ओखलढुंगा/१३ फागुन-विश्वमा कार्यरत ५ प्रकारका श्रमिक मध्ये शिक्षकहरु ह्वाइट कलर श्रमिकमा पर्दछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सवै खाले श्रमिकहरुको पेशागत सुुरक्षा, वृतिविकास र सामाजिक न्यायको लागि आवाज उठाउने गर्दछ । नेपालमा क्रियाशील टे«डयुुनियनहरु पनि देशमा कार्यरत सबैखाले श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाईरहेका छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सवै प्रकारका शिक्षाकर्मीहरुका पनि आफ्ना अफ्ना पेशागत संघ/संगठन क्रियाशील छन् जसको सुनिश्चितता नेपालको संविधानले पनि गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन २०७४)ले नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षा क्षेत्रमा सामुहिक सौदावाजी संस्था (Colletive Bargaingin Agency) को रुपमा संवोधन गरको छ ।
ट्रेडयुुनियन अधिकारका लागि हुने साना÷ठुला आन्दोलन पश्चात सरकार र रोजगार प्रदायक संस्थासँग बार्ता छलफल हुन्छ, सामाहिक सौदावाजी हुन्छ, सम्झौता हुन्छ । केहीहदसम्म यो सुखद पक्ष हो । कार्यन्वयन गर्ने निकाय इमान्दार भइदिएन भने फेरि सम्झौता सम्झौतामा नै सीमित रहन्छ । श्रमिकहरुको अवस्था उस्ताको उस्तै । त्यसैले सम्झौता हुनु भन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन पक्ष हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विच मिति २०७८ फाल्गुन ९ गते भएको सम्झौताका बुुँदाहरु अन्यन्तै राम्रा छन् । यसले नेपालको शैक्षिक उन्ययनमा निकै ठुलो फड्को मार्न सक्छ । तर कार्यन्वयनमा आउन धेरै जटिलता आउन सक्छ भन्नेमा तमाम शिक्षक र शिक्षाकर्मीहरु ससङ्ंकित छन् । सशङकित हुने वातवरण राज्यले नै विगतदेखि सृजना गर्दै आएको छ । ३४ बुँदे सहमति भए अहिले पुनः १७ थपिएर ५१ बुँदा बनाइएको छ । केही आशा केही संशयका बिच शिक्षक साथीहरुवाट प्रतिक्रिया आईरहेकाले शिक्षकको पेशागत आन्दोलनमा सहभागी कार्यकर्ताको हैसियतले सम्झौताका वुँदाहरु अध्ययन गर्न चासो लाग्यो ।
विगतलाई सम्झने हो भने शिक्षामन्त्री, अर्थ मन्त्री ,कानुुन मन्त्री र शिक्षकका पेशागत सघ संगठनहरु वसेर गरेका सम्झौताहरु जहाँका त्यही छन् । सम्झौताका वुँदाहरु थपिएका थपिएकै छन् । प्रतिनिधी सभाका सभामुख, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरु र नेपाल शिक्षक महासंघ , संघ संगठन बिच वार्ता, छलफल र सहमति भए । तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो भयो ।
२०७८ फाल्गुन ९ गते भएको सहमति पत्रमा प्रयोग भएको भाषा “प्रतिवेदन कानुन सम्मत ढङगले लागु गर्ने“ भन्ने वाक्यांशले सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुन मन्त्रालय, सदन, अर्थ मन्त्रालय जस्ता निकायमा यो सम्झौता रुमलिदैन भन्न नसकिने अवस्था छ । कानुन सम्मतगर्न चाहेर पनि अवस्य समय लिन्छ नै । शिक्षा ऐनको संशोधन, नियमावलीको संशोधन, बुँदागत मागका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण, बुँदाको कार्यन्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन आदि कार्यहरु सहजै होलान् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । सम्झौतालाई बुँदागत रुपमा हेर्दा :
१. बुँदाहरुको सिलसिलेवार मिलेको देखिन्न । जतिवेर जे सम्झियो त्यति नै वेर त्यसलाई एउटा बुँदा बनाएको छ । ऐन सम्वन्धी सम्झौताको बुँदा नं १२ र १५ एउटै प्रकृतिको छ ।
२. सम्झौताका बुँदामा भएका विवरण झुटा छन् । उदाहरणका लागि बुँदा नं १२ को वर्तमान अवस्था महलमा “संघिय शिक्षा ऐन नभएकोले“ भनिएको छ । तर शिक्षा ऐन क्रियाशिल छ । बुँदा २० को वर्तमान अवस्था महलमा “खुला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्य सुम्पादन (सम्पादन भनेको होला ?) मा आधारित बढुवाको व्यवस्था रहेको्“ भनिएको छ । शिक्षा ऐनमा शिक्षकको खुल्ला बढुवाको व्यवस्था छैन । तहगत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र कार्य सम्पादनमा आधारित बढुवा मात्रको ब्यवस्था छ ।
३. वुुँदा नं १ मा नेपाल शिक्षक महासंघले वार्षिक वजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने माग राखेकोमा वर्तमान अवस्था विश्लेषणको महलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको वजेट संघमा……,प्रदेशमा…. स्थानीय तहमा …….बजेटको व्यवस्थाको अर्थ यसको अभिलेख मन्त्रलयमा छैन भन्ने वुझिन्छ । गर्नु पर्ने कामको महलमा आगामि आ.व. वजेट निर्माण गर्दा यसले प्रभाव पार्छ नै । खाली ठाँउ राखी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुुको अर्थ के होला ?
