सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको छ

दीपिका रिमाल थापा
उपाध्यक्ष
प्याब्सन,केन्द्र
काठमाडौं/२८ फागुन–सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा गरेको छ । निजी विद्यालयलाई सरकारले हेयको दृष्टिकोणले हेरिरहेको अवस्था छ । जब ०७२ सालको भूकम्पमा सामूदायिक विद्यालय सँग सँगै निजी विद्यालयको भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुग्यो यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले निजी क्षेत्रका भूकम्प पिडित विद्यालयलाई सहयोग तथा अनुदान दिएन । जबकि नेपालको संविधान मै उल्लेख गरिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर तर खोई त सरकारले शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको ? झन् उल्टै यहाँ त सरकारी निकाय तथा निजामति कर्मचारीलाई समेत निजी विद्यालयसम्बन्धि विभिन्न अफवाह फैलाई आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बन्देज गर्ने तथा विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई विभिन्नप्रलोभन देखाई सरकारी विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने खालको बाध्यता सिर्जना गरिदिने काम भईरहेको छ ।
नेपालको दुर्गम ठाउँको सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थी २/३ घण्टाको बाटो हिंडेर पढ्न जान्छन् तर पढाई राम्रोसँग नहुने र विद्यार्थीलाई चाँडै छुट्टि दिने जस्ता कार्यले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो । जसका कारणले निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको हो । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी यत्तिकै आएका होइनन्, निजी विद्यालयले दिने गुणस्तरी शिक्षाका कारण आएका हुन् । यसलाई सरकारी निकायले सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सबै निजी विद्यालय राम्रै छन् भन्न सकिदैन । निजी विद्यालयमा पनि कमिकमजोरी छन् । त्यसको सरकार तथा स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्छ ।
निजी विद्यालयको शुल्कका विषयलाई लिएर बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ । तर, निजी विद्यालयले मात्र शुल्क असुल गरिरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयले पनि नियम विपरित गई विभिन्न विषयमा विद्यार्थीसँग पैसा असुल्ने काम गरिरहेका छन् । यसरि शिक्षाका नाममा ठगी गर्ने विद्यालयलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ ।
सरकारले सरकारी विद्यालयका लागि भनेर अर्बौ रूपैया अनुदान दिँदै आईरहेको छ । विद्यालय निर्माणका लागि भनेर करोडौं रूपैयां खर्चिने गरेको छ । तर, त्यहाँका विद्यार्थीहरू भने खाली खुट्टा हिंडेर पढ्न बाध्य छन् । हाम्रो जस्तो ग्रामीण भेगको मूलुकमा ४÷५ घण्टाको बाटो हिँडेर पढ्न जानुपर्ने स्थिति छ । एक गाउँको उदाहरण दिने हो भने सरकारी स्कूल टाढा भएका कारण गाउँकै समुदाय मिलेर सबैको सक्दो लगानीमा निजी विद्यालयको स्थापना गरी आफ्ना छोराछोरीलाई गाउँ नजिकै पढाईरहेको उदाहरण पनि हामी काँहा छ ।
राज्यबाट एउटा सरकारी नमुना विद्यालयलाई भनेर मात्रैकम्तिमा १६ करोड सम्मको अनुदान दिएको हुन्छ र त्यो पैसाले ठूल्ठूला भवन निर्माण, खेलकुद मैदान निर्माण गरिन्छ । सरकारले सरकारी विद्यालयमा पैसा खन्याएर मात्र हुँदैन ।समय अनुसारको शिक्षा दिन आवश्यक छ भने सरकारले राम्रो शिक्षा विद्यालयबाट दिईरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
यहाँ निजी विद्यालय खोलेर अध्यापन गराउनु त्यति सहज छैन, जति सरकारी निकायकाले सोच्ने गर्छन् । निजी विद्यालयले पनि गरिब तथा दलितलाई विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । अझ कतिपय निजी विद्यालयले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई निशुल्क रूपमा समेत पढाईरहेका छन् । निजी विद्यालय कमाउने हिसाबले मात्रै चलिरहेका छैनन् । आवश्यक परेको ठाउँमा सहयोग पनि पु¥याईरहेको छ ।
देशभित्रकै निजी तथा सरकारी विद्यालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने त्यो पैसा आफ्नै देशभित्रै सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसले देशको रकम बाहिरीन पाउंदैन । सरकारले यस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । अबको गुणस्तरिय शिक्षा काठमाण्डौं केन्द्रित मात्रै नभई देशकै हरेक क्षेत्र तथा कुना–कुनामा पु¥याउनुपर्छ । सबै नेपालीले प्रभावकारी तथा सीपमूलक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ सरकारी तथा निजी सबै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ उन्मुख हुंदै अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।