विश्वविद्यालयलाई क्युएए प्रक्रियामा ल्याइने, सम्बन्धन नदिन सुझाब

काठमाडौं/१३ पुस-विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन (क्युएए) प्रक्रियामा ल्याउनका लागि काम थालिएको जनाएको छ । यसका लागि निर्देशिका तयार गरि आयोगबाट पारित भई कार्यन्वयनमा ल्याइएको जनाएको हो ।


आयोगले पाँच वर्ष भित्रमा कम्तिमा पाँच विश्वविद्यालयलाई क्युएए प्रक्रियामा ल्याउने योजनाका साथ काम गरिहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपनिर्देशक देवेन्द्र रावलले बताए । उनले क्युएएको प्रक्रियामा जानका लागि पुस ८ गते सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई ओरिन्टेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समेत खबर एजुकेशनलाई जानकारी दिए । “यसका लागि मुख्य ६ वटा मापदण्ड तोकिएको र त्यसैका आधारमा गुणस्तर कायम गरिने छ” उनले बताए ।


यसका लागि गर्भनेन्स एण्ड लिडरसिप (निती निर्माण र योजना, व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर कायम कसरी गरेको छ )का आधारमा २५ प्रतिशत, पाठ्यक्रम व्यवस्थापन (पाठ्यक्रमको निर्माण र विकास, डेलिभरी, मूल्याङ्कन आदी)का आधारमा २० प्रतिशत, अनुसन्धान (रिसर्च इनोभेसन आदी)का आधारमा २० प्रतिशत, भौतिक संरचना(आईसिटी, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी व्यवस्थापन आदी)का आधारमा १५ प्रतिशत, विद्यार्थीलाई के दिएको छ ( विद्यार्थीको प्लेसमेन्ट)का आधारमा १० प्रतिशत र जनशक्ति व्यवस्थापनका आधारमा १० प्रतिशत गरी मापदण्डका आधार निर्धारण गरिएको र त्यसैका आधारमा क्यएए कायम गरिने छ ।


साथै पछिल्लो समयमा नेपालमा विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम जारीरहेको र यति धेरै विश्वविद्यालयको आवश्यक नरहेको बताउँदै राजनितिक हस्तक्षेका कारणले मात्रै विश्वविद्यालय खुलिरहेको आयोगको आरोप छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि २०६५ पछिको विधेक अनुसार उच्च शिक्षा आयोग बनाएर जानुपर्ने र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिनुपर्ने आयोगको भनाई छ ।


सन २००७ बाट शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न थालेको आयोगले नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ८२ उच्च शैक्षिक संस्थालाई क्युएए कायम गरेको छ भने ३ सय भन्दा बढीले क्युएए प्राप्तका लागि आवेदन दिएका छन् ।


तत्काल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन :


विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तत्काल कुनै पनि कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाड्न नहुने बताएको छ । विश्वद्यिालयहरुले एकै ठाउँमा धरै कलेज स्थापित हुनेगरी आवश्यकता भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएका कारणले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो भएको बताउँदै तत्काल सम्बन्धन बाड्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने बताएको हो ।


राष्ट्रिय महत्वका विषय तथा प्राविधिक विषय आवश्यकता हेरेर दिनुपर्ने तर, परम्परागत ढाँचाका विषयमा सम्बन्धन दिन नहुनेगरी सरकारलाई सुझाब दिएको जनाएको छ ।


डिनहरुको फोरम गठन :


विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पाटोलाई व्यवस्थित गर्न र छलफल गर्नका लिागि सहज होस भन्ने उदेश्यले डिनहरुको फोरम गठन गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा भएका पाठ्यक्रममा एक रुपता ल्याउन, शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा छलफल गर्न, पाठ्यक्रम, मुल्याङ्कन लगायतका विविध विषयमा छलफलका लागि गठन गरिएको जनाएको छ ।