काठमाडौं/१६ साउन-प्रधानमन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्न मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने घोषणा गरि रहँदा उक्त ऐनको मस्यौदा सरोकारवालाहरु समक्ष सुझावका लागि प्रस्तुत गर्नु पथ्र्यो । तर त्यसो गरीएन । यदि २०७५ कै मस्यौदा हो भने त्यो “हात्ती आयो फुस्सा“ मात्रै हुनेछ । ऐनले सबै प्रकारका शिक्षकहरुलाई एकै प्रकारमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ । शिक्षाको दायीत्वबाट राज्य पन्छिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षा सुम्पिनु हुदैन । शिक्षालाई राजनितीले ग्रसित पारेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षकका सबै प्रकारका पेशागत भनिएका भन्दा शुभेच्छुक तर व्यवहारमा भातृसंस्थाहरुलाई खारेज गरि स्वतन्त्र शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरीनु पर्दछ ।
शिक्षामा भएको निजी र सार्वजनिक विभेदलाई एकै प्रकार अर्थात सार्वजनिक मात्रैमा रुपान्तरण गरिनु पर्छ । निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई अनुमति दिँदा सामुदायिक शिक्षा भन्दा आर्थिक रुपले कुनै हालतमा पनि महंगो हुनु हुँदैन । संविधानको भाग ३ को धारा ३१ को पालना निजी वा सार्वजनिक सबै प्रकारका संस्थाहरुमा लागू गरिनु पर्छ । बर्षौं देखि बढुवा हुन नसकेका स्थायी शिक्षकहरुको कम्तिमा बढीमा दश बर्षमा आवधिक श्रेणी र आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट तह बढुवा हुने व्यवस्था ऐनमै गरिनु पर्दछ । किन्तु, परन्तु भनेर फरक कानुन बनाइनु हुदैन । सत्र थरी शिक्षकहरु तथा कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा हुनु पर्छ ।
स्थायी बाहेक कुनै प्रकारका शिक्षक वा कर्मचारी राखिनु हुँदैन । साविक उमाविका शिक्षक, राहत, करार, बालविकासका शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी गरिनु पर्छ । उमेरको हद लगाइनु हुँदैन । असफल हुनेहरुलाई आवधिक आर्थिक उपादानको व्यवस्था गर्ने ऐनमै उल्लेख गर्नु पर्छ । स्थायी शिक्षकहरुको पुरै अस्थायी सेवा गणना गरी अस्थायी र स्थायी सेवा गणना गर्दा २० बर्ष पुगेका स्थायी शिक्षकहरुलाई निबृत्त हुन चाहेमा बढुवा नभएका शिक्षकहरुलाई एक श्रेणी बढुवा गरी पेन्सनको व्यवस्था ऐनमै गरिनु पर्छ ।
अब उप्रान्त राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहने शिक्षकहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्दछ । सात बर्ष अस्थायी सेवा जोड्दा २० बर्ष अवधि नपुगी रित्तो हात घर जान बाध्य देश भरका ३६ जना स्थायी शिक्षकहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनु अनिवार्य छ । शिक्षा देशको मेरुदण्ड भएकोले शिक्षाको दायित्वबाट राज्य पन्छिनु हुँदैन ।
सम्वत २०७४ श्रावण १ गते देखि नियुक्त शिक्षकहरुको सेवा सुविधा पुरानै शिक्षक सरह हुनु पर्छ । शिक्षामा ६० बर्षे उमेरको हदलाई सेवा र उमेर २० वा ५५ बर्ष कायम गरिनु पर्छ । शिक्षालाई हामीले नजर अन्दाज गरेकै कारण आज देशको अवस्था शैक्षिक जनशक्ति विहिन बन्दै गएको छ । उच्च शिक्षाका नाममा बिदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई देशमै पठनपाठन हुने विषयका लागि अनुमति दिइनु हँुदैन । शिक्षा ऐन शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरु विस्थापित गर्न सक्ने बनाइनु पर्दछ ।
शिक्षा ऐनमा गरीएको विभेदका कारण भोलि विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुले गर्ने आन्दोलनले निम्त्याउने नकारात्मक परीणामको जिम्मेवार सरकार हुनै पर्दछ । शिक्षा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा निजीका लगानिकर्ता, माफियाहरुलाई दिइनु हुँदैन । चिकित्सा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा निःशुल्क गरिनु पर्दछ । चिकित्सा शिक्षा निजी संस्थालाई समेत अनुमति दिइनु हँुदैन । शिक्षामा व्यापारीकरणलाई निस्तेज गर्नु अनिवार्य छ । शिक्षा संघीय सरकार मातहत रहने गरि शिक्षकहरुका सेवा सुविधा तथा मर्यादा उच्च हुने गरि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनै पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरु प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरी शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकहरुबाटै कर्मचारीहरु नियुक्ति गरिनु पर्दछ ।
तसर्थ शिक्षा ऐन सदनमा छलफलका लागि पेश हुँदा माननीय सांसद ज्यूहरुले पुर्वाग्रही बनेर होइन, शिक्षालाई देश विकासको मेरुदण्ड मानेर शैक्षिक मुद्धामा गहन बन्नु हुन अनुरोध छ । सरोकार वाला सबैको यसतर्फ समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।
– कुसुम न्यौपाने (२९ बर्ष शिक्षण)
(शिक्षक) जनता मा वि अरुणखोला,नवलपरासी (पुर्व) ।
