन बन्देज गरेर मात्र पुग्दैन । राज्यबाट सेवा सुविधा लिने सबैका बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्न प्रेरित पार्ने नीति बनाउनुपर्छ भलै बालअधिकार र शिक्षामा छनोटको अधिकारको विषय चर्को रूपमा उठन सक्छन् । स्वभावले नै हामी आफ्नो लगानी भएको संस्थालाई राम्रो गराउन चाहन्छौँ । जब जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बन्छ, शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव स्वतः हटछ जसरी अहिले कुनै पनि निजी शिक्षण संस्थामा नत स्ववियु चुनाव नै हुन्छ, नत विव्यासमिति गठनमा कुनै झमेला नै हुन्छ, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त छ । त्यति मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई अभिभावकले दिने मान सम्मान पनि सामुदायिकमा कार्यरत शिक्षकहरूको भन्दा राम्रो छ ।
सार्वजनिक शिक्षाका नीति, योजना, ऐन तथा नियमहरू कस्ता बन्ने भनेर आम जनप्रतिनिधि, शैक्षिक प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूमा गहन छलफल र चासो नहुनुको कारण पनि उनीहरूका बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगर्नु नै हो । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो पनि भने ७६१ सरकारका जन प्रतिनिधिहरू र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका ८०५ भन्दा बढी बालबालिकाहरू निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिसकेपछि, शिक्षकहरूले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर संविधान संशोधन हुने अवस्था देखिदैन बरु शिक्षकहरूले यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर कसरी आफ्नो पेसागत हक अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, जसरी विगतमा निजामती कर्मचारी संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह बढुवा भएर लाभ लिए ।
महासङ्घले पहिलो बुँदामा राखेको आम प्रकृतिका अस्थायी, करार, राहत, अनुदान आदि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई शत प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नु पर्ने मागमा आम शिक्षाविद्, विद्यार्थी र सचेत नागरिकले चासो र चिन्ता लिएका छन् । यसबाट के कस्ता दीर्घकालीन असरहरू पर्न सक्छन् सोचनीय विषय छ जस्तो लाग्छ । लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूका समस्यालाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ तर २०७० सालपछि नियमित रूपमा शिक्षक सेवा आयोग खुलेको हुँदा त्यसभन्दा अगाडी नियुक्त भएका शिक्षकहरूको र त्यसपछिका शिक्षकहरूलाई फरक किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को सवाल छ, विभिन्न तहमा अस्थायी र राहतमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आन्तरिकबाट स्थायी गर्ने तथा कार्यसम्पादनको बढुवाको क्रममा फेरी उनीहरूको अस्थायी सेवा गणना गरी अंक प्रदान गर्दा (दोहोरो सुविधा) खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त शिक्षकहरू भन्दा आन्तरिकबाट स्थायी भएकाहरू घरपायकमा नै जागिर खाएर पहिले नै बढुवा हुने देखिन्छ, जसको उदाहरण विस २०७० अगाडी अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएर २०७५ मा आन्तरिकबाट स्थायी हुनेहरू २०८१ मा जेष्ठता बापत अंक पाई बढुवा भएकोलाई लिन सकिन्छ ।
निष्कर्ष
जबसम्म राज्यमा एकै किसिमको शिक्षा प्रणाली हुदैन र निजी विद्यालयहरू अहिले जस्तै नाफामूलक तवरले सञ्चालन गरिन्छन्, तबसम्म नीति निर्माताहरू, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूका प्राथमिकतामा सार्वजनिक विद्यालय पर्दैन, किनकि उनीहरू धेरैको लगानी (वित्तीय र बालबालिका) संस्थागत विद्यालयमा रहेको आमजनताको गुनासो छ । तबसम्म सार्वजनिक शिक्षामा राजनीति भइरहन्छ, शिक्षकहरूको मान–सम्मान र सेवा सुविधा सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । देशमा दुई खालको जनशक्ति उत्पादन भइरहन्छ ।
सङ्घीय विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सँग निकट सरोकार राख्ने सबै समूहका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् जुन स्वभाविक पनि हो तर नीति निर्माताहरूले सबैका जायज र उचित मागलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षण पेशालाई प्राविधिक, मर्यादित, उच्च स्तरीय, सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउँदै विश्व विद्यालयका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित हुने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था सहितको शिक्षा विधेयक संसदबाट जारी गर्नपर्छ ।
भोज बहादुर थापा, स्याङ्जा ।
