काठमाडौं/२५ भदौं-देशमा बालविकास वा प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्रहरु ३७,१३० वटा सञ्चालितमध्ये सरकारी अनुदान प्राप्त ( ३०,५८७) छन् । आधारभूत तहदेखि सबै तहका विद्यालय ३५,६७४ रहेका छन् । विद्यालय तह १₋ १२ कक्षाका लागि १,५६,१७६ शिक्षक ( स्थायी तथा राहत दरबन्दी) कायम छन् र निजी विद्यालयहरुमा ९०,७८६ जनशक्ति शिक्षण पेसामा संलग्न छन् ।
नेपालभरी कुल ७०,८३,९८९ विद्यार्थी कक्षा ० देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेकोमा सामुदायिकतर्फ ५३,३५,८४३ ( ७५.२२ %)तथा निजी संस्थागततर्फ १७,४८,१४६ ( २४.६८ %) सहभागिता छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थी संख्या ७८ लाख बढी अध्ययनरत छन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन तथा शिक्षण सिकाइमा पाँच लाख बढी जनशक्ति क्रियाशील छन् । दैनिक पठनपाठन कार्यका अतिरिक्त पुस्तकालय, वाचनालयहरु पनि धेरै सञ्चालित छन् । देशका गाँउठाउँमा पत्रपत्रिका तथा वाचनालय सुविधा दिने उद्देश्यले सामुदायिक अध्ययन केन्द्र (२, १५१) निरन्तर शिक्षाका लागि स्थापित छन् ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थाहरुमा भूगोल, क्षेत्रगत र जनसांख्यकीय रुपमा विषयगत र पहुँच वितरण सन्तुलित र न्यायिक हुन सेकको छैन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको समान विकास र समृद्धिमा शिक्षा व्यवस्थापन तथा आर्थिक लगानी र मानव संसाधन विकासतर्फ न्यायपूर्ण आवाज सम्बोधन हुने कुनै वातावरण निर्माण भएको छैन । जनशक्ति र संस्थागत संरचनालाई सही रुपमा परिचालन गर्ने, हुने वैज्ञानिक विधि, मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा पद्धतिमा १२ प्रकारका विद्यालयहरु छन् भनिन्छ र ती सबैलाई एउटै धार र पहिचानमा ल्याउन नसकिएको स्थिति छ । यी विभिन्न विधान, निर्देशिका र विनियमका आधारमा चलिरहेका विद्यालयहरुलाई एउटै छातामा ल्याउने चुनौती छ । विद्यालय स्थापनादेखि विद्यार्थी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने चरणसम्म सबैतिर शैक्षिक समस्या नै समस्या छन्, जस्तै :
क) विद्यालय शिक्षाका व्यावहारिक समस्याहरु :
विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने ऐन एउटै छ । तर विद्यालय शिक्षा सञ्चालनका धार र प्रकृतिहरु अनेक छन् ।
१.सरकारी, सामुदायिक, सहकारी, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, निजी शैक्षिक गुठी, कम्पनी उद्योग जस्ता दर्जनौँ किसिमका विद्यालयहरु एउटै ऐन र कानूनमा आधारित भई सञ्चालित छन् ।
२.गैरनाफामुखी धार्मिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरु पनि धेरै सञ्चालित छन् तर दीगो आर्थिक आधार र अभिभावकत्वको भूँमरीमा स्थापित हुने र विलाउने समस्यामा छन् ।
३.सार्वभौम नागरिकलाई बेवास्ता गरी निजामती, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पेसागत नाम दिइएका तथा धार्मिक उद्देश्य वा परोकारका दृष्टिले खुलेका एसओएस जस्ता संस्थासित जोडिएका नितान्त सार्वजनिक सम्पत्तिका विद्यालयहरु पनि अभ्यासमा छन् ।
४.सामुदायिक, सार्वजनिक र सरकारी साधनस्रोत र सम्पत्तिमा सञ्चालित सैनिक, प्रहरी, एसओएस, बुढानिलकण्ठ, गण्डकी बोर्डिङ्ग जस्ता दर्जनौँ स्कुलहरु छन् ।
५.देशका धेरै भूभागमा सञ्चालित सार्वजनिक सम्पत्तिका शैक्षिक संस्थाहरु कुन ऐनकानूनका आधारमा शैक्षिक गुठी ( सार्वजनिक र निजीमा ) आवद्ध हुन पाएका छन् ।
