काठमाडौँ /२८ जेठ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले राजनीतिमा शिक्षकको संलग्नता अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्यालयलाई राजनीति मुक्त गरी शिक्षकलाई पेसाप्रति संवेदनशील, जिम्मेवार, जबाफदेही र व्यावसायिक बनाउनका लागि काजमा रहेका शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता गर्न र राजनीतिक दलमा आबद्ध र राजनीतिक शिक्षकहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सबै पक्षले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ मा विषयगत समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकमा सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हुन्छन् भने स्थायी आमन्त्रित सदस्यहरूमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखहरू हुन्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।
