विश्वभरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान कस्तो छ ?

काठमाडौं/७ साउन-पछिल्लो समय केही स्थानीयपालिकाहरुले प्रधानाध्यापक छनौंटका लागि विभिन्न तरिकाहरु अपनाएको देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि स्थनीय तहहरुले त्यस्ता खालका अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी वडा अध्यक्षलाई विद्यालयको पदेन अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको सन्दर्भले अहिले चर्चा पाईरहेको छ । वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरेले यसबारेमा विश्वभरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान कुन देशमा कस्तो छ ? यस बारे लेखेका छन् । एक पटक हेरौं सर्वप्रथम विश्वभरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान कस्तो छ :

भारत :
भारतमा सन् २००९ पछि Right to Education Act (RTE) अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सरकारले लगानी गरेका विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुन्छ ।

पाकिस्तान :
पाकिस्तानमा शिक्षक अभिभावक समितिले (Parents Teachers Councils, PTCS ) विद्यालय सुधारको अपनत्व लिएर विद्यालयलाई समुदायसंग जोड्ने काम गर्दछ ।

दक्षिण अफ्रिका :
दक्षिण अफ्रिकाले School Governing Bodies (SGBS) गठन गरेर अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, समुदाय तथा प्रशासनलाई जोड्ने गरिएको छ ।

बंगलादेश :
बंगलादेशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयका विभिन्न गतिविधिको अनुगमन गर्ने, समुदायलाई विद्यालयसंग जोड्ने तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगिताको लागि काम गर्ने गर्दछ ।

नाइजेरिया :
नाइजेरियाले School Based Management Committees (SBMCS) गठन गरेर समुदायलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने तथा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि काम गर्ने गर्दछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका :

अमेरिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन त्यति बाध्यकारी छैन क्ष् तर विपन्न समुदाय रहेका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । School Board को नाममा यसका सदस्य शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित हुने गर्दछन । यी समितिले शिक्षकको नियुक्ति तथा बर्खास्त, विद्यालयको बजेट निर्माण तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दछन ।

सिंगापुर :
सिंगापुरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ठाउँमा School Advisory Committee (SACS) हुने गर्दछन र यस्ता समितिलाई सबै सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य गरिएको छ । विद्यालयको सुधार तथा विकासमा अति सक्रिय भूमिकाको कारण सिंगापुरमा शैक्षिक सुधारमा आएको आमूल रुपान्तरणको जस यिनै School Advisory Council लाई दिइने गरिएको छ ।

फिनल्याण्ड :
फिनल्याण्डमा स्कुल बोर्ड रहने गर्दछन । यस बोर्डमा शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायका प्रतिनिधि रहने गर्दछन । फिनल्याण्डका सबै सरकारी विद्यालयमा School Boards लाई अनिवार्य गरिएको छ । यी बोर्ड फिनल्याण्डमा शक्तिशाली छन् । शिक्षकको नियुक्ति तथा बर्खास्त सहित विद्यालयको बजेट योजना समेत यी बोर्डले निर्माण गर्ने गर्दछन ।

दक्षीण कोरिया :
दक्षीण कोरियामा पनि सबै सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता समितिमा शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने गर्दछ ।

बेलायत :
बेलायतमा Parents Teachers Association को प्रावधान रहेको छ । यस्ता संगठन स्वस्फूर्त रुपमा गठन भएका हुन्छन र यिनीहरुले विद्यालयका लागि स्रोत संकलन, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना तथा विद्यालयलाई आवश्यक परेका अन्य सहयोग जुटाउने काम गर्दछन ।

क्यानडा :
क्यानाडामा School Council रहने गर्दछन । यस्ता काउन्सिल अभिभावक, शिक्षक तथा शैक्षिक प्रशासक मिलेर गठन हुने गर्दछन । विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम, बजेट योजना तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा यस्ता काउन्सिलले भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन ।

जापान :
जापानमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै भनेर कुनै बाध्यकारी प्रावधान छैन । त्यहाँ विद्यालय संचालनको सर्वाधिकार प्रधानाध्यापक र स्कुल बोर्डले राख्ने गर्दछ । कतै कतै Local School Boards भनेर गठन गरिएका बोर्डले स्थानीय समुदाय, शिक्षक तथा अभिभावकको समन्वयमा विद्यालयको नीति निर्माण, बजेट योजना लगायतमा सहयोग गर्ने गर्दछन ।

भियतनाम :
यहाँ School Management Board (SMBs) रहेका छन् र यिनीहरुले विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । यस्ता बोर्डका सदस्य भने विद्यालयका शिक्षक, प्रशासक अभिभावक तथा समुदायका प्रतिनिधि रहने गर्दछन । उनीहरुको मूख्य ध्येय विद्यालयको सुधार तथा विकासमा समुदायको सहभागिता जुटाउने तथा शैक्षिक सुधारका अन्य प्राविधिक काममा सघाउने रहेका छन् ।

