उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा : राजनीतिक दललाई भित्र छिराउन बल गरियो

काठमाडौँ /१८ माघ-उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाले राजनीतिक दललाई भित्र छिराउन बल गरिरहेकोले यस्ता कुरा विधेयमा राख्न नहुने शिक्षाविद् डा। विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुपर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुनुपर्ने र प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रदेश प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकको मस्यौदाबाट झिक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।


“त्यसको ठाउँमा कुलपति, उपकुलपति लगायत छान्नु पर्नेलाई सिनेटले छान्ने प्राज्ञिक स्वायत्तता दिन सके ऐनलाई न्याय हुने बताए । भोलि साँच्चै विश्वविद्यालय कस्तो हुने, विश्वविद्यालय जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो अथवा यसले के गर्ने हो भन्ने कुरा विधेयको मस्यौदामा प्रस्ट राख्नुपर्नेमा उनले जोड् दिए । विश्वविद्यालय सबैको घर घरमा पुर्‍याउने डिजाइन के होला रु हिमाल, पहाड, मधेसमा पुर्‍याउने तरिका के होला रु गरिब भन्दा गरिब, धनी भन्दा धनी मान्छेसँग जाने के गरी होला रु क्याम्पस पढ्न सक्ने, नसक्ने मान्छेहरूका निम्ति नियमित आउन सक्ने डिजाइन के होला रु यस्ता कुराहरूलाई थोरै समावेश गर्न सके ऐनले एउटा बाटो दिन्छ । तसर्थ नकारात्मक रूपले मात्रै होइन त्यसलाई सच्याउन सक्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्छ” उनले भने ।


उपकुलपति छनौटमा सर्च कमिटीले काम नगरी कल कमिटीले काम गर्यो


विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटमा सर्च गर्ने की कल गर्ने विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने आवश्यक रहेको कोइरालाको बताएका छन् । अहिले सर्च कमिटीले काम नगरी कल कमिटीले काम गरेको उनको तर्क छ ।


उनले खबर एजुकेशनसँग भने “कल कमिटीले काम गर्नु भनेको दरखास्त आह्वान गर्यौ र त्यसैबाट छान्ने भन्नेको हो । त्यहाँ गएर फसि सक्यो । दरखास्त आह्वान गरे अनुसार दरखास्त दिएका मान्छेहरूले पाएनन् भने अर्को मान्छेलाई लैजाँदा फर्साद हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसमा पनि मूलत माओवादीका साथीहरू धेरै छन् । बलियाँ साथीहरूले पनि आवेदन दिएका छन् । त्यसैले सम्भवत उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होला । यसो गर्दा पनि अप्ठेरो कहाँनेर पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ भने राजनीतिक दलले समर्थन गरेनन् भने उहाँहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ला । यदी त्यसो हो भने हामीसँग अर्को उपाय सोच्नु पर्ने परिस्थिति के छ भने दलहरूले शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी मार्फत कुनै काम गराए भने दल जिम्मेवार हुने किसिमको एउटा बाटो छ ।”


त्यसैगरी उनले दोस्रो बाटोमा विश्वविद्यालयलाई विभिन्न प्रदेशमा लिएर जाने किसिमको तरिकाहरू, तेस्रोमा त्यहीँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बनाउने र त्यही निर्णय गर्ने हुन सक्ने र चौथोमा विद्यार्थी परीक्षा दिन सक्छन् आमने साम्ने बसेर दिन्छन्, सक्दैनन परियोजनाका रूपमा गर्छन, त्यो पनि सक्दैनन अनुसन्धानको रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्ने बताए ।


कुनै पनि तरिकाले विद्यार्थीको समय बर्वाद नहुने यी तीन चारवटा काम गर्ने र प्राज्ञिक तथा विभिन्न मान्छेहरूसँग संवाद गर्ने विचारहरू बटुल्ने र त्यो विचार मध्ये कुन विचार कुन समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने तरिका मात्रै गर्न सकियो भने जुनसुकै उपकुलपति आए पनि केही फरक नपर्ने उनले विचार व्यक्त गरे ।