निजी शैक्षिक संस्थाले लिन पाउने अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्न अनेरास्ववियुको माग

काठमाडौँ /१ साउन-अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीसंग निजी शैक्षिक संस्थाहरुले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै अनुगमन गर्ने जननाएको छ । निजी माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुबाट मनपरी रुपमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्ने गुनासोहरु लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु अनेरास्ववियुको सम्पर्कमा आएको भन्दै अनुगमन गर्ने जनाएको हो ।


अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरसहित देशभरका कलेजहरुले के कति शुल्क उठाइएको र छात्रवृत्तिको छनोट के कसरी भैरहेको छ र छात्रवृत्तिको छनोट के कसरी भईरहेको छ भन्ने कुरको जानकारी लिन देशभरका पालिकाहरुमा अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।


मुलुकले अंगिकार गरेको शिक्षामा सर्वशुलभ पहुँच कायम गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अत्यन्त अनुदार र गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको छ । जनताका छोराछोरी सवैभौम र संविधान प्रदत्त हक अन्तर्गत समान शिक्षा र समानतामुलक शिक्षामा स्थानीय पालिकाहरुको पनि ध्यन पुगेको छैन । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने माध्यमिक विधालयको शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणमा स्थानीय सरकारहरुले पर्याप्त पहलकदमी नलिँदा अहिले अभिभावकहरु “शैक्षिक लुट”को शिकार भैरहेका छन’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


अत्यन्त कम तलबमा शिक्षकहरुलाई काममा लगाउने, कमसल खालका शैक्षिक सामाग्रीको प्रयोग गरेर गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने तर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भड्किला प्रचार गर्ने, भौतिक पुर्वाधारहरु देखावटी रुपमा तयार गर्ने तर एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरु राखेर पठनपाठन गर्ने, अत्यँत महङ्गो शुल्क लिने, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, अभिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क लगायत विभिन्न बहानामा पैसा असुल गर्ने, सरकारले तोकेको छात्रवृक्ति नदिने, छात्रवृक्तिको विवरण नबुझाउने लगाएतको आरोप छ ।


साथै नीजि शैक्षिक संस्थाले लिन पाउने अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्न, छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउदै कम्तिमा २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाइ अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, छात्रवृति छनोट निष्पक्ष गर्न नेपाल सरकार तथा सबै स्थानिय सरकार प्रमुखहरुसँग माग गरेको छ ।