काठमाडौं/२६ भदौं – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आफूले दबाब दिइरहेको बताएकी छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति बनिसकेको अवस्थामा आफूले बारम्बार ल्याउनु पर्छ भनेर लागेको बताएकी हुन् ।
खबर एजुकेशन मिडियाले मंगलबार आयोजना गरेको शिक्षाविद् तथा विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै राजनीतिक प्रतिबद्धता नआएसम्म शिक्षा सुधार्न नसकिने र त्यो प्रतिबद्धता विद्यालय शिक्षा ऐन आएमात्रै हुने बताएकी छन् ।
उनले भनिन् ‘विद्यालय शिक्षा ऐनले धेरै कुरा रोकेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता नआउँदासम्म शिक्षा सुधार्न नसकिने रैछ । त्यो प्रतिबद्धता ऐन आए मात्रै आउने नत्र नआउने अवस्था छ । शिक्षा ऐन नआउने परिस्थिति बनिसकेको थियो । बारम्बार ऐन बन्नु पर्छ भनेर म लागिरहेकी छु । त्यसै अनुसार अगाडी बढेको पनि छ ।’
उनले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेपनि पहिला शिक्षा ऐन पास गरेर संविधान संशोधन गर्न परे संशोधन गरेर पुनः ऐन पास गर्न सकिने धारणा राखिन ।
२०२८ सालको ऐन संशोधन गरेर आवश्यक परेको बुँदा थपेर आजसम्म चलाइएको बताउँदै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन अहिलेनै संविधान संशोधन गर्न नपर्ने त्यो भन्दा पहिला शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड् दिइन ।
‘राजनीतिक प्रतिबद्धताका लागि पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ । ऐनले धेरै कुरा बोलेको छ । ऐन ल्याएपछि नमिलेको कुरालाई म्याच गरेर लानु पर्छ । नत्र ऐन नबनेसम्म धेरै कुरा व्यवस्थित गर्न सकिदैन । विद्यालय शिक्षा कसको जिम्मा हो भन्ने कुराको परिभाषा ऐनमा छ । ऐन आएपछि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध बनाउँछ । प्रधानाध्यापक कस्तो हुने, शिक्षक कस्तो आवश्यक भन्ने कुरा पनि यसमा छ । त्यसैले संविधान संशोधन भन्दा पनि पहिला विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ’ उनले भनिन् ।
त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनेपनि त्यसलाई लागु नगरिएकोले भएका ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा भएका धेरै कुरा समावेश नगरिए विद्यालय शिक्षा ऐन नबन्ने बताइन । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कसरी हामीले कम्प्याक्ट गर्ने, म्याच गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा तीन तहबिच समन्वय हुने, मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा भएका विषयगत समिति जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्ने, मन्त्रालयमा भएको समितिले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी संयोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले यसको आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन ।
