काठमाडौं / २९ असोज – ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’प्रतिनिधि सभामा आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरी संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अब माननीय साँसदहरुले एकल तथा सामूहिक रुपमा दर्ता गराउनु भएका संशोधन प्रस्तावहरुबारे सरोकार पक्ष समेत राखेर समितिमा पक्केै व्यापक छलफल हुनेछ । अन्यथा भैपरि आएन भने यो विधेयकले आवश्यक परिमार्जन सहित हिउँदे अधिवेसनमा ऐनको रुप धारण गर्ने देखिन्छ । आधा शतक अगाडि पञ्चायतकालमा नै बनेको ‘शिक्षा ऐन २०२८’प्रतिस्थापन भई नयाँ ऐन ल्याउने आवश्यकता धेरै समय अघि देखि सर्बत्र महशुश भएको हो । यस अर्थमा नयाँ ऐन आउनु सबैकालागि खुुशीको कुरा हो तर यसमा विर्सन नमिल्ने कुरा के छ भने आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी तथा अन्य सरोकार पक्षले जस्तोसुकै भए पनि एक थान ऐन आओस् भन्ने मात्र चाहेको अवश्य होइन । उनीहरुको चाहना छ–‘लामो सयमपछि आउने यस ऐनले नेपालको शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुको उचित समाधान निकालोस् । विद्यालय शिक्षाकालागि अग्रगामी र समुन्नत मार्गचित्र निर्माण गर्न सकोस् ।’
सबै चाहन्छन्–‘ अब आउने ऐनले आम सरोकार पक्षको भावनाको अधिकाधिक प्रतिनिधित्व गरोस् ।’ के अब आउने क्रममा रहेको यस ऐनले आम चाहना पूरा गर्ला ?यसमा यसै हुन्छ भनी ठोकुवा गर्न सकिंदैन । यो विधेयकका बाटोमा थुप्रै कठिनाइहरु छन् । यसकोबाटोमा रहेकोसबभन्दा मुख्य कठिनाइ भनेको फरकफरक सरोकार समूहबाट प्रस्तुत भएका परस्पर विरोधी र विपरित चाहनाहरुको सम्बोधन नै हो । यस लेखाइमा यिनै विषयको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
संवैधानिक प्रबन्ध र स्थानीय तहको अधिकार
नयाँ संविधानले अधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची( अनुसूची–८) मा राखेको छ । यो संवैधानिक प्रबन्धको बुझाइमा फरक फरक सरोकार पक्षहरुका बीचमा ठूलो खाडल छ । यसमा परस्पर विरोधी अतिवादहरुसमेत देखा परेका छन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छ, त्यसैले प्रदेश र सङ्घले विद्यालय शिक्षातिर फर्केर हेर्न समेत पाउँदैन भन्नेअतिवादएउटा अतिवाद हो भनेविद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहकोसरोकार र सहभागिता पटक्कै रहनु हुँदैन भन्ने अर्को अतिवाद हो । नेपाली शिक्षक–कर्मचारी यी दुबै अतिवादको विपक्षमा छन् ।
अनुसूची–८मासूचीकृत अर्कै क्रमसङ्ख्याको उदाहरणबाट पहिलो अतिवादको चर्चा गरौं । अनुसूची–८ को क्रमसङ्ख्या १० मा वातवरण संरक्षण र जैविक विविधताको विषयस्थानीय तहको एकल अधिकार नै रहेको छ । जैविक विविधता रवातावरण संरक्षण यति फराकिला विषय हुन् कि यसमा गाउँ,सहर, नदीनाला,हिमाल, पहाड, चुरेक्षेत्र, जङ्गल, जीवजन्तु, वन्यजन्तु आरक्ष, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार, ताल तलैयाआदि इत्यादि सबै पर्दछन् ।उसो भए फेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्ष र सिमसार क्षेत्र सङ्घको अधिकारमा किन रहेका हुन् ? यी सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहको एकल अधिकार किन नभएको होला ? यसले प्रष्ट पार्छ कि बातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका सबै कार्य स्थानीय तहले मात्र गर्न पाउनेर गर्न सक्ने कुरा होइनन् । यदि यो कुरा सत्य हो भने अनुसूची–८ को क्रमसङ्ख्या ८ मा रहेकै भरमा विद्यालय शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहमा मात्र छ भन्न कसरी मिल्छ ? साझासूची अर्थात्अनुसूची–९ को क्रमसङ्ख्या २ मा उल्लिखित ‘शिक्षा’को केही अर्थ छैन ?यस्तो सोच्नु सर्वथा गतल हुन्छ । यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेरौं ।हाम्रो संविधानमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसूची–५(सङ्घको अधिकार) मा छन् । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा अनुसूची–६(प्रदेशको अधिकार) मा छन्। विद्यालय शिक्षा अनुसूची–८(स्थानीय तहको अधिकार) मा छ भने अनुसूची–९ मा फेरि शिक्षा किन लेखिएको होला? यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सबैतहको शिक्षामा सबै तहका सरकारको संलग्नता अपेक्षित छ । अर्थात् विद्यालय शिक्षामा सङ्घ र प्रदेशको संलग्नता रहन सक्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मात्र अधिकारको विषय हो, यसमा सङ्घ र प्रदेशको संलग्नता वर्जित छ भन्ने सोच एउटा अतिवादहो । हाम्रो संविधानको भावना र मर्म विपरितको सोच हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्छ– शिक्षकको दरबन्दी सङ्घले दिएको छ,सबैतलव–भत्ता,सञ्चयकोष,विमा, उपदान, निवृत्तीभरण, औषधीउपचार खर्च,पोशाक खर्च सङ्घले दिएको छ । अब सोचौं त दायित्व सबै सङ्घको अनि अधिकार सबै स्थानीय तहको कसरी सम्भव होला ?विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहहुनुपर्छ भन्ने अहंकारसँगमाथि उल्लिखित सबै दायित्व पनि लिन्छुभन्ने सामथ्र्य छकि छैन ? समयले देखाइ सक्यो– अधिकांश स्थानीय सरकारले विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकलाई बजेट मार्फत् तोकिदिएको सातहजार रकम थप गर्नेसामान्य दायित्व समेत निर्वाह गर्न सकेनन् र रुवावासी गरे ।यस तथ्यले भन्छ–विद्यालय शिक्षाको सबै दायित्व निर्वाह स्थानीय तहको सामथ्र्यमा छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा छैन र हुनुपनि हुँदैन । यो कुरा भन्दै गर्दा हामीले स्थानीय सरकारलाई अवहेलना गरेका होइनौं । निर्वाचित निकाय र पदाधिकारीको अपमान गरेका पनि होइनौं । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हामी उच्च सम्मान र आदर गर्दछौं । यो वहाँहरुप्रतिको मात्र होइन,जनता र लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान हो । यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वले पनि शिक्षकको पेसागत स्वायत्तता, मर्यादा र स्वभिमानप्रति सम्मान गरुन् भन्ने हामी चाहन्छौं ।
समयले देखाइ सक्यो– अधिकांश स्थानीय सरकारले विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकलाई बजेट मार्फत् तोकिदिएको सातहजार रकम थप गर्नेसामान्य दायित्व समेत निर्वाह गर्न सकेनन् र रुवावासी गरे ।यस तथ्यले भन्छ–विद्यालय शिक्षाको सबै दायित्व निर्वाह स्थानीय तहको सामथ्र्यमा छैन ।
शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहित, सुरक्षा र स्वभिमानको रक्षा हाम्रो अधिकारको विषय हो भन्ने उनीहरुले बुझुन् भन्ने हामी चाहन्छौं । स्थानीय तहको दैनिक राजनीतिक द्वन्द र छिनाझपटीमा विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारी नपरुन् र उनीहरुले स्थानीय राजनीतिक आग्रहको शिकार हुन नपरोस् भन्ने चाहन्छौं । नजिकको सरकार भएको नाताले विद्यालयमा स्थनीय तहको सकरात्मक चासो, सरोकार र संलग्नता रहने कुरामा कसैको आपत्ति र निषेध छैन तर सबै अधिकार कुनै एउटै तहमा केन्द्रित हुँदा जन्मिन सक्ने निरंकुशताप्रति सबैले सचेत रहन जरुरी छ । आखिर सङ्घीयताका मर्म भनेको राज्यशक्तिमा सबै तहका सरकारको साझेदारी नै हो । अधिकारको समुचित बाँडफाँड हो ।
फेरि संविधान कै कुरा गरौं । संविधानको धारा २२६ मा गाउँसभा र नगर सभाले अनुसुची–८ र अनुसूची–९ अन्तर्गतका विषयमा कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ भनिएको छ भने धारा ५७मा समेत अनुसुची–८ मा उल्लिखित अधिकार यो संविधान र गाउँ वा नगर सभाले बनाएकोकानून वमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्र्थ हो –यो संविधानका अन्य धारा उपधारामा उल्लेख भएका प्रबन्धबाट अनसूची–८ पृथक रहन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहले जे मन लाग्यो वाजस्तो मन लाग्यो त्यस्तो कानुन बनाउने अधिकार राख्दैनन् । संविधानको धारा १८(३) ले दिएको वैचारिक आस्थाको अधिकार, धारा ३४(३)मा भएको श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसैलाई छैन ।
सङ्घ तथा प्रदेश अन्तर्गतका संरचनाको सक्रियताको सवाल
अब अर्को अतिवादको कुरा गरौ । स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वहरु जिल्लाको अस्तीत्व स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न । जिल्लामा शिक्षाका कुनै कार्यालय रहनुहुन्न भनी आवाज उठाइ रहनुभएको छ तर जुन संविधानको अनुसूचीले वहाँलाई यो अधिकार दिएको भनिएकोछ, त्यही संविधानको अनुसूची–४ले देशको संरचनामाजिल्लाको व्यवस्था गरेको छ । यही संविधानको भाग–३४ को धारा ३०६ को (ढ) ले स्थानीय तहभन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ भनेको छ । संविधान कै धारा २२० ले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको संरचनात्मक प्रबन्ध गरेको छ । त्यसैगरी धारा २२० को उपधारा ७ को (ग) मा जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रादेशिक कार्यालयहरु बीच समन्वय गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यही संवैधानिक प्रबन्धले पनि जिल्लामा सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गत काम गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकासकाविभिन्न एकाइहरु रहन सक्दछन् प्रष्ट पार्छ । त्यसैले जिल्लामा शिक्षाको एकाइ रहनुहुन्न भन्ने माग र सोच मौजुदा संवैधानिक प्रबन्धको विरुद्घको अतिवादी सोच हो ।
नियतको आलोकमा स्थानीय तहको सुझाव
गाउँ तथा नगरपालिका महासङ्घले नयाँ शिक्षा ऐनबारे दिएको सुझावमा थुप्रै विषय समावेश भएका छन् । सबै सुझाव वेठिक छन् भनी हामी भन्दैनौ । कतिपय विषयहरु शिक्षक महासङ्घले दिएको सुझावसँग मिलेका पनि छन् भने कतिपय विषयमा शिक्षक महासङ्घ र स्थानीय तहका महासङ्घ ठिक विपरित ध्रुवमा उभिएका छन् । स्थानीय तहबाट पेश भएकाकतिपय सुझावमा सत्ता अहंकार र अतिवादी सोच झल्को देखिन्छ । त्यसमा कतिपय प्रबन्ध यस्ता छन् कि जसले विद्यालयको स्वायत्तता, शिक्षक–कर्मचारीको स्वभिमान र सुरक्षा निर्वाचित पदाधिकारीको बुटमुनि पुग्ने देखिन्छ । आम शिक्षक–कर्मचारीको विमती यस्तै प्रबन्धहरुमा हो । त्यस्ताकेही बुँदाहरु उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।
स्थानीय तहबाट पेश भएकाकतिपय सुझावमा सत्ता अहंकार र अतिवादी सोच झल्को देखिन्छ । त्यसमा कतिपय प्रबन्ध यस्ता छन् कि जसले विद्यालयको स्वायत्तता, शिक्षक–कर्मचारीको स्वभिमान र सुरक्षा निर्वाचित पदाधिकारीको बुटमुनि पुग्ने देखिन्छ ।
पहिलो कुरा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको महासङ्घले प्रस्तावित ऐनकोनाममा नै विमती राखेको छ । विद्यालय शिक्षा अनुसूची–८ मा रहेका कारण सङ्घलाई यस विषयमा कानून बनाउने अधिकार छैन भन्ने वहाँहरुको मत छ । के साँच्चै नै सङ्घीय संसदले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन पाउँदैन ? मेरो विचारमा सङ्घीय संसदले चाह्यो भने अहिलेको संविधान संशोधन गरी स्थानीय तहले पाएको भनिएका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी केही वा सबैअधिकारहरु खोस्न वा खारेज गर्न सक्छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासङ्घका नाममा पेश भएको सुझावले कुनै विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो विद्यालयको चलअचल सम्पत्तिको अन्य शैक्षिक संस्था वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपयोग तथा हक हस्तान्तरणमा नेपाल सरकारको स्वीकृती लिनु पर्ने कुरामा समेत विमती राखी यो अधिकारस्थानीय तहमा नै राख्न खोजेको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति स्थानीय स्वार्थ र चुनावी जोडघटाउलागि उपयोग हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । पछिल्लो समय देशको राजधानी काठमाडौं जिल्ला भित्रै स्कुलको जग्गा मिचेर क्लव, खेलमैदान ,व्यायामशाला लगायत निर्माण भएका थुप्रै उदारहण छन् ।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा एकरुपता कायम रहोस् भनी संसदमा दर्ता भएको विधेयकले गरेको प्रस्तावमा वहाँहरुको विमतीछ । स्थानीय तहहरुवि.व्य.स. गठनमाआफ्नो मर्जीका पक्षमा छन् । त्यसैगरी उक्त सुझावमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागको खारेजीको कुरा छ भने विभागीय कारबाहीको अधिकार पालिकामा राख्ने कुरामा वहाँहरुको एकमत छ । त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहले शिक्षकलाई जरिबाना गर्न पाउनु पर्ने अधिकारको समेत माग गरिएको छ । अझकेही समय अघि जरिवाना र जेल सजाय गर्न पाउने अधिकारको माग भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सर्वाजनिक भएको थियो ।