चाइना :
चीनमा केन्द्रीय सरकार नियन्त्रित प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत (Hierarchical Administrative) नै विद्यालय संचालन हुने गर्दछन । यद्यपी, केही स्थानीय विद्यालयमा अभिभावक, शिक्षक तथा समुदायका प्रतिनिधि मिलेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् र यस्ता समितिले विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनको अनुगमन, विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता लगायतका काममा सघाउने गर्दछन । यसको संरचना वा प्रावधान भने विद्यालयका प्रकार, कुनै प्रान्त वा क्षेत्र अनुसार फरक हुने गर्दछन ।

रुस :
रुसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कानूनी प्रावधान छैन । त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा निर्देशक लगायातको शैक्षिक प्रशासनले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालयको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन । तर, अभिभावकलाई विद्यालयका विभिन्न गतिविधिमा सहभागी हुन भने सरकारले प्राय प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ ।

अस्ट्रेलिया :
यस विषयमा अस्ट्रेलियामा विभिन्न प्रान्त अनुसार फरक प्रावधान छ । त्यहाँ School Board or School Council का रुपमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीसमेतको सहभागितामा विद्यालयसम्बन्धी विभिन्न रणनीतिक योजना, निर्णय लगायत गर्ने गर्दछन ।

नोट : सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्व भरि नै विद्यालय स्वायत्त छन् र तिनलाई सहयोग गर्न नाम जे जे भए पनि विभिन्न समिति गठन भएका छन् । विद्यालयलाई अभिभावक तथा समुदायसंग जोड्नु पर्छ भन्ने उद्येश्यका साथ हाल अति विकसित राष्ट्रले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनलाई अनिवार्य गर्न थालेका छन् ।

तर, ती राष्ट्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय बोर्ड अथवा काउन्सिलमा रहने सदस्य नेपालमा जस्तो दलको झण्डा बोकेर होइन, विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सम्मको हैसियत राख्ने गर्दछन ।

त्यसैले, विद्यालयलाई समुदायको पहुँचबाट अलग गरेर वडा अध्यक्षसम्म पुर्याउने अवस्था भयो भने यसको नकारात्मक असर बिस्तारै देखिंदै जाने छ । विद्यालय समुदायबाट टाढा हुनेछन । वडा अध्यक्ष पनि त जनप्रतिनिधि नै हो भन्ने तर्क पनि आउलान् । प्रधानाध्यापकलाई शक्तिशाली बनाएर वा वडा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निगरानी भनेर दवाव सृजना गरी विद्यालयको mभअजबलष्अब िसुधार त होला, तर त्यस्ता विद्यालय प्राण विहीन हुनेछन ।

त्यसैले, अभिभावक तथा समुदायको समेत प्रत्येक्ष पहुँच तथा सहभागितामा निम्न विकल्पमा काम गर्न सकिन्छ :

१. महानगरको कडा निगरानी र हस्तक्षेपमा प्राज्ञिक र क्षमतावान व्यक्तिको सहभागितामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन गर्ने,
वा
२. सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको सहभागिता बिना सुधार गर्न सकिंदैन । सामुदायिक विद्यालय समुदायको अभिन्न हिस्सा हो क्ष् त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज भएको अवस्थामा अभिभावक र समुदायसंग सेतुको रुपमा जोड्न सक्ने अन्य कुनै तथा समान उद्येश्य बोकेको शक्तिशाली प्राज्ञिक समिति निर्माण गर्ने जसले विद्यालयको शैक्षिक अनुसन्धान, योजना निर्माण तथा अनुगमन गर्ने समेत क्षमता राख्न सकोस,
वा
३. सबै वडाका अध्यक्ष पदेन सदस्य मात्र रहने गरी शैक्षिक प्रशासन महाशाखालाई सहयोग गर्ने गरी स्वायत्त रुपमा संचालन हुने महानगरीय शैक्षिक व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, (हालको नगर शिक्षा समितिलाई नै विस्तार गरी कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्ने र त्यसै मार्फत विद्यालयको व्यवस्थापकीय भूमिकालाई निरन्तरता दिने ) ।

संसारमा प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै “ We always did it this way ” भन्ने हाम्रो यथास्थितिवादी मानसिकता हो क्ष् रुपान्तरणका लागि केही नयाँ प्रयोग त गर्नै पर्दछ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा गरिरहेको प्रयासको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्दै हाललाई वडा अध्यक्षको हातमा विद्यालय सुम्पिने निर्णय फिर्ता लिएर माथिका विकल्प मध्ये जान सके उत्तम हुन्थ्यो ।

(अभिषेक घिमिरे वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक हुन ।)