काठमाडौं/१६ चैत्र – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), चीनको वुहानबाट सुरु भएपछि यसले संसारमा रहेका देशहरुलाई नछोएको सायद कमै होला । कोभिड–१९ को असर विश्वको आर्थिक गतिविधिमा पछि सम्म पर्ने निश्चित छ र नेपाललाई पनि असर पर्ने छ । यसै सेरोफेरोमा विदेशमा गएका विद्यार्थीहरु र शैक्षिक परामर्श संस्थाको अबका चुनौती के के हुन् र यसले विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श संस्थाको भविष्य कतातिर धकेलिदै छ त ?
नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, जापान, यूके, जर्मन, फ्रान्स, डेनमार्क लगायत यूरोपका देशहरुमा जाने गरेका छन् । विद्यार्थीले देशभित्र वा देशबाहिर जाँहा भए पनि शिक्षा प्राप्त गर्नु स्व–इच्छाको कुरा हो । तर पनि विद्यार्थीहरु देशबाहिर पढ्न जाँदै गर्दा राज्यलाई कर तिरेर राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै गएका हुुन्छन् ।
पछिल्लो समय विश्व कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । यो विषम परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थीहरु पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै रहेन । कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निकै असर गरेको छ । त्यसमा पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा गएका विद्यार्थीहरु बढी प्रभावित भएका छन् । विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि गएको हुँदा त्यहाँको सरकारले तोकेको समय भन्दा बढी वैधानिकरुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले उनीहरुले छोटो समयको काम पनि नपाउने अवस्था रहेको हुनाले खाना, बस्न र पढाइको फि तिर्न गाह«ो हुने निश्चित छ ।
विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरु पैसा भएर भन्दा पनि संघर्ष गरेर, ऋण काडेर जग्गा जमिन धितो राखेर गएका हुन्छन । त्यति मात्र होइन, विदेश अध्यायनमा जाँदा लागेको ऋणको बोज पनि सँगै बोकेर गएका हुन्छन् ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको मुख्य आयको स्रोत भनेकै रेमिट्यान्स हो । चाहे विदेशमा काम गर्न गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले दुबई, कतार, मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशबाट पैसा कमाएर पठाएका हुन् वा विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुले धेरथोर कमाएर पठाएका किन नहोस । अहिले देश आर्थिक रुपमा बलियो रेमिट्यान्स बाटै भएको छ ।
यसरी रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको हाम्रो देशले अचानक आउने प्रकोपहरुलाई कसरी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ त ? कतिपय विनाश र प्रकोपहरु थाहा नै नपाई र नजानिदो पाराले आउँछन् । त्यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा कोभिड–१९ ले प्रष्ट देखाई सकेको छ । यस्तो विषम र जटिल अवस्थामा प्रत्येक देशहरुले आफ्ना नागरिक प्रति दायित्व पूरा गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । त्यही भएर छिमेकि मुलुक भारतले १५ खर्बको राहत प्याकेज ल्याएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिक र पिआर हुनेकोलागि राहत प्याकेज ल्याए पनि अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीको हकमा भने मुख खोलेको छैन ।
कोरोनाको असर विश्वव्यापीरुपमा खासगरी पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, होटेल, रेष्टुरेन्ट, कृषि उत्पादन, हवाई व्यवसाय, खुद्रा व्यापार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको छ, जसले गर्दा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुमा पनि स्वतः पर्छ । यो अवस्थामा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु अझ बढी गाम्भिर, विवेकपूर्ण, जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा आफ्नो पढाईलाई तनावमुक्त भएर पढ्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?, ट्युसन फि तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?, काम गरेर पढ्ने वातावरण कस्तो छ ? आदि इत्यादि विषय गहन रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने समय अझ परिस्कृत भएर आएको छ ।
संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपाली हुन् तिनको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व हो । हुन त नेपाल सरकारले तत्काल कसैका लागि पनि राहत प्याकेज नल्याएपनि भोलिका दिनमा आवश्य ल्याउनेछ । उक्त राहत प्याकेजमा कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिए पनि नेपाल सरकारले विदेश अध्यायनमा रहेका विद्यार्थीको विषयमा पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
राज्यको दायित्व यी पनि हुन ।
१. नेपाल सरकारसँग विदेशमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्दै छन् भनेर यकिन डाटा नहुन सक्छ, जसको लागि सम्बन्धित देशमा दूतावास मार्फत डाटा संकलन गर्न सकिन्छ ।
२.संकलित डाटामा विद्यार्थीहरुमा के कस्ता समस्या परिरहेका छन् । समस्या पत्ता लगाउने ।
३. समस्या पत्ता लगाईसकेपछि प्राथमिकताको आधारमा समाधानतिर अगाडि बढ्ने । जस्तैः कतिपय विद्यार्थीहरुको खाना बस्नको नै समस्या देखिए आधारभूत आवश्यकता राज्य बाट पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
४. कतिपय समस्याहरु नेपाल सरकार सम्बन्धित देशका दूतावास र सम्बन्धित देशको शिक्षा मन्त्रालय वा अरु मन्त्रालयको समन्वयमा हल गर्नु सकिन्छ । त्यो राज्यबाट मात्रै सम्भव छ ।
नेपालमा करिब १५ सयको हाराहारीमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु दर्ता भएर सञ्चालित भएका छन् । ७ सय जति दर्ता प्रकृयामा छन् ती शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुमा लगभग २० हजारदेखि २२ हजार कर्मचारीले रोजगारीको अवसर पाएका छन् ।
विशुद्ध अध्ययन गर्नको लागि नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पठाउने यी संस्थाहरु कोरोनाको विश्वव्यापी प्रकोपले लामो समयसम्म ठप्प हुने अवस्थामा छन् । कम्पनी नाफा हुँदा राज्यलाई भ्याट र कर तिरेका यी संस्थाहरु घाटाको अवस्थामा पुगे राज्यले बचाउनु राज्यको दायत्वि हो । जसमा कतिपय अवस्थामा संस्थाका घरवहाल केही समय मिनाहा गरिदिने, केही कर र भ्याटका प्रावधानहरुमा छुट गरिदिने लगायतका विभिन्न तरिका हुन सक्छन् ।
अन्त्यमा, संसार हल्लाउने महामारीको समस्याको समाधान सुरुमा राज्यबाटै पहल हुनुपर्दछ । त्यसपछि, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ र परामर्श व्यवसायीहरुले विद्यार्थीको हितमा प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्कमा रहेर कार्य गर्नुपर्दछ । कतिपय कुरामा विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति पहल गरिदिने होस् वा खानापानको व्यवस्था मिलाउने होस् । सबैले आ–आफ्ने क्षेत्रबाट जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गरौं । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ ।
दिपक कोइराला राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का सचिव पनि हुन्।
