काठमाडौं/१६ मंसिर – उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सचिवालयले १५ दिन भित्र सुझाब पठाउन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूको वितरणको स्थिति विश्लेषण गरी उक्त क्षेत्रहरूमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुरधार र सुधारका लागि विधि र प्रक्रिया सुझाउन साविकका विभिन्न तहका शिक्षक दरबन्दी राहत तथा अनुदान कोटालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा समायोजन र रूपान्तरण गर्नका लागि सुझाब पठाउन आग्रह गरेको हो ।
साथै यसअघि २०७६/०५/०४ मा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव पेश गर्ने, मौजुदा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आगामी पाँच वर्षका लागि आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको आँकलन गर्ने र उक्त दरबन्दी वितरणका आधार, मापदण्ड र कार्यप्रक्रिया सिफारिस गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको कार्ययोजना समेत पेश गर्ने कार्यादेश तोकी ’उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल’ गठन गरिएको जानकारी दिँदै सुझाब पठाउन भनिएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कातिक १४ को निर्णयानुसार ’उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिने सुझावलाई व्यावहारिक र कार्यमूलक बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेहुँदा उपयुक्त र ठोस सुझाव १५ दिनभित्र उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इमेल [email protected] / [email protected] मा पठाउन सकिने जनाएको छ ।
साथै सरोकारवालाहरूले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सम्पर्क गरेर पनि आफ्ना लिखित सुझाव दिन सक्ने र समन्वय इकाइहरूले कार्यालयमा सुझाव प्राप्त भएको तीन दिनभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइ सक्नुपर्ने छ ।
