काठमाडौँ /१२ असोज-विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा पेस भइसकेको अवस्था छ । सरकारले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरूसँगको पटक पटकका छलफलमा माग सम्बोधन भएका छन् भन्दै झुटा आश्वासन दिँदै आयो र अन्ततः विधेयक सार्वजनिक भएपछि संशोधनका लागि आन्दोलन नै गर्नु पर्यो ।
काठमाडौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलन पछि सरकारले घुँडा टेकेर पुन ६ बुँदे सम्झौता पश्चात् आन्दोलन सकियो । यो सवालबाट के लाग्छ भने के शिक्षक कर्मचारीहरूले हकहितका लागि सधैँ आन्दोलन मात्रै गर्नुपर्ने हो रु समाज र राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको यो क्षेत्र किन राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा पर्देन र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मात्रै उपेक्षा गरिन्छ रु तसर्थ सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता राज्यले शिक्षालाई दिनुपर्छ । शिक्षा क्षत्रलाई राम्रो बनाउनका लागि सबै राजनीति दलले चुनावको समयमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भयो की भएनन् अब अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षाविद् लगाएत सरोकारवाला सबैले खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।
यो सँगै राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनु पर्दैन रु राजनीतिक दलका नेताहरू बोलेर मात्रै हुने काम नगर्नुपर्ने हो रु त्यसैगरी प्रमुख दल लगाएत अन्य पार्टीहरूले चुनावको समयमा जारी गरेको घोषणा पत्र अनुसार काम गरेका छन् त रु उनीहरूकै घोषणा पत्रमा पनि शिक्षामा कुल बजेटको २०५ लगानी गरिने छ भन्ने शब्द राखेका छन् खोइत २० प्रतिशत लगानी रु यदी कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्ने हो भने शिक्षक कर्मचारीका माग पनि पुरा भइसक्थे भने शिक्षामा गुणस्तर पनि वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुने थियो ।
तसर्थ शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलन बाट राज्यले सिक्दै आगामी दिनहरूमा फेरी आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी संसदमा दर्ता भएको विधेयक संशोधन भएर आउनु पर्छ । योसँगै सरकारले निम्न कुरा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
१. सबै थरिका शिक्षकहरूलाई एक पटक स्थायी हुने गरि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकी पछिका दिनहरूमा स्थायी हुन आन्दोलन गर्नु नपरोस् र शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर मात्र नियुक्ति गर्ने गरी प्रक्रिया संशोधनमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२. विद्यालयका लेखाका कर्मचारी, प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि स्थायी गरिनु पर्छ । यो व्यवस्था भएमा ५२ वर्ष देखि सामान्य पारिश्रमिकमा काम गरेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुनेछ ।
शैक्षिक गुणस्तरका सवालमा :
१. पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ ।
२. रोजगार मूलक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकी पछि पढेर तिनैले रोजगारको व्यवस्था आफै गर्न सकुन् ।
३. दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकमा नै अन्य पेशामा अवसर दिने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पढेर अन्य मुलुकमा गएर रोजगार गर्न नपरोस ।
४. स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण हुन आवश्यक छ ।
लेखक गंगाराम तिवारी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।