४. बुँदा नं २ मा माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षा विषयमा हजारौं विद्यार्थी भएका र धेरै जना शिक्षकहरु निजी श्रोतवाट राखिएका विद्यालयहरुमा आवश्यक दरवन्दी एकै पटक राज्यले थप्ला ? कुनै कुनै विद्यालयमा त ५०/६० जना शिक्षक एकै पटक दिनु पर्ने हुन्छ ।
५. बुँदा नं ३ मा “पाठ्यक्रम निर्माणको वर्तमान अवस्थालाई संस्थागत गरी अब वन्ने शिक्षा ऐनमा उक्त विषयलाई समेट्नु पर्ने“ भन्ने वाक्यांशले भन्न खोजको कुरा अस्पष्ट छ र गर्ने सहमति हैन कि गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस मात्र गरिएको छ ।
६. वुँदा नं ६ को गर्नुपर्ने कामको महलमा “संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गर्ने र तोकिएको काम कर्तव्यमा पुनरावलोकन गर्नेे“ भनिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार तालिम गोष्ठी सञ्चालन बाहेक अन्य काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्न नपाउन सक्छ । संविधानको संशोधन कति सम्भव होला ? संविधान नै संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरु अरु पनि छन् ।
७. प्रयत्न गर्ने, प्रयास गर्ने, समेट्नु पर्ने, निर्र्देशित गर्नु पर्ने, हुनु पर्ने, कोसिस गर्ने, प्रस्ताव गर्ने, वातवरण तयार गर्ने जस्ता शब्दहरु राखेर बुँदा बढाइएको छ ।
८. बुँदा नं ९,१० र ११ माउल्लेख भएको संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था । संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था र विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राख्ने व्यवस्था बारे गर्नु पर्ने कार्यमा “सुझावको रुपमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने“ भनिएको छ । यसले यो सम्झौताका लागि सम्झौता मात्र हुन सक्छ । सुझाव पेश गर्नलाई त के सम्झौताको वुँदामा राख्नु प¥थ्र्यो र ?
९. विभिन्न कारण एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियामानुसार शिक्षक सेवा आयोग मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा सामेल हुने मौकादिने विषयमा पहलगर्ने भनेकोले कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन सकिदैन ।
१०. बुँदा नं २० मातहगत र श्रेणीगत बढुवाको व्यवस्था अन्तरगत (ग) मा तल्लो तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका शिक्षकहरुको हकमा तहगत बढुवाको प्रवन्ध गर्ने भनिएका छ, भने त्यसैको बुँदा नं (ङ) मा तहगत बढुुवा प्रणाली बारे अध्ययन र छलफल गर्ने भनिएकोले कार्यन्वयनहोला भन्नेमा शङ्ंका छ ।
११. बुँदा नं २४ मा ग्रेड सम्वन्धि व्यवस्थामा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फै्रसला अनुसार प्राविधिक ग्रेड छुट भएका सबै शिक्षकलाई ग्रेड उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यक अनुगमन गर्ने भनिएको छ र वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दा वि.सं. २०५७/४/१ गते देखि प्राविधक ग्रेडको व्यवस्था हटाइएको भनिएको छ । २०५७ अगाडिका शिक्षकहरु कसरी प्राविधिक भए त्यस पछाडिका शिक्षक कसरी अप्राविधक ? शिक्षकहरुमा जिज्ञासा छ ।
१२. बुँदा नं ४० र ४१ मा शिक्षक किताव खानामा आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति थप्ने र भौतिक पूर्वाधार थप्ने विषयमा समेत शिक्षकहरुले राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन गरी सम्झौताका दुई बुँदा वनाउनु पर्ने अवस्था आउनु दुखद पक्ष हो ।
१३. सम्झौता गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना र अनुमानित वजेटको प्रक्षेपण हुन आवश्यक थियो । अनिमात्र सम्झौता लागु हुने आशा वढी हुन्थ्यो ।
१५. मूर्त भन्दा अमूर्त कुराहरु वढी भएकोले कार्यन्वयनको पक्ष कतै फितलो त हुदैन ? भन्ने संशय वढेको छ ।
आशा गरौं । सवै सम्झौताका बुुँदा कार्यान्वयनमा आउनेछन् र शिक्षाको गुणस्तरीय उन्नयन हुनेछ, । शिक्षाकर्मी र शिक्षकको पेशा मर्यादित र सवैलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनेछ ।
(गोकर्ण वानिया रुम्जाटार नमूना प्राविधिक माध्यामिक विद्यालय,ओखलढुंगाका प्रधानाध्यापक हुन् ।)



