काठमाडौं/१७ असोज – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने बताएकी छन् । मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग बुधवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएकी हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री विद्या भट्टराईले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन छलफल आयोजना भएको बताइन ।
मन्त्री भट्टराईले शैक्षिक परामर्शले विद्यार्थीहरूको भविष्यको खाका मात्रै नकोरी समग्र देशको विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा गम्भीर ढंगले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाई आग्रह गरीन ।
परामर्श उत्कृष्ट हुँदा देशले आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्ने हुँदा परामर्शदाताहरूले उचित नीति नियमको पालना सहित उत्कृष्ट नागरिक उत्पादनमा सरकारसँग मजबुत सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै समन्वय र सहजीकरणमा सरकार कटिबद्ध रहेका उनको भनाई थियो ।
शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने नीतिगत तथा सबै तहका सरकारहरूबिच समन्वय सुधारका विषयमा सबै पक्षको सहभागिता रहने गरी आवश्यकता अनुसार छलफललाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा विशेष गरी हाल मन्त्रालयको सूचना बमोजिम नवीकरणमा आबद्ध भएका संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउने र अनुगमन तथा नियमनलाई तालिकाबद्ध रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रममा २०७५ साउन १४ अगावै स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूका प्रतिनिधिमूलक संघहरूका अध्यक्षहरू र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
२०७५ अगावै मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका १४ सय ७३ संस्था छन् तर उनीहरूलाई नविकरणका लागि दुई पटकसम्म आवेदन माग गरेपनि त्यो सङ्ख्या घटेर ९ सय २६ मा झरेको छ । २०८१ असार १६ गतेको सूचना र म्याद थप गरिएको सूचनाअनुसार नवीकरणका लागि वेब एप्लिकेसनमा आबद्ध भएका एप्लिकेसन लिङ्कमा प्राप्त सङ्ख्या ९ सय २६, अन्तिम रुजु सकिएका सङ्ख्या ४ सय १०, राजस्वलगायत कागजात अपुग सङ्ख्या २ सय ७४, अपुग कागजात तथा राजस्व थप गरी अपलोड गराएका सङ्ख्या २३, कागजात पेस नगर्नेको सङ्ख्या ५८, र कागजातसहित विवरण पेस गर्ने कुल शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्था ८ सय २८ रहेका छन् ।
मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शका विषयमा हुने शैक्षिक मेला आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नेपालकै विश्वविद्यालयहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमलाई सँगै जोड्दै लगिने गरी सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ ।