६.यी सबै प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई नेपाली व्यवस्थापनको वर्गीकरणमा निजी शिक्षाको भागमा राख्दा सार्वजनिक शिक्षाको परिभाषा के हो ? धेरै नै नीतिगत अन्यौलता बढेका छन् ।
७.स्थापित विद्यालय संख्या पर्याप्त भएपनि भूगोल, प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालय अनुपात पटक्कै मिलेको पाइदैन । कतै विद्यार्थी, कतै शिक्षकको थुप्रो र कतै खातैखात कतै अभावैअभाव छ ।
८.वैज्ञानिक रुपको विद्यालय नक्सांकन, सेवाक्षेत्र निर्धारण तथा शिक्षक दरवन्दी मिलेको छैन । आधारभूत तह कक्षा १₋ ५ मा विद्यार्थीका अनुपातमा स्थायी तथा राहत शिक्षक दरवन्दी बढी छन् । तर कक्षा ६₋१२ मा पढाउने शिक्षक संख्या तथा मुख्य मुख्य विषय पठनपाठन गर्ने गराउने शिक्षक अतिन्यून छन् ।
९.शिक्षक दरवन्दी तह अनुसार समानुपातिक रुपमा मिलाउन र सबै विद्यालयमा वितरण गर्न नसक्दा शैक्षिक सुशासनको नारा उपहासित छ । समस्या हटाउन सबै स्थानीय तहमा विद्यालय नक्साङ्कन, सेवाक्षेत्र निर्धारण र त्यस अनुरुपको विद्यालय सञ्चालन पद्धति विकास कार्य प्रारम्भ भएको छैन ।
१०.विद्यालय तह शिक्षा पद्धतिको शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयमा सेवासुविधा फरक तथा असमान छ ।
११.शिक्षक विकास, तयारी, योग्यता निर्धारण तथा तालिम व्यवस्थापन, सेवा प्रवेश छनोट परीक्षा, नियुक्ति, निरन्तर पेसागत क्षमता विकास, वृत्ति विकास, सेवासर्त र आर्थिक सेवासुविधा उपलब्धता तथा सरुवा बढुवा आदिमा सामुदायिक विद्यालयमा नै प्रशस्त विभेद देखिन्छ ।
१२.निजी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बीचमा त कुनै समानता नै छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुमा नै चारपाँच प्रकारका शिक्षक विद्यमान छन् र तिनीहरु व्यापक श्रम शोषण तथा आर्थिक विभेदका शिकार छन् ।
१३.शिक्षा ऐनको व्यवहारमा कक्षा ०₋ १२ शिक्षा पद्धति विद्यालय शिक्षा मान्ने तर त्यस अनुरुप ऐनको भाषा, परिभाषा र विविध ऐन, कानून र नियमावलीहरु बन्न नसक्दा व्यवहारमा कक्षा ०₋ १२ शिक्षा पद्धति प्रावि. ,निमावि. ,मावि र उच्च मावि.को हैसियतमा शिक्षक सेवा आयोगका विज्ञापन, बढुवा, वृत्ति विकास सबै अन्यौलतामा छन् ।
१४.निजी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ तथा गुणस्तरमा के के फरक छ ? गुणस्तरको सूचक तथा मापदण्ड के हो ? राज्य, सरकारबाट स्पष्ट नगरिए पनि निजी विद्यालयहरुको शिक्षाप्रतिको अभिभावक आकर्षण, सरकारप्रतिको अविश्वासी भावको विस्तारले सामुदायिक विद्यालयहरु सर्वसाधारणको अविश्वासमा विद्यार्थी विहिनताको जोखिममा पर्दै गएका छन् ।
१५.गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा घण्टौँघण्टा यातायातका साधनबाट निजी विद्यालयहरुले बालबालिकालाई ल्याउने र लैजाने गरिएको अवस्थाले राज्य, सरकारका पदाधिकारीलाई छुँदैन र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालयहरु समेत यातायात सुविधा थपेर विद्यार्थी बोक्ने अभ्यासमा लागेका छन् ।
१६.सरकारी, निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई एकीकृत मापदण्ड र सेवासुविधाको धारमा ल्याउने र ऐनकानुनी आधारमा सुशासित तथा नियमित गर्ने दायित्व पूरा गर्न राज्य, सरकारले सकिरहेको छैन वा चाहिरहेको छैन, अन्यौलता नै छ ।
