काठमाडौं/६ साउन-शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिपक शर्माले सरकारले कुनै पनि नीति बनाउँदा आर्थिक आँकलन नगरी बनाएकोले समस्या आउने गरेको बताएका छन् । खबर एजुकेशन डटकमले शुक्रबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था र नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधिानका हरेक धारा लेख्दा त्यसले कति आर्थिक तायित्व माग्छ भन्ने कुराको बिश्लेषण नगरी लेखिँदा समस्या आउने गरेको बताए ।
त्यसैगरी विभिन्न सरोकारवालाहरुले उठाएका विषयहरुका बारेमा बोल्दै विद्यालयहरु वेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भयो भन्ने गरेको आफुले सुनेको र प्रश्न गर्ने गरेको बताउँदै शिक्षाले रोजगार नदिने भनाई राखे । उनले भने,”अहिलेपनि मैले भन्छु शिक्षाले रोजगारी दिने होइन, त्यो भ्रममा हामीले नपारौं । हामीले के भनिरहेका छौं भने शिक्षाले रोजगारी दिएन मात्रै भन्छौं । शिक्षाले रोजगारीका लागि तयार गर्ने हो, तर शिक्षाले रोजगारी दिने होइन ।”
अर्को प्रशंगमा बोल्दै नयाँ शिक्षा ऐन चाहिएपनि ‘सबै बाधक २०२८ को शिक्षा ऐन हो त ?’ उनले प्रश्न गरे । २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि २०२८ को शिक्षा ऐन दुई पटक संसदमा छलफल भएर संशोधन गरेको बताउँदै अहिलेको शिक्षा ऐन संविधानसँग नबाझिने उनको तर्क थियो । यो संगै अहिले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली भएकोले काम गर्नकै लागी ऐन बाधक नभएको र काम गर्न मन नहुनेले शिक्षा ऐन देखाएर तर्कने गरेको उनको भनाई थियो ।
पाठ्यक्रमको सावलमा बोल्दै अहिलेको पाठ्यक्रम राम्रो भएता पनि त्यसको कार्यन्वयन कति भयो भनेर हेर्न नसकिएको शर्माले बताए ।
पछिल्लो समय धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय सामुदायिक विद्यालय नै भएको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्रिन्सिपल नै राम्रो हुनपर्नेमा जोड् दिए । उनले भने ,”अब सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउने हो भने प्रधानध्यापक राम्रो राख्नु पर्छ सबैमा नसकेपनि कक्षा १२ सम्म राम्रो प्रधानाध्यपक राखौं । जति विद्यालय राम्रा भएका छन् प्रधानाध्यपककै कारणले भएका छन् । शिक्षा विभागले, मन्त्रालयले ,पालिकाले बनाएर भएका हैनन् ।”