स्थानीय तहलेप्रस्तुत विधेयकको दफा १६१ मा प्रस्तावित भएको नियम बनाउने अधिकार समेत सङ्घबाट हटाउन माग गरेका छन् ।लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिए पनि पालिकाको नेतृत्वमा कानूनको डण्डाले तर्साएर,आतङ्कित र अपमानित गरेर शिक्षक–कर्मचारीलाईसुधार्नुर सोझ्याउनु पर्छ भन्ने आग्रही सोच रहेको देखिन्छ तर यो सर्वथा गलत हो । शिक्षक–कर्मचारीमाथि लादिनेनिरङ्कुशता र हेपाइले शिक्षा सुध्रिदैनन् । त्यसकालागि शिक्षक–कर्मचारीमाउत्साह, अभिप्रेरणा र सन्तुष्टीको अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षण पेसालाई सम्मानति र आकर्षक बनाउनु पर्छ । विद्यालयमा हस्तक्षेप र दवावरहति वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिंदैन । समष्टिमाकुन दफामा के सुझाव लेखियो या लेखिएन भन्दा पनि सुझावको सार कस्तो छ भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । समग्रमा सुझावहरु सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीको उत्थान, अभिपे्ररणा र सुरक्षाको पक्षमा छैनन् ।
विद्यालय शिक्षा र सङ्घीयता
विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा हुनुहुँदैन भनेर शिक्षक महासङ्घले निरन्तर भनी रहेको छ । यो कुरा शिक्षक महासङ्घले अकारण उठाइरहेका छैन । यसमा विगतका अनुभव र विश्व दृष्टान्तका आधारहरु छन् । पहिलेसङ्घीय मुलुकको विश्व दृष्टान्तको कुरा गरौं । अमेरिका, क्यानाडा ,अष्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशमा विद्यालय शिक्षाको मुख्य अधिकार प्रदेश तहमा रहेको छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा अधारभूत शिक्षा प्रदेश तहमा र माध्यमिक शिक्षा सङ्घमा रहेको छ भने पाकिस्तानमा सबै प्रदेश तहमा छ । सङ्घीयताका मानक मानिने स्विट्जरल्याण्डमा विद्यालय शिक्षाको मुख्य अधिकार क्यान्टोन(प्रदेश तह) मा नै छ । सेन्ट किट्स एन्ड नोभिस, माइक्रोनेसिया जस्ता साना मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको मुख्य अधिकार सङ्घमा रहेको छ । विश्व दृष्टान्त विपरित हामीले विद्यालय शिक्षालाई किन स्थानीय तहमा दियौं ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । वास्तवमा संविधान निर्माणका बेला विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको अनुसूचीमा राखेर हामीले गल्ती ग¥यौं । अब यो गल्ती सुधारिनु पर्छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा हुनुहुँदैन भनेर शिक्षक महासङ्घले निरन्तर भनी रहेको छ । यो कुरा शिक्षक महासङ्घले अकारण उठाइरहेका छैन । यसमा विगतका अनुभव र विश्व दृष्टान्तका आधारहरु छन् ।
जे होस् संविधान निर्माण कै बखत यो एउटा गल्ती भयो । त्यसबेला भएको गल्तीलाई अनुसूची–९ मा उल्लिखित शिक्षाको आधार लिएर सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत् केही मात्रामा सुधार गर्न सकिने ठाउँ अझै छ । नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरु अहिले त्यही प्रयत्न गरिरहेका छन् । अनुसूची–८ को नाममा हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजियो भने नेपाली शिक्षक–कर्मचारी संविधान संशोधनको एक सूत्रीय माग राखेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन् । यो आन्दोलन कसैका विरुद्घ हुनेछैन केवल नेपालको विद्यालय शिक्षाको विकासएवम् शिक्षाकर्मीको हकहित, सुरक्षा र उन्नयनको पक्षमा हुनेछ ।
लेखक लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् ।