ख) शिक्षा व्यवस्थापन र माध्यममा नै मुख्य समस्या :
संविधानको धर्म तथा मर्म पालना गर्दा राज्य, सरकारलाई शिक्षामा व्यापार, व्यवसाय र उद्योग सरह कम्पनी चलाउने छुट छैन । जबर्जस्ती गर्नु र अनियन्त्रित रुपमा निजी क्षेत्रलाई आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न दिनु अपराध नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । राज्य, सरकारको देहायका विषयमा स्पष्ट मार्गदिशा हुनै पर्दछ ।
१.विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र सहभागिताको हिसाबले सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको आर्थिक लगानी ७५ प्रतिशत र निजीक्षेत्रको लगानी २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
२.निजी –( घरपरिवार) आर्थिक क्षेत्रको शिक्षामा योगदान वा सहभागिता नितान्त पठनपाठनको मासिक शुल्कमा नभएको देखिएतापनि अभिभावकहरुको आर्थिक लगानी, सहयोग सामुदायिक विद्यालयमा पनि धेरै हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ ।
३.गुणस्तर तथा अंग्रेजी शिक्षा शिक्षणका नाममा प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानका लागि मनग्य आर्थिक लगानी गरिरहेको अध्ययनमा स्पष्ट देखिन्छ ।
४.यी सबै आधारमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकारी दरवन्दीका शिक्षकभन्दा धेरै स्थानीय स्रोतबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको र अंग्रेजी शिक्षामा जति पनि आर्थिक लगानी गर्न अभिभावकहरु तयार भएको धेरै स्थानमा स्थलगत अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
५.विद्यालय शिक्षामा राज्य, सरकारबाट विनियोजित रकमका तुलनामा धेरै उच्च आर्थिक लगानी हुने गरेको छ । समग्रमा निजी – (अभिभावक) क्षेत्रको आर्थिक लगानी शिक्षा विकास र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै उच्च रहेको छ ।
६.राज्य, सरकारले ऐनकानूनबाट व्यवस्था गर्न चाह्ने हो भने, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै प्रकृतिका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई न्यायपूर्ण रुपमा सहभागी बनाउन सकिने र शैक्षिक सुशासन चुनौतीपूर्ण नहुने देखिन्छ ।
७.स्थानीय तहका सरकारहरुले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रुपमा नलिएर अवसरका रुपमा लिने र सबै पक्षमा स्थानीय तहबाटै निकास दिने संवैधानिक अधिकार प्रयोगको क्षमता राख्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
८.केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै शिक्षा व्यवस्थापन नेतृत्व, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालयका विद्यमान शिक्षा अवस्थाको विश्लेषणात्मक समीक्षासाथ भावी भूमिका आदिको पक्षलाई राम्रोसंग चिरफार हुनु र मार्ग दिशाबोध गरिनु अति आवश्यक भएकोले आर्थिक लगानी र जवाफदेहिता सबै स्पष्ट पारी सरकारी र निजीको लगानी भाग स्पष्ट तोकिनु जरुरी छ ।
विद्यालय शिक्षा वैज्ञानिक समस्या समाधानका विकल्पहरु :
क) आधारभूत तह विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नीति :
यो पाठमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षाको सबै पक्षको अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गरी देहायका नीति अनुसरण गर्नु पर्दछ :
