काठमाडौं /२८ असार-नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को नेतृत्व चयनको विषयले अहिले यो क्षेत्रमा निकै बहस भइरहेको छ । असार ३० गते नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुँदैछ । अध्यक्ष पदका लागि मात्रै चार जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । इक्यानका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डे, वर्तमान उपाध्यक्षहरु शेषराज भट्टराई, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराई र दोस्रो उपाध्यक्ष कृष्णहरी केसीले अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । विष्णुहरी पाण्डे र शेषराज भट्टराइले प्यानल घोषणा गरेका छन् भने कृष्णहरी केसी र देवीदास भट्टराई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उठेका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर इक्यनका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद :
तपाईको कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नु हुन्छ ?
मेरो कार्यकाल अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण समयमा रह्यो । किनभने कोभिड-१९ को अकल्पनिय परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यो समयमा हाम्रा व्यवसायीहरुलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा वढि केन्द्रीत हुनुपर्यो । सुरुवाती समयमा हामीले क्यनडियन हाईकमिशनलाई ल्याएर तालिम गराउन सफल भयौं । त्योसँगै केभिड १९ आएपछि व्यवसायीहरुलाई कसरी हुन्छ घरमै बसेर मेन्टल काउन्सिलिङ गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा इङगेज गर्नेदेखि लिएर कोभिड इन्सोरेन्स गराउनुका साथै कोभिड-१९ को कमि भैसकेपछि इक्यनका सदस्यहरुलाई कसरी हुन्छ सहज खोप उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा केन्द्रित भयौं ।
यसै समयमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र हो भनेर राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर नेपाली शेक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रुपमा राख्न सफल भयौं । जस अन्तर्गत व्यवसायीहरुले सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भयो । आर्थिक क्रियाकलाप सहज नहुँदासम्म नविल बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतसँग सहकार्य गरेर कर्जामा सहज र क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने काम गर्यौ ।
साथै जापान जाने करिब २१ हजार विद्यार्थीहरुको दुई तीन वर्षदेखि अड्किएर बसेका डकुमेन्टहरुलाई विभिन्न निकायहरुसँग कुरा गरेर अध्ययनका लागि जापान जान सक्ने वातावरण बनायौं । पछिल्लो समयमा निरन्तर तालिमको व्यवस्था गर्यौ र के गर्दा यो क्षेत्रको व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्नेमा बढी ध्यन दियौं । त्योसँगै नीतिको सवालमा मन्त्रनलय जाने निरिन्तर सचिव लगायत कर्मचारीहरुलाई यो क्षेत्रका बारेमा सुझाब दिने र बुझाउने काम भयो । यद्यपी कतिकामहरु हामीले सोचे अनुरुप गर्न सकेनौं तर, पनि हामीले पछिल्लो समयमा एडु कनक्लेभ गरेर विभिन्न क्षेत्रका र शिक्षासँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई एउटै फोरममा राखेर विचार विमर्श र छलफल सम्पन्न गर्यौ । समग्रतामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका बारेमा हामी एकदमै गम्भिर छौं र त्यसलाई कसरी सबल बनाउन सक्छौ भन्नेमा रुपमा निरन्तर यो कार्यकालमा भुमिका खेल्यौं ।
आगामी नेतृत्व कस्तो आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
अबको नेतृत्वमा मित्रवत प्रतिस्पर्धाबाट अत्यन्त सबल र योग्य साथीहरुको लागि स्थान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षपातीमा छौं । विगतमा हामीले सुरु गरेका अभियानहरुलाई निरन्तरता दिने र समयको आवश्यकता अनुसार इक्यानलाई एउटा नयाँ उचाईमा पु¥याउन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने ठान्छौं । त्यो अर्थमा सदस्यहरुले आगामी नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा सक्षम र आफ्नो व्यक्तिगतका लागि भन्दा समग्र संस्था र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितमा काम गर्ने र निस्वार्थ लाग्ने व्यक्तिहरुलाई नै निर्वाचित गरेर अगाडि ल्यउनुपर्छ भन्ने ठान्छु ।
निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
मुख्यत हाम्रो कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्वाचन निर्देशिका र आचार संहिता पारित गरेर उम्मेदवारहरुको योग्यता विधानहरुको र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति नियमहरु सर्वसमितिले पारित गरेर असार ३० गतेलाई मिति तय गरेका हौं । यसपालि इक्यान पहिलो पटक इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा जाँदै छ । ३० गते ११ बजेबाट भोटिङ कार्यक्रम सुरु हुन्छ र बेलुका ७ बजेभित्र हामीले निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौं । निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कानुन र अन्य सामग्रीहरु तयार गरिसकेका छौं ।
नीतिगत सवालमा यस भन्दा अगाडीका नेतृत्वहरु असफल भएका हुन् ? अथवा यसलाई कसरी समिक्षा गर्नु हुन्छ ?
