काठमाडौँ /२९ बैशाख – नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरूको माग मुद्दा महासङ्घको माग मुद्दा भएको बताएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको चौथो परिषद् भेलाको शनिबार उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कर्मचारी र बालविकासको पिडा धेरै भएकोले माग पुरा गर्न महासङ्घ लड्ने बताएका हुन ।
कर्मचारीहरूको बढेको तलब तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै त्यसका लागि कुनै ऐन नचाहिने बताए । साथै सुवेदीले विद्यालय कर्मचारीहरूका माग पुरा गर्नका लागि शिक्षा ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालय एउटै सिक्काका दुई पाटा रहेकोले दुई संस्थाका बिचमा द्वन्द भन्दा सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न आग्रह गरे । शिक्षकका माग सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी शिक्षक र कर्मचारी मैत्री हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० छिटो ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
उनले शिक्षकहरू प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नताको पक्षमा नरहेको धारणा राख्दै विद्यालयहरू राजनीतिकबाट पृथक् स्वायत्त संस्था हुनुपर्ने पक्षमा महासङ्घ रहेको बताए ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले शिक्षा मन्त्रालयले मात्र नभई विद्यालय कर्मचारीलाई प्रधानाध्यापकले पनि बुझनु पर्ने र त्यसै अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । विद्यालय कर्मचारीलाई प्रधानाध्यापकले नै हेप्ने गरेको हुँदा त्यसो नगर्न आग्रह गरे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठका स्वकीय अधिकृत कष्ण हरी पौडेलले विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरुलाई आउने बजेटमा जसरी पनि सम्बोधन गर्ने तयारी भएको बताए । त्यसैगरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीति र भागबन्डा गर्ने हुनाले शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप सुन्य बनाएरै छाड्ने बताए ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगा राम तिवारीले आन्दोलन नगरेसम्म माग पुरा नहुने बताउँदै शिक्षक महासंघले निर्णय गरेर आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड् दिए । उनले घुम्ने खाने मात्र काम गरेको हुँदा माग पनि पुरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित सांस्कृतिक संघको भवनमा जारी भेला भोलि आइतबारसम्म चल्नेछ । भेलामा संस्थागत उपलब्धि, हुनुपर्ने ठोस उपलब्धि, विद्यमान समस्याको पहिचान र समाधानको उपायहरूमाथि छलफल हुने विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ ।