१.सबै स्थानीय तहका लागि वैज्ञानिक विद्यालय नक्साङ्कन, सेवाक्षेत्र निर्धारण तथा विद्यालयको पुनर्वितरण शैक्षिक सुशासनको पहिलो सर्त निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
२.सरकारको विद्यालय समायोजन नीति वैज्ञानिक र जनताको सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्ने पारदर्शी हुने गरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको तहगत, विषयगत र योग्यतासहितको वैज्ञानिक दरवन्दी मिलान दोस्रो कार्य हुन्छ ।
३.कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षा एकीकृत वा समान हैसियतको हुने गरी ०–८ कक्षा पूर्ण सरकारी लगानीमा सञ्चालन गर्ने र विद्यालयमा आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्दछ ।
४.आधारभूत तह शिक्षा (कक्षा ०– ८ ) साधारण प्रकृतिको हुने र यातायातका साधन सञ्चालन गरी टाढाटाढाबाट विद्यार्थी नबोक्ने नीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।
५.बालविकास वा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पुस्तक र औपचारिक शिक्षा पद्धतिरहित हुनु पर्दछ । खेल, मनोरञ्जन, शयनकक्ष, पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था र अनौपचारिक वैयक्तिक विकास केन्द्रित हुनु पर्दछ । पूर्वाधार तयारी तथा सञ्चालन समाज, स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अंश निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
६.बालबालिकाको सर्वपक्षीय क्षमता विकास गर्न बाल विकासका कक्षहरु सबै आधारभूत सेवासुविधाले युक्त हुनु जरुरी छ । आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय भाषा, संस्कृति र मूल्य मान्यता केन्द्रिंत हुनु जरुरी छ ।
७.सम्भव भएसम्म शिशु स्याहार तथा बालविकास केन्द्रहरुको सुविधा सबै स्थानीय तहका कुना कुनाका सबै समुदायस्तरमा स्थापना गरी (२ वर्ष र ५ वर्षभित्र उमेरका) सबै बालबच्चाहरुले पोषणयुक्त खाजा, खानासमेतको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ ।
८.कक्षा एकमा भर्ना हुन पाँच वर्ष उमेर पूरा हुनु पर्दछ । कक्षा १ देखि ३ सम्मका (बालबालिका) हरुलाई एकीकृत पाठ्यक्रमबाट घर, परिवार, समुदाय तथा दैनिक जीवनका विषयवस्तु सिकाउनु पर्दछ ।
९.कक्षा ४ देखि ८ सम्म स्थानीय तह, जिल्ला र आवश्यकतानुसार प्रदेश तहसम्मका विषयवस्तुसमेटेर बढीमा पाँच विषयक्षेत्रमा एकीकृत गरी शिक्षण गर्ने व्यवस्था उचित हुन्छ ।
१०.कुनै मातृभाषा, नेपाली, अङ्ग्रेजी तथा विश्वका कुनै भाषाको प्रयोगबाट सामाजिक शिक्षा, पेसा व्यवसाय, विज्ञान प्रविधि, भाषा सीप आदि सिकाउने र शिक्षण गर्ने पद्धति विकास हुनु पर्दछ । धेरै विषयलाई अलग अलग राख्ने र बालबालिकाहरुलाई धेरै बोझको भारी बोकाउने विद्यमान त्रुटी हट्नु पर्दछ ।
११.विद्यालय शिक्षाका पक्षमा शिक्षा ऐनको सर्त निर्धारण तथा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ( सार्वजनिक नगरिएको ) का सिफारिस सबै जनताको पहुँचका लागि व्यापक परिमार्जन गरिनु पर्दछ । विद्यालय तहमा शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात भूगोल, बस्ती र जनताको बसोवास अवस्थाको विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
१२. विद्यालय तथा शिक्षकको दरवन्दी वैज्ञानिक रुपले नक्सांकन तथा निर्धारण गरी जानुपर्दछ तर कक्षागत रुपमा शिक्षक तोकिनु हुँदैन । संविधानको नागरिकको शिक्षा हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्यबाट शैक्षिक नीतिलाई उदार तथा खुला बनाउनु जरुरी छ ।
