काठमाडौँ /२२ जेठ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकका गुनासो छिटो छरितो सम्बोधन गर्न शासकीय सुधार इकाई गठन गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ मा प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गरिने व्यवस्था अनुसार सो इकाई गठन गरिएको हो ।
यस इकाईबाट मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन हुनेछ । गुनासो प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बोधन गर्ने र वेबसाइट मार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताइन ।
शासकीय सुधार इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानून, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने हुनेछ । इकाईले शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको शासकीय सुधार इकाइको नेतृत्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेले गर्नेछन् । इकाइको सदस्यहरूमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका शासकीय सुधार हेर्ने उपमहानिर्देशक, आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा बजेट शाखा र कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका शाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले तोकेको उपनिर्देशक र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । साथै शासकीय सुधार इकाईले कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना सचिव र मन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ ।
