काठमाडौं/३ माघ-विद्यमान राज्य व्यवस्थापनको कम्जोरीका कारण नागरीक माथि भएको अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण एवम् गैर जिम्मेवारीपन र बेखरपनका कारण एक युगमा एक दिन राज्यको बिरुद्धमा पिडित पक्ष एकीकृत, संगठित एवम सांगठनिक रुपमा सुदृढ हुँदै राज्यबाट आफ्ना हक अधिकार र सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गराउनका लागि घोषित कार्यक्रम नै आन्दोलन हो । अथवा अन्यायमा परेका सम्पूर्ण आपसमा संगठित हुँदै संयुक्तरूपमा शक्ति निर्माण गर्दै नेतृत्वको आशा भरोशा र सांगठनिक गतिविधि संलग्न हुँदै साझा लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्दै निश्चित अवधिसम्म एक साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता एवम् बाचालाई आन्दोलन भनिन्छ ।
विकसित मुलुकका लागि आन्दोलन गलत ठहरिन्छ, भरसक राज्यका विरुद्धमा नारा जुलुस र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हँुदैनन् । कहिलेकाँही नागरीक तहबाट गरिएका आन्दोलन , बिरोध तथा प्रदर्शनले गलत सन्देश प्रवाह हुने भएकोले आन्दोलन नै हुँदैन भईहालेमा पनि त्यसको समयमै निवारण गरिन्छ, समस्याको समाधानको उपायहरु खोजिन्छ, समयमै हल गरिन्छ भने राज्यको तर्फबाट गरिएका सम्झौता राज्यबाट जस्ताको त्यस्तै पालना गर्ने गरीन्छ । तर नेपालमा आन्दोलनलाई राज्यले सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिदै आएको तथा आन्दोलनकारीहरुले रमाइलो गरिरहेको र बार्ता तथा छलफलमा बोलाएर सम्झौता गरेपछि समाधान भईहाल्छ भन्ने सामान्य रुपमा लिएको पाईन्छ ।
राज्यले सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ र माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बेवास्ता गर्ने र बेहोसिमा नै हस्ताक्षर गर्ने गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु रोक्नका लागि हुने–नहुने, गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै एकै ठाउँमा एकै पटक गर्ने परिपाटीले गलत बाटो लिएर झुठा आसवाशनमा सुत्ने र सुताउने नीति अत्यन्तै निन्दनिय एवम् आपत्ति जनक छ । यस्ता खालका अदुरदर्शि, अवैज्ञानिक, असक्षमता झल्काउने खालका गतिविधिका कारण राज्यले आफ्नो आयु घटाउदै विभिन्न साशनको नाम दिनुको विकल्प नै छैन ।
नागरीक तहमा कुनैपनि साशक, प्रसाशक एवम् नेता, नेतृत्व प्रत्येकको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिरहेका छैनन् र नसक्नुको प्रमुख कारण देश र देशबासीको हित, उन्नति, प्रगति एवम् जीवन जिउने उपायहरुमा संवेदनशिलता नरहेको ठहर छ । शासक र प्रसाशक सबैले नेपालमा हामी मात्र छौँ, चिने जानेका आफ्ना ईष्टमित्रहरु मात्र छन् अरु सबै घाममा सुकाई दिउँ, रुखको छाहारिमा बसिहाल्छन आवश्यक परे ओत लागि नै हाल्छन, सर्वहारा र बेसाहारा त नारामा सिमित न हो, नेपालीमा कुनचाहिँ नेपाली निम्न आय भएको श्रमजीवी छन् र जीवन धान्न यदि साच्चिकै गाह्रो भएमा खाडी मुलुक छदँै छ जस्ता सोचबाट ग्रहसित रहेको देखिन्छ ।
विगत लामो समय देखि शिक्षा प्रणालीमा सुधारको नाममा खोक्रा नाराहरु हुँदै आएको, जनस्तरमा अविश्वास छाउँदै जानु र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै कमसल खालको शैक्षिक नीति विधि र उपलब्धि हुँदै जानुमा सबै भन्दा प्रमुख दोषि हालसम्मका शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारी र शैक्षिक नेताहरु भएको प्रमाणित भईसकेको छ ।
विगत लामो समय देखि शिक्षा प्रणालीमा सुधारको नाममा खोक्रा नाराहरु हुँदै आएको, जनस्तरमा अविश्वास छाउँदै जानु र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै कमसल खालको शैक्षिक नीति विधि र उपलब्धि हुँदै जानुमा सबै भन्दा प्रमुख दोषि हालसम्मका शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारी र शैक्षिक नेताहरु भएको प्रमाणित भईसकेको छ ।
पानी माथिको ओबानो बन्न कसैले पनि नखोजे हुन्छ किन भने नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को (ठ) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सेवा बाहेक प्रशाशनिक एवम आर्थिक क्षेत्रमा काम काज गर्ने हेतुले नियुक्त गरिएका विद्यालय कर्मचारीहरु झण्डै ५ दशक हुँदासम्म पनि कुनै पनि खालका सेवा सुविधा र पेशागत स्थायित्वको शुरुआत नै नहुनुमा विद्यालय कर्मचारीहरुको तर्फबाट घोर आपत्ति छ ।
२०७९ पुस १७ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी बीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न तेस्रो जिल्ला अध्यक्ष सहितको संयुक्त बैठकको निर्णय बमोजिम करिब २ महिना पछि अर्थात यहि फागुन महिनाको ८ र ९ गते काठमाडौमा सम्पन्न हुन गईरहेको राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत हाल सम्मकै उपलब्धि, सेवा, सुविधा, नीति, नियम एवम् ऐन कानुन र भावी योजना सहित परिषद्लाई सम्मेलन परिणाम समेत गरिनुको परिस्थितिलाई समेत सरोकावाला सबैमा सूचित गरिन्छ ।
अन्तमा बर्तमान सरकारले हाम्रो समस्याको समाधान ६ महिना भित्र नै समाधान गर्ने सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष ज्यूले घोषणा गर्नु भएको छ भने चुनावी घोषणा पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको हँुदा हामी थप आशाबादी छौँ । यदि यो आशा निराशामा बदलिएको खण्डमा र विद्यालय कर्मचारीहरुका माग पुरा नभए नयाँ सिराबाट अघि बड्नुका साथै हाम्रा माग पुरा गराएरै छाड्ने समेत जानकारी दिन चाहान्छु ।
लेखक शान्तिनाथ योगी नेपाल बिद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका महासचिव हुन् ।