१३. विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन नीति गुणात्मक र प्रभावकारी भएमा आधारभूत तहको जनशक्ति उत्पादन बलियो हुन्छ । सिकाइको जग कमजोर नभएमा सुखी र समृद्ध समाजको नारा सत्य सावित हुन्छ ।
१४.नेपालको भूगोल, जनसंख्या तथा स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी शिक्षक तथा विद्यार्थी अनुपात वैज्ञानिक रुपले तोक्नु पर्दछ । जस्तै– पातलो पहाडी बस्तीहरुमा बहुविषय ट्युसन पढाउने शिक्षक तयारी गर्नु पर्दछ । समुदायमा कम्तिमा कक्षा ०–५ सम्म २५ विद्यार्र्थी भए, राज्यबाट १ जना शिक्षक उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ ।
१५. सबै सामुदायिक स्थानमा विद्यालय स्थापना नगरी सिकाइ केन्द्र विकास गर्ने नीति उपयुक्त हुन्छ । जहाँ समुदाय त्यहाँ बच्चा, जहाँ बच्चा त्यहाँ शिक्षा सिकाइ केन्द्र पद्धति अपनाउनु पर्दछ । यो व्यवस्थाले हिमाली, पहाडी तथा पातलो बस्तीका तराई मधेशका जनताप्रति न्याय हुने र त्यो समाजको भाषा, संस्कृति र परम्पराको सुरक्षा गर्ने छ ।
ख) आधारभूत तथा माध्यमिक कक्षा ६₋१२ शिक्षा व्यवस्थापन नीति :
आधारभूत तह कक्षा ६₋८ तथा माध्यमिक कक्षा ९₋ १२ अध्ययन अध्यापनका लागि कुन स्थानीय तहमा कति विद्यालय के कस्ता प्रकृतिका चाहिने हुन् सो स्पष्ट हुने गरी मापदण्ड देहायका आधारमा निर्धारण गरिनु वैज्ञानिक हुनेछ । :
१.विद्यालय नक्साङ्कन एवम् सेवाक्षेत्र निर्धारण गरी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय स्थानीय तहमा के कति चाहिने हुन र ती शिक्षालयहरुलाई कसरी सञ्चालन गरी राख्ने हो ? आवश्यकता तथा विषयक्षेत्र पहिचान गर्नु हो । स्थानीय विशेषता, जनशक्ति खपत र लाभ लागतका आधारमा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म शिक्षा प्रबन्ध गर्नु हो ।
२.सरकारको पूर्ण आर्थिक लगानीमा कति विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? निजी आर्थिक लगानीका कति विद्यालय सञ्चालन हुनु आवश्यक छ ? निर्धारण गरी राज्यका सरकारी तहबाट शिक्षा प्रबन्ध गर्ने बाटो स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
३.माध्यमिक तहको शिक्षामा सरकारी, सामुदायिक र निजी लगानीका आधार स्थापना गरी कुनै विभेद नगरिने प्रावधानसाथ स्थानीय तहका सरकारहरुले आर्थिक भौँचर प्रणाली लागु गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई माध्यमिक तहको शिक्षा सामुदायिक वा निजी विद्यालय प्राप्त गर्ने छनौट अवसरको विकल्प उचित हुन सक्छ ।
४.कक्षा ९ देखि १२ सम्मका सबै विद्यालयमा साधारण र प्राविधिक शिक्षा धारका कक्षा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । आचरणगत शुद्धता, पेसागत नैतिकताबोध, आध्यात्मिक चेतना उन्मुखता र समाजप्रतिको दायित्वबोध गर्ने, गराउने शिक्षा पद्धति अति जरुरी भएको छ ।
५.सबै धार तथा तहको शिक्षा प्रणालीले नैतिकता र आत्मज्ञानको विचार र धारणालाई शिक्षा पद्धतिमा प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । अनिवार्य विषयमा आत्मज्ञान, पूर्वीय चेतना, पाश्चात्य विकास र समृद्धियुक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति देशलाई खाँचो भएको छ । यसर्थ सबै प्रकृतिका विद्यालय तह र कक्षामा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा साप्ताहिक ४ पाठ्यभार पूर्वीय दर्शनशास्त्र, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता विषयहरु पढाइनुपर्छ ।