वस्तविक कुरा गर्ने हो भने राज्यले यस क्षेत्रलाई बुझ्न नचाहेको हो । राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुले यो एउटा सेक्टरका रुपमा विकास भै राखेको छ, यो क्षेत्रलाई बेलैमा हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहि तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने विषय अझैपनि बुझ्न नसकेको परिस्थिति छ । जब एनओसी लिन विद्यार्थीहरु झ्यलमा बस्छन् तब उहाँहरुलाई पोल्छ । विद्यार्थी विदेश धेरै गए भनेर पोल्छ, रकम धेरै गयो भनेर पोल्छ तर नजाने सवालमा त्यो खालको वातवरण निर्माण गर्ने कुरामा देशको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, के कारणले नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययनमा गइरहेका छन्, त्यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा राजनितीक नेतृत्व र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नेतृत्वमा हामीले कहिल्यै पनि पाउन सकेनौं ।
योसँगै हामी सफल भयौं कि असफल भयौं भन्ने सन्दर्भमा दुबै पक्ष हुन सक्छ । असफल हामी हौं भने राज्य संयन्त्र पनि असफल हो र सफल हामी हौं भने राज्य संयन्त्र पनि सफल हो । मेरो विचारमा एउटा पाटो मात्रै असफल हुने विषय छैन । हामी यो क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर माग राख्नेहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु हाम्रो कम्जोरी कि राज्यको कम्जोरी ? हामीले कुरा नउठाएर, नीति बनाउँन नखोजेर, भागेर, यो क्षेत्र व्यस्थित हुनु हुँदैन भनेको भए त्यो हाम्रो असफलता हुन्थ्यो होला । हामीले प्रयाप्त प्रयत्न गरेउँ कि गरेनौं, त्यो कुरा प्रश्न उठ्ने विषय बन्न सक्ला तर राज्य संयन्त्रको तर्फबाट उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा, नीति बनाउने सवालमा काम कति भए भनेर प्रश्न हामी प्रति भन्दा पनि सरकार प्रति, राजनीति नेतृत्व प्रति, शिक्षा मन्त्रालय प्रति खोज्नु आवश्यक छ ।
त्यसो हो भने भर्खर एनओसी सम्बन्धी निर्देशिका आएको छ, यो क्षेत्रका बारेमा सरकारले निर्णय गर्दा मन्त्रालयले तपाईहरुसँग किन छलफल गरेन त ?
यही प्रश्न हाम्रो पनि उहाँहरुलाई हो । यो क्षेत्रको हामी विज्ञ हो कि,उहाँहरु हो ? उहाँहरुलाई आफैले बनाएको नियम सच्याउनु पर्ने परिस्थितिको निर्णय किन गर्नु भयो त ? त्यसकारण हामीले निरन्तर के भनेका छौं भने हामी माथि लगाइने नियमहरु बनाउने सवालमा हामीसँग छलफल होस भनेका छौं । हरेक मन्त्री आएपछि हामी गएर भेटेका छौं, यस क्षेत्रमा भएका समस्याका बारेमा बुझाएका छौं । साथै समस्या मात्रै देखाएका छैनौं हामीले समस्याका समाधान पनि सुझाएका छौं । तसर्थ हामीलाई नबोलाईनु, सहभागि नगराइनु हाम्रो कम्जोरी होइन उहाँहरुको हो ।
आगामी नेतृत्वका चुनौति के के देख्नु हुन्छ ?
नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि नयाँ कम्पनि खोल्न अत्याधिक सहज छ । तर काम गर्ने सवालमा सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ सिण्डिकेट लगाउनु हुँदैन । यसमा राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । राज्यले कस्तो किसिमको कम्पनिलाई प्रसय दिने कस्तोलाई नदिने भन्ने विषयमा राज्यको नीति प्रष्ट हुन आवश्यक छ । तसर्थ आगामि नेतृत्वले विशेष गरेर सरकारलाई यो विषय बुझाउनु पर्ने र त्यो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सक्रिय हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने बल्ल यो क्षेत्रमा देखिएका अनगिन्त बेथितिहरु सुधार हुने बाटो बन्छ ।
अहिले हाम्रै बलमा बनाएको निर्देशिका राज्यले थन्काएर राखेको छ । हामीलाई नवीकरण गरिदेउँ भन्दा भएको छैन । यसरी सरकारले निर्णय नगरि राख्न मिल्छ ? आगामि नेतृत्वले यसलाई पनि अगाडि बढाएर यसको समाधान खोज्नुपर्ने चुनौति देख्छु । राज्यसँग नीतिमा व्यवस्थापन गर्न भनिरहेका छौं । के गर्ने के नगर्ने, के गर्दा गलत, के गर्दा सहि भन्नेबारे अब राज्यले हाम्रा लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । नराम्रो गर्ने शैक्षिक परामर्शका कारण राम्रो गर्ने संस्थाहरुलाई बारम्बार हिलो छ्याप्ने काम गरिनु हुँदैन । धरौटिको कुरा आइरहँदा यो समाधान होइन भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । कसैले भनेका आधारमा वा व्यक्तिगत इन्ट्रेसका आधारमा यो ल्याइनु राम्रो होइन र इक्यान यसको पक्षमा छैन ।
अन्तमा के भन्नु हुन्छ ?
यो शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सबै भन्दा पुरानो धेरै सदस्य संख्या भएको सांगठिनिक रुपमा पनि बलियो र बैचारिक रुपमा पनि बलियो संस्था हो । यस अर्थमा यसको नेतृत्वमा पुग्ने विषय सहज विषय होइन । उम्मेदवार साथिहरुले चुनाव त होनि जिति हालिन्छ भन्ने मात्र सोच नराख्ने र सदस्यहरुले पनि आफ्नो भविष्य कस्तोको हातमा हाल्ने, भोलि आफुहरुलाई पर्दा मन्त्रालयमा गएर प्रतिवाद गर्न सक्छ, साथै अन्य फोरमहरुमा गएर बोल्न सक्ने, यो क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसारका विषय वस्तुको एड्रेस गर्न सक्ने इमान्दार भएको व्यक्तिलाई हेरेर नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गर्दछु ।