६.देशको समग्र हित र मानव समाजको कल्याण शिक्षा प्रणाली र व्यवस्थाको ध्येय हुनु पर्दछ । मुलुकको समृद्धिको कोसे ढुंगा नै शिक्षा प्रणाली मानिनु र त्यो दिशामा प्रवेश हुनु स्थानीय तहको सफलता हुनेछ ।
७.नैतिकता र मानवतावादी ज्ञान तथा चरित्रका विषयवस्तु सिकाउने शिक्षा र सिकाइ पद्धतिबाट नै मानिस गलतबाटोमा भड्किदैन र सही मार्गमा समाहित हुन सम्भव हुन्छ ।
ग) विद्यालय शिक्षा शिक्षण सिकाइका मापदण्डहरु :
यसर्थ माध्यमिक तहको शिक्षण सिकाइ प्रबन्ध गर्न पहाडी दुर्गम बस्तीहरुमा राज्य तहबाट छुट्टै नीति अख्तियार गर्नु उचित हुन्छ । जस्तै :
१.कक्षा ६–१२ सम्मका विद्यार्र्थीहरुलाई आवासीय शिक्षा दिने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने वा उपल्ला कक्षा ६–१२ मा पनि बहुविषय ट्युसन पढाउने उच्च क्षमताका शिक्षकहरु उत्पादन गरिनु पर्दछ ।
२.कक्षा ६–१२ सम्म न्यूनतम ७० विद्यार्र्थी भएमा ५ जना बहुविषय शिक्षण गर्न सक्ने बहुप्रतिभाका शिक्षक तयारी तथा सिकाइ केन्द्र वा अध्ययन कक्षको विकास गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्दछ ।
३.पहाडी बाक्लो बस्ती, शहरी क्षेत्र, उपत्यका, तराई मधेश क्षेत्रमा भूगोल, जनसंख्या, यातायात सुविधा तथा जनताको सामाजिक, आर्थिक आदि स्थितिको गहन अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधारमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गरिनु पर्दछ । जस्तै : आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षामा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गर्दा प्रति शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम्तिमा २५ र अधिकतम ३५ बालबालिका हुनुपर्ने नीति लिनुपर्दछ ।
४.कक्षा ६ देखि १२ सम्म कम्तिमा १७५ र अधिकतम २५५ विद्यार्थीका लागि ५ जना विषयगत शिक्षक दरवन्दी व्यवस्था गरिनु न्यायिक हुन्छ । विकट भूगोल, बस्तीहरु तथा सुगम, सुविधा सम्पन्न शहर एवम् तराई, मधेश र उपत्यकामा स्थापना भएका विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मापदण्ड फरक फरक हुनु पर्दछ ।
५.यातायातका साधन, जनघनत्व र विद्यालयमा आवासीय बसोवास व्यवस्थाका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिनु उचित र व्यवहारिक हुन्छ ।
६.यसर्थ ठूला आकारका विद्यालयहरुमा प्रतिकक्षा कम्तिमा ३५ विद्यार्थीका दरले शिक्षक दरवन्दी तोकिनु उचित हुन्छ । विद्यालय धेरै संख्यामा राखिनुभन्दा स्थानीय तहको भूगोल, जनसंख्या, यातायात सेवासुविधा आदिका आधारमा एउटै विद्यालयमा १ हजारदेखि २ हजारसम्म विद्यार्थी र दर्जनौँ संख्याका शिक्षक कर्मचारी हुने प्रबन्ध गरी कक्षा वर्ग वा समूह खोल्ने पद्धति वैज्ञानिक हुन्छ ।
७.बहु वर्गका कक्षा खोलिएका विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ४० : १ का ठूला ठूला विद्यालयहरु स्थानीय तहमा स्थापना गरी उत्कृष्ट नमुना विद्यालयहरु चलाउनु पर्दछ । विद्यालयलाई मुख्य केन्द्र बनाएर यातायात, पुलपुलेसा, बाटोघाटो र बस्ती विकासमा स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्दछ ।
(लेखक ईश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
